भएकैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन : श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री

लगानी संकटमा परेको छ : व्यवसायी

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने नयाँ संस्थालाई अनुमति दिन रोकेपछि व्यवसायी संघर्षमा उत्रेका छन्। उनीहरूले वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण संघर्ष समिति गठन गरी सबै मापदण्ड पूरा गरेका तालिम दिने संस्थालाई तत्काल अनुमतिपत्र दिइनुपर्ने माग गरेका छन्। 'सरकार आफैँले अमिमुखीकरण संस्था खोल्न पूर्वस्वीकृति दिएको हो। संस्थाको नयाँ मापदण्ड पनि पूरा गर्‍यौं,' संघर्ष समितिका संयोजक सालिकराम भण्डारीले भने, 'अहिले आएर भएकै अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै नयाँलाई स्वीकृति नदिने निर्णय गरियो।'

वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डले गत साउन १९ मा अभिमुखीकरण दिने नयाँ संस्थालाई अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। 'बोर्ड सचिवालयमा पेस भएको जम्मा २३ संस्थाहरूमध्ये अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७१ अनुसार सम्पूर्ण प्रत्रिया पूरा गरेका १५ वटा संस्था सिफारिस भएको,' बोर्डको निर्णयमा उल्लेख छ, 'हाल कायम रहेका अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको र सो व्यवस्थित गर्ने कार्य नहुन्जेलसम्म थप संस्थालाई हाल अनुमति प्रदान नगर्ने।'

बोर्डका अध्यक्ष श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ हुन्। उनले अभिमुखीकरण तालिम दिने काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भए पनि हाल नक्कली प्रमाणपत्र जारी गर्नेजस्ता गलत क्रियाकलाप भइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पहिलो काम रहेको बताए। 'विदेशको कानुन, ट्राफिक नियम, धर्म, परम्परा, नयाँ वातावरणमा आउन सक्ने स्वास्थ्यजन्य समस्या र अन्य कुरा नबुझ्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने थुप्रै मानिसले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा भएका संस्थालाई कडाइका साथ व्यवस्थापन गरी नक्कली प्रमाणपत्र जारी गर्न रोक्नु प्राथमिकता हो। संस्था थपिए अभिमुखीकरण तालिम लिने कामदार बढाउन कमिसनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ भन्ने गुनासो छ। त्यसैले भएकालाई व्यवस्थापन नगरी नयाँ संस्थालाई अनुमति नदिने निर्णय भयो।'

हाल अभिमुखीकरण तालिम दिने १ सय २ वटा संस्था सञ्चालनमा छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण महासंघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले सरकारको निर्णयले इमानदारीपूर्वक पेसामा आउन खोजेका र मापदण्ड पुर्‍याएर अनुमतिको प्रक्रियामा आएका व्यवसायीको लगानी जोखिममा पर्ने बताए। 'तर मापदण्ड फेल भएका संस्थाले पनि अनुमति पाउनपर्छ भन्ने कुरा आयो भन्ने सुनेको छु,' उनले भने।

गत चैतअघि १३ वटा अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वाधार तयार गर्न पूर्वस्वीकृति लिएका थिए। त्यसपछि ५ वटा संस्थाले यस्तो स्वीकृति पाएका थिए। तर, २०७१ साउनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था सञ्चालन, दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी नयाँ कार्यविधिअनुसार जारी गरेको थियो। विभागले नयाँ कार्यविधिमा थप भएको मापदण्डअनुसार अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाको पूर्वाधार तयार गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसमा गत चैतअघि पूर्वस्वीकृति लिएका १३ मध्ये ३ वटा संस्थाले पूर्वाधार तयार गरेको थिएन। 'अभिमुखीकरण तालिम दिने १५ वटा नयाँ संस्थाले मापदण्ड उत्तीर्ण गरेका थिए,' संयोजक भण्डारीले भने, 'तर स्वीकृति नदिएपछि स्टाफको तलब र घर भाडा मात्र तिरेर संस्था चल्दैन। हाम्रो लगानी डुब्ने भयो।'

उनले हरेक संस्थाले ७ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताए। त्यस हिसाबले १५ अभिमुखीकरण तालिम दिन संस्थाको १ करोड ५ लाख रुपैयाँदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ। 'देशमै केही गरौं भनेर लगानी गरियो,' उनले भने, 'सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिने नियत थियो भने किन संस्था खोल्ने अनुमति दिएको? यो सरासर बेइमानी भयो।'

Published on: 21 September 2014 | Kantipur