अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले अस्थायी र करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले माग पूरा नगरिए आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेको छ।

समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले अस्थायी शिक्षकका जायज मागलाई बेवास्ता गरे र २०६३ पछाडिका शिक्षकलाई विस्थापन गर्ने ध्येय राखेर अगाडि बढे शैक्षिक हडताल लगायत विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।

'हामी २०७० असोज १३ मा शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न र मौजुदा ऐन–नियामावली संशोधन गरी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,' अधिकारीले भने, 'अस्थायी र करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा स्थायी नगरी चरम विभेद र अन्यायपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले विस्थापन गर्ने मनशाय राखेकाले कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका हौं।'

उनले अस्थायी शिक्षक, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकका पेशागत संगठन बीच भएको सम्झौता अनुसार २०६३ वैशाख १० देखि २०७० पुस २० सम्मका सम्पूर्ण अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट अविलम्ब स्थायी गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेको बताए। साथै उनले कार्यरत सम्पूर्ण अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा स्थायी गुर्नुपर्ने, पेसाबाट विस्थापित गर्न नहुने र संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्नेजस्ता चार सूत्रीय माग राखी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका छन्।

अधिकारीले अस्थायी शिक्षकको मागलाई तत्काल सम्बोधन नगरे आफूहरु जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउँदै आफ्ना मागको सुनुवाइका लागि २०७१ वैशाख २१ र २२ गते बिहान १० बजे शान्तिबाटिकामा भेला भई सिहदरबारमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको जानकारीसमेत दिए।

शिक्षा मन्त्रालयको नियमावलीले २०७० चैत मसान्तदेखि देशभरिका सबै अस्थायी शिक्षकलाई पदबाट हटाएको छ। यसबाट देशभरिका ३० हजार शिक्षक प्रभावित भएका छन्। ०६७ माघ ८ गते मन्त्रिपरिषदले ०७० चैत मसान्तबाट देशभरिका सबै अस्थायी शिक्षक नरहने गरी शिक्षा नियामावली पारित गरेको थियो।

Published on: 24 April 2014 | Nagarik