आवेदन बुझ्न आधा दर्जन केन्द्र
सुरेन्द्र पौडेल
राहदानी लिन आउनेको संख्या बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले मेसिनले पढ्नसक्ने राहदानी (एमआरपी) आवेदन लिन थप तीनवटा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। माग दोब्बर भएपछि राहदानी उत्पादनमा समेत नयाँ प्रविधि परीक्षणमा ल्याइएको छ।
विभागले सोमबारबाट थप तीनवटा फारम संकलन केन्द्र सञ्चालन गरेको हो। दू्रत सेवाअन्तर्गत दैनिक २ हजार ५ सय हाराहारी सेवाग्राही आउन थालेपछि विभागमा थप तीनवटा फाराम संकलन केन्द्र थपेर छवटा पुर्या इएको विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले जानकारी दिए।
यसअघि सेवाग्राहीले फाराम बुझाउन अघिल्लो दिनदेखि विभागबाहिर लाइन बस्दै आएका थिए। करिब १५ घन्टा लाइन बसेपछिमात्र पालो आउँथ्यो। 'अब बिहान ८ बजेदेखि फाराम बुझ्ने काम हुन्छ। सेवाग्राहीले अब १५/१५ घन्टा लाइन बस्नुपर्नेछैन,' खनालले दाबी गरे।
थोरै समयमा धेरै संख्यामा राहदानी जारी गर्न विभागले पुरानो प्रविधि विस्थापित गरी नयाँ 'इन्टिलिजेन्स क्यारेक्टर रिकजनाइजेसन' (आइसिआर) प्रविधि र डाटा पेज लेमिनेसनमा 'इन्कजेट' प्रणाली अपनाउन लागेको उनले बताए।
'थोरै समयमा धेरै संख्यामा राहदानी उत्पादन गर्न पूर्ण रूपमा नयाँ प्रविधिमा जाँदैछौं। नयाँ प्रविधि केही दिनयता आंशिक प्रयोग भइरहेको छ,' खनालले नागरिकसँग भने, 'पूर्ण रूपमा नयाँ प्रविधिमा गएपछि मागअनुसार राहदानी जारी गर्न सक्षम हुन्छौं।'
क्षमताभन्दा दुई गुणा माग हुन थालेकाले विभागले 'सुदृढीकरण योजना' बनाई नयाँ प्रविधि भिœयाएको हो। खनालका अनुसार दैनिक ४ हजार राहदानी वितरण क्षमता रहेको विभागमा अहिले दोब्बरभन्दा बढी आवेदन परिरहेको छ।
राहदानी तयार पार्दा अहिले धेरै समय र जनशक्ति लगाएर फारमका विवरण हातैले कम्प्युटरमा राखिन्छ। आइसिआर प्रणाली अपनाउँदा सेवाग्राहीको फाराम क्षणभरमै स्क्यान गर्नेमात्र होइन, उत्तिखेरै उत्पादनमा समेत पठाउन सकिन्छ। आइसिआर प्रणालीमा फाराम स्क्यान हुनेबित्तिकै प्रविधिले नै भरेको सही वा गलत भन्ने जनाउ दिन्छ।
आइसिआरमार्फत अहिलेकै जनशक्तिले दैनिक ६ हजारसम्म राहदानी उत्पादन गर्न सकिने खनालले जानकारी दिए।
विभागका अनुसार अहिले प्रयोगमा रहेको 'डाटा पेज' हट लेमिनेसन प्रविधिमा धेरै समस्या देखिएकाले लेमिनेसनसमेत नयाँ 'इन्क जेट' प्रविधि अपनाइनेछ। यो प्रविधिमा डाटा पेज छपाइ गर्दा बिग्रने सम्भावना न्यून रहने र छिटो हुने उनले जनाए।
'पुरानो प्रविधि एकैपटक विस्थापित गर्दा राहदानी उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले आइसिआरमा काम भइरहेको छ,' उनले पुरानो प्रविधि क्रमशः विस्थापित गर्दै जाने योजना पनि सुनाए।
नाराणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको विभागले दु्रत सेवा (१० हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्ने) अन्तर्गतका मात्र राहदानी आवेदन बुझ्ने र वितरण गर्दै आएको छ। साधरण सेवा (५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्ने) अन्तर्गत ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) ले राहदानी आवेदन फारम बुझ्ने र वितरण गर्छन्। जिप्रकाले फाराम बुझे पनि सबै राहदानी विभागमै तयार गरेर पठाइन्छ।
अहिले विभाग, जिल्ला र विदेशस्थित नेपाली नियोगले दैनिक ८ हजारभन्दा बढी राहदानी फाराम बु‰ने गरेका छन्। विभागमा मात्र दैनिक अढाइ हजार हाराहारी आवेदन पर्छ। एमआरपी वितरण गर्दा सुरुका दिन यो संख्या मात्र एक हजार हाराहारी थियो। 'मासिक ८० हजार हाराहारी राहदानी उत्पादन गर्दै आएका छौं। यो महिना ९० हजार पुर्यािउने लक्ष्य छ,' खनालले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधानअनुसार विभागले हस्तलिखित राहदानी बन्द गरी एमआरपी वितरण सुरु गरेको गएको पुस ३ वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा विभागले १५ लाख एमआरपी जारी गरिसकेको छ।
विभागले सुदृढीकरण योजनाअन्तर्गत 'प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र' (लाइभ इनरोलमेन्ट सेन्टर) समेत सञ्चालनमा ल्याउनेछ। ७५ वटै जिल्ला प्रशासन र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ। केन्द्रबाट सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत फाराम बुझाउन सक्छन्।
नयाँ प्रविधिले मात्र वितरण सहज नहुने, जनशक्ति थप गर्नुपर्ने खनालले जनाए। विभागमा ८५ जना कर्मचारी छन्। एक सहसचिव, तीन उपसचिव, १६ अधिकृत, २० नासु, २८ कम्प्युटर अपरेटर, ५ कार्यालय सहयोगी, ४ सवारीचालक र ८ सुरक्षा सहयोगी दरबन्दी विभागमा छ।
Published on: 21 Jan 2014 | Republica
GET IN TOUCH