वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने गरी बढाइएको अभिमुखीकरण तालिम शुल्कदेखि अंग्रेजी भाषा अनिवार्यसम्मका निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ । पूर्वश्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले गत ७ असोजमा स्वीकृत कार्यविधि तीन महिना नहुँदै पुसमा संशोधन गरेर ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’शुल्क वृद्धि गरी श्रमिकमाथि आर्थिक भार थुपारेका थिए । तर, वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बिहीबार ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ को पहिलो संसोधन, २०८० खारेज गरेका छन् ।

संशोधन खारेज भएपछि अब कार्यविधिको पुरानै व्यवस्था लागू हुनेछ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’ शुल्क सात सय रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ भने परीक्षा पनि दिनुपर्दैन । संशोधित व्यवस्थामा परीक्षा अनिवार्य गरेर तालिमसहितको शुल्क २८ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । जसमा तालिम शुल्क २१ सय र परीक्षा शुल्क सात सय तोकिएको थियो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित तालिम केन्द्रहरूलाई पुगेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिमअन्तर्गत गन्तव्य मुलुकमा जाँदा हवाईजहाजमा सिटबेल्ट बाँध्नेदेखि त्यहाँको भाषा, संस्कृति, रोजगारीको प्रक्रिया, सुरक्षा, प्रहरी नियम, मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुँदा अपनाउनुपर्ने प्राथमिक उपचार र रोजगारदाताबाट कुनै समस्या भएमा अपनाउनुपर्ने कानुनी उपचारसम्म जानकारी दिइन्थ्यो । त्यसमा अनलाइन परीक्षा पनि अनिवार्य गरेर कम्तीमा ५० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले यो नियम पनि खारेज भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री अर्यालले कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको बताए । ‘२४ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यो निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्न २९ फागुनमा कार्यदल बनाएका थियौँ । सोही कार्यदलले २७ चैतमा बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कार्यविधिको पहिलो संशोधन श्रमिकको हितमा थिएन । त्यो निर्णयले श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको थियो । सोही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै शुल्कवृद्धिको निर्णय खारेज गरिएको हो ।’ कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने उनले बताए ।

कार्यविधिलाई व्यावहारिक बनाउन नयाँ कार्यदल गठन

‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ लाई व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक सुझाव दिन मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय पनि भएको छ । कार्यदलले ३० दिनभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यदलले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिम शुल्कको विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।

Published on: 19 April 2024 | Naya Patrika