वैदेशिक रोजगारीमा कामदार नि:शुल्क पठाउनुपर्ने भए पनि सरकार र म्यानपावर व्यवसायीको मिलेमतोमा उनीहरूसँग लिने शुल्क तोकिएको तथ्य पत्ता लागेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्रावधानअनुसार विदेसिने कामदारसँग कुनै पनि शीर्षकमा रकम असुल्न पाइदैन। रोजगारदाता मुलुकले पनि कामदारसँग कुनै पनि शुल्क लिने गरेका छैनन्।

नेपालले भने कानुनी व्यवस्था गरेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग पैसा असुल्न छुट दिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हो। नेपालले आईएलओको प्रावधानको पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। 

कानुन बनाउने बेलामै बद्मासी भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीले बताए। 'कामदारसँग रकम लिनै नपाइने भए पनि सरकारले नै कामदारको लागत खर्च तोकिदिएको छ। यो ठूलो विडम्बना हो,' श्रम तथा राजगार मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीले भने।

वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली बनाउने बेलामा सरकारी कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीको मिलेमतोमा कामदारसँग पैसा असुल्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले अहिले विकराल समस्या उत्पन्न भएको ती अधिकारीले बताए। 

पछिल्लो समय बहराइन र कतारले आफ्ना मुलुकले नेपाली कामदार नि:शुल्क लिने गरेको जानकारी गराएपछि नेपाल सरकार नैतिक संकटमा परेको छ।

 यी दुईमा मात्र होइन, कुनै पनि मुलुकमा जाने कामदारसँग लागत खर्च भनेर रकम उठाउनै पाइँदैन, वैदेशिक रोजगार विभागका उच्चअधिकारी बताउँछन्। 'सरकारले नै शुल्क तोकिदिएकाले हामीले सार्वजनिकरूपमा भन्न मिलेन,' उनले भने।

रोजगारदाता मुलुकले पनि कामदारसँग कुनै पनि शुल्क लिने गरेका छैनन्। नेपालले भने कानुनी व्यवस्था गरेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग पैसा असुल्न छुट दिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत हो।

वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ को दफा २४ मा सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चका नाममा म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग रकम असुल्न पाउने व्यवस्था छ। यो दफामा सरकारले नै म्यानपावर कम्पनीले लिने शुल्क र प्रवर्द्धन खर्च निर्धारण गर्नेसमेत प्रावधान राखिएको छ।

ऐनअनुसार कामदारको भिसा र टिकटबापतको लागत नै प्रवद्र्धन खर्च हो। यही दफाको दुरुपयोग गर्दै म्यानपावर कम्पनीले विदेसिने कामदारसँग मोटो रकम असुलिरहेका छन् भने सरकार कानुनमा व्यवस्था भएको भन्दै चुपचाप बस्ने गरेको छ।

नेपालमा यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि कुनै पनि मुलुकका रोजगारदाताले विदेशी कामदारबाट रकम उठाउँदैनन्। रोजगारदाताले नै टिकट र भिसा नि:शुल्क पठाउने गरेका छन्। 

तर,म्कामदार लिने र पठाउने मुलुकका दलाल र यानपावर व्यवसायीले भने टिकट र भिसाबापतको खर्च भनेर जाने कामदारसँग मोटो रकम असुल्दै आएका छन्।

एकातिर सरकारले वैदेशिक रुपमै रकम उठाउने छुट दिएको छ भने अर्कोतिर सरकारले तोकेभन्दा तेब्बर बढी रकम असुलेर म्यानपावर र दलालले जाने व्यक्तिलाई थप शोषण गरेका छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग रकम लिन पाउने वा नपाउने भन्नेबारेमा सरकारले अध्ययन थालेको बताए। 

'अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधान अनुसार रकम असुल्न पाइदैन। यसबारेमा छिट्टै सरकारले निर्णय गर्नेछ,' उनले भने।

 श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग रकम लिन नपाइने निर्णय गराउने पक्षमा देखिएका छन्।

सरकारले शुल्क तोक्नु नै गैरकानुनी भएको तथा तोकिएको शुल्कमा समेत कामदार जान नपाएकाले अहिले यो प्रावधान नै खारेजी गर्ने निष्कर्षमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पुगेको छ। 

मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीले सेवाशुल्कबापत पाँच हजार हाराहारीमा मात्र शुल्क लिन पाउने गरी नयाँ नियम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तिम निर्णयमा भने पुग्न बाँकी भएकाले मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।

म्यानपावर व्यवसायीले भने हाल तोकिएको शुल्क थप बढाउनुपर्ने माग गर्दैआएका छन्। म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण एजेन्टलाई पैसा दिएर कोटा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीको दाबी छ।

Published on: 22 April 2015 | Annapurna Post