म्यानपावरलाई छुट्टै सूचीकृत गरी धरौटी

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनीलाई छुट्टै सूचीकृत गरी सरकारी खातामा धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार ठगिनबाट रोक्न धरौटी रकम अनिवार्य गर्न लागिएको हो। अवस्थाअनुसार पठाउने कम्पनीसँग अधिकतम एक करोड रुपैयाँ धरौटी रकम लिने सरकारको योजना छ। तर यसमा अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

घरेलु कामदारमा अब पुरुषलाई पनि जान दिइनेछ। यसअघि यसमा महिला कामदारमात्र जाने गरेका थिए। अधिकांश रोजगारदाताले हाउसमेड, गार्डेनर तथा ड्राइभरलगायतका काम गर्न घरेलु कामदार लिने गर्छन्। अबदेखि संस्था (म्यानपावर कम्पनीले) मात्र घरेलु कामदार पठाउन पाउनेछन्। 

यसअघि म्यानपावरले पठाउन नपाउने तर व्यक्तिगतरूपमा मात्र जान पाउने व्यवस्था थियो। विगतमा व्यक्तिगतरूपमा गएका कामदार अलपत्र पर्दा वा दु:ख पाउँदा जिम्मेवारी लिने निकाय नहुने भएकाले यसलाई रोकी संस्थाले मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। 

विगतमा व्यक्तिगतरूपमा गएका घरेलु कामदार अलपत्र पर्दा उनीहरूको जिम्मेवारी लिने निकाय नहुने भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थाले मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

पठाउने कम्पनीले धरौटी रकमसहित बेग्लै सूचीकृतसमेत हुनुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड तयार गरिरहेको छ। यो व्यवस्थापछि हाल सञ्चालनमा रहेका सबै म्यानपावर कम्पनीले घरेलु कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउने छैनन्। मापदण्डभित्र पर्नेले मात्र पठाउने अवसर पाउनेछन्। 

विगतमा व्यक्तिगत पहलमा गएका घरेलु कामदार आर्थिक तथा शारीरिक शोषणमा परेका धेरै गुनासा र उजुरी आउन थालेपछि सरकारले गत वैशाखदेखि व्यक्तिगतरूपमा घरेलु कामदार पठाउन रोक्का गरेको हो। अबको एक महिनाभित्र नयाँ कार्यविधि तय गरेर म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र पठाउन दिइने तयारी सरकारले गरेको हो। 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले नयाँ मापदण्ड लागू भएपछिमात्र म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र घरेलु कामदार पठाउन दिइने जानकारी दिए। आगामी एक महिनाभित्र सबै तयारी पूरा गरिसक्ने उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। कार्यविधि मन्त्रालयले नै लागू गर्न सक्ने भए पनि यसअघिको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कार्यविधि पनि पुन: मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। 

सरकारले जाने घरेलु कामदारसँग एक रुपैयाँ नलिई नि:शुल्क पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ। पठाउने म्यानपावर कम्पनीको लागत खर्च विदेशी रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्नेछ। कामदारले नेपालमा गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिमुखीकरण तालिमको खर्चसमेत म्यानपावर कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। कामदारसँग रकम असुलेको पाइए कडा कारबाही गरिने प्रावधानसमेत कार्यविधिमा राखिनेछ। यसका लागि जाने कामदार, पठाउने नेपालका म्यानपावर कम्पनी, कामदार लिने मुलुकका एजेन्सी र रोजगारदाताबीच चारपक्षीय सहमति गर्नुपर्नेछ। कामदार लिने मुलुकका एजेन्सीहरू त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासमा अनिवार्यरूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। लिने र पठाउने दुवै देशका एजेन्सी वा म्यानपावर कम्पनीबीच करार गरेरमात्र कामदार पठाउन पाइने प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए। 

यसैगरी, स्पोन्सर (रोजगारदाता) र कामदारबीच पनि गर्नुपर्ने काम तथा पाउने सेवासुविधाका बारेमा करार गरिनेछ। घरेलु कामदार पठाउन पुन: सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले लाइसेन्स दिएका कम्पनीले कामदार पठाउन दोहो:याएर सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गलत भएको उनीहरूको ठम्याइँ छ। 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले सरकारले एक पटक अनुमति दिएका कम्पनीलाई पनि नयाँनयाँ मापदण्ड बनाएर फेरि सूचीकृत गर्ने व्यवस्था उचित नभएको बताए। उनले भने 'यो प्रक्रिया नै गलत छ।' 

Published on: 20 October 2014 | Annapurna Post