बैरोका कर्मचारीको 'निर्मम ठगी' - कामदारको रकम कर्मचारीलाई खाजा
मुलुकमा यतिसम्म 'निर्मम ठगी' सुरु भएको छ कि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम कर्मचारीले खाना र खाजा खाएर झ्वाम पार्दैछन् । त्यसरी खपत भइरहेको रकम मासिक पाँच लाख रुपैयाँ हाराहारीमा छ । कोषमा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । रकम जम्मा गर्नेमा विदेशमा मृत्यु, घाइते, अंगभंग र पीडित भएका कामदार पनि पर्छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जान हरेक कामदारले हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्छन्, जुन रकम वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई खाना र खाजाका लागि बाँड्ने निर्णय गरिएको हो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको गत मंसिर १६ को बैठकले कोषको रकम विभागका 'बिहान, बेलुका र सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रतिदिन २ सय ५० रुपैयाँ खाना र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने' निर्णय लिएको थियो । विभागले त्यसरी दिन महिनामा करिब ५ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।
'कर्मचारीलाई खाली पेट आएर अतिरिक्त काम गर त भन्नुभएन भनेर मन्त्रालयसँग खाजा र खानाका लागि भत्ता माग गरेका हौं,' विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले भने, 'हामीले कामदारको कोषबाट खर्च होस् भनेर होइन ।'
विभागले प्रतिघन्टा २ सय ५० रुपैयाँ र सार्वजनिक बिदाको दिन एकमुष्ठ हजार रुपैयाँका दरले विभाग र विमानस्थल श्रम डेस्कका कर्मचारीलाई भत्ता मागेको थियो । तर दैनिक साढे दुई सयका दरले बोर्डबाट दिने निर्णय भए पनि रकम निकासा भइनसकेको उनले बताए ।
विदेश जाने कामदारले नयाँ श्रम स्वीकृति लिन, वैधानिकीकरण तथा नवीकरण गर्दा संकलन गरेको रकमबाट संकलित कोषबाट बोर्डले दिने निर्णय गरेको हो । विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव राजधानी आउँदा घर पुर्याउन शव वाहनसम्म किन्न नसकेको बोर्डले तिनैको रकमसमेत पर्ने गरी कर्मचारीको खाजा र खानामा दिने निर्णय गरेको छ । ५ वर्षदेखि काम सुरु गरेको बोर्डले मृतक कामदारको शव व्यवस्थापन, परिवारलाई डेड लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र अंगभंग, घाइते र बिरामीलाई आर्थिक सहयोग दिने गरे पनि अन्य उपयोगी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
बोर्ड सचिवालयका कर्मचारीले कामदारको कोषबाट विभागका कर्मचारीलाई भत्ता दिने निर्णयप्रति भित्रीरूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 'यो कामदारको दुःखमाथिको घातक निर्णय हो' एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, 'बोर्ड पदाधिकारीले विवेकसम्मत निर्णय गरेनन्, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।'
२५ सदस्यीय प्रवर्द्धन बोर्डमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री अध्यक्ष, श्रम सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, महिला, बालबालिक तथा समाज कल्याण, नेपाल राष्ट्र बैंक, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालक, टे्रड युनियन, चिकित्सक, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सदस्य र सदस्य सचिवमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक छन् । बोर्ड सदस्यमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कुनै कामदारको पनि प्रतिनिधित्व छैन ।
Published on: 21 January 2014 | Kantipur
GET IN TOUCH