सरकारले आन्तरिक बजारमा दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न 'राष्ट्रिय रोजगार नीति' ल्याउने भएको छ। नीतिको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ। आन्तरिक बजारमा अधिकतम रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने उद्देश्यको नीतिको छ।

रोजगार बजार व्यवस्थित बनाउन सरकारी पुँजी लगानी र विकास खर्चमा सञ्चालन गरिएका आयोजना प्राथमिकीकरण गरिने लक्ष्य यसमा छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रिय श्रम अनुसन्धान इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। नीति कार्यान्वयन र समन्वयका लागि राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठनको प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो। श्रम बजारका विज्ञहरूले भने यो नीतिले कुनै पनि हालतमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताएका छन्। विगतमा बनेका नीति र योजनाका चाङमा अर्को एउटा नीति थपिनमात्र लागेको विज्ञको ठम्याइ छ।

विगतमा पनि रोजगारी सिर्जनामार्फत गरिबी निवारण गर्न श्रम तथा रोजगार नीति-२०६२, राष्ट्रिय श्रम नीति-२०५६, राष्ट्रिय कृषि नीति-२०६१, २०६४, औद्योगिक नीति-२०६७, राष्ट्रिय युवा नीति-२०६६ ल्याइएको थियो। यी नीतिका उद्योगधन्दाको स्थापना, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउने, रोजगारमैत्री वातावरण कायम गरिनेलगायतका उद्देश्य थिए।

तर यिनबाट खासै प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। सबैखाले नीतिका मुख्य उद्देश्य उद्योगधन्दाको स्थापना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नमै केन्द्रित थिए। अन्तरिम संविधान-२०६३ ले रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। चालू त्रिवर्षीय योजनाले पनि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सोही उद्देश्य पूरा गर्न नयाँ रोजगार नीति आवश्यक परेको राष्ट्रिय रोजगार नीति-२०७० को मस्यौदामा लेखिएको छ।

श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ यो नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने दाबी गर्छन। 'नीतिसँगै रोजगारी सिर्जनाका ठोस आधार, अवधि र योजना आवश्यक छ तर रोजगार नीतिमा यी पक्षमा ध्यान दिइएको छैन', उनले भने, 'कुन अवधिमा कतिजनालाई रोजगारी दिने भन्ने तय गरी आधार पनि सँगै आउनुपर्छ।' विगतमा पनि आन्तरिक बजारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय रोजगार आयोग गठन गरिएको थियो तर यसबाट रोजगारी सिर्जनाको काम हुन सकेन।

नीतिमा रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि, पर्यटन, उत्पादन, वैदेशिक रोजगार, निर्माण क्षेत्र र सूचनाप्रविधि क्षेत्रको दिगो विकास गरिने उल्लेख छ। १३औं त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा आधारित रहेर यो नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

नीतिले कृषि क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको ७४ प्रतिशत सर्वसाधारण आबद्ध रहे पनि उनीहरूको अवस्था दैनिक जीविकोपार्जनमा मात्र सीमित रहेकाले यस क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न विशेष पहल गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ। हाल कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३४ प्रतिशत योगदान छ।

श्रमशक्तिको ७४ प्रतिशत हिस्सा रहने क्षेत्रको योगदान न्यूनमात्र हुनुले यो क्षेत्रको उत्पादकत्व र वास्तविक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ। कृषि क्षेत्रबाट अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्न परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधुनिक प्रविधि, पुँजी र सीप भित्र्याउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले कृषिमा लगानी गरी यसको औद्योगिकीकरण नगरेसम्म रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने अर्थविद्ले बताएका छन्।

तर, यो नीतिले कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ता आकर्षित गर्ने ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। गरिबी न्यूनीकरणका लागि कुल श्रमशक्तिको सबैभन्दा बढी जनसंख्या आबद्ध कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण अनिवार्य हुन्छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७।६८ अनुसार २५.२ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी यो नीतिले रोजगारी बढाउन नसक्ने बताउँछन्। 'छरपस्ट नीति र योजना ल्याएर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय जनशक्ति नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। निश्चित समय तोकेर रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र, त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम र लगानी आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ।

Published on: 23 January 2014 | Annapurna Post