विदेश जाने-विदेश जाने भन्ने तर कस्तो काममा जाँदैछु भन्ने समेत थाहा हुँदैन धेरैजसो कामदारलाई। थाहा भइहाले पनि त्यो काम बारे अनभिज्ञ हुन्छन्। कतिपय कामदार भने अनुसारको काम नपाउँदा तुरुन्तै फर्किएका पनि छन्। यी र यस्ता थुप्रै समस्याको समाधानका लागि सरकारले कामसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा एक महिना अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

हाल बिदेसिने अधिकांश कामदारसँग काम सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको समेत अभाव भएपछि कम्तीमा एक महिना तालिम लिएर मात्र विदेश जान पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। ऐन परिमार्जन गर्दा तालिम लिनुपर्ने प्रावधानसमेत समावेश गर्न लागिएको हो। मोटो रकम लिएर तालिम बिनै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार यसमा कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) वा त्यस्तै संस्थाबाट तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग म्यानपावर कम्पनी र बिदेसिने कामदारले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन्। बिदेसिने कामदारले अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तालिम प्रदायक संस्थाले तालिममा सहभागी नै नभएका व्यक्तिलाई समेत प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेका छन्। कतिपय संस्थाले एक वा दुई दिनमात्र तालिम दिने गरेका छन्।

सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार अहिले मोटामोटी रूपमा एक महिनाको अवधि राख्ने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्कोल भने हुन बाँकी छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको संयोकतत्वमा गठित कार्यदलले विदेसिने कामदारले अनिवार्य रूपमा कामसँग सम्बन्धित विषयमा एक महिनाको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सोही सिफारिसलाई आधार मानेर तालिम लगायतका प्रावधान समेट्न खोजिएको हो।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न लागिएकाले ऐनमै समावेश गरेर तालिम दिने व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 'श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसमा अध्ययन गरिरहेको छ', उनले भने, 'कति अवधि राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। मोटामोटी एक महिनालाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको हो।'

हाल बिदेसिने कामदारले अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कतिपय तालिम प्रदायक संस्थाले तालिममा सहभागी नै नभएका व्यक्तिलाई समेत प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेका छन्। कतिपय संस्थाले एक वा दुई दिनमात्र तालिम दिने गरेका छन्।

मोटो रकम लिएर तालिमबिनै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार यसमा कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) वा त्यस्तै संस्थाबाट तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग म्यानपावर कम्पनी र बिदेसिने कामदारले गर्दै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी टंकबहादुर राउतले दक्ष बनाएर मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारले भरपर्दा संस्था खोल्नुपर्ने बताए। 'एक महिनाको तालिम दिएर कामदारलाई दक्ष बनाउन सकिँदैन', उनले भने, 'यो अल्पकालीन उपाय मात्र हुन सक्छ।' सरकारले दक्ष र अर्ध दक्ष कामदार पठाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपालबाट काम गर्न विदेश जानेमध्ये करिब ८० प्रतिशत कामदार अदक्ष छन् । 'विदेशी रोजगारदातालाई नेपालमा दक्ष कामदार पाउन कठिन छ भन्ने भ्रम परिसकेको छ', राउत भन्छन्। बिदेसिने कामदारलाई एक साता राजधानी आएर बस्न समेत कठिन हुने गरेकाले एक महिनाको तालिम राजधानीमै आएर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिए कार्यान्वयन हुन कठिन हुने व्यवसायी बताउँछन्। यसका लागि सरकारले सकेसम्म प्रत्येक जिल्लामा तालिम दिने संस्था खोल्नुपर्छ। यसो गर्न तत्काल सम्भव नभए पनि क्षेत्रीयस्तरमा तालिमप्रदायक संस्था स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

दुईतिहाइ भन्दा बढी अदक्ष कामदार विदेश जाने भएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले गुणात्मक लाभ लिन सकेको छैन। बिदेसिने संख्याका आधारमा हेर्दा प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स थोरै छ। दक्ष बनाएर पठाउन सके अझै धेरै बढी रेमिट्यान्स आर्जन गर्न सकिने अवस्था छ। अहिलेसम्म सरकारी अनुमति लिएर करिब ३२ लाख नेपाली काम गर्न विदेश गएका छन् । दैनिक सरदरमा १५ सय युवा बिदेसिने गर्छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हिसाब गर्दा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशत हाराहारीमा छ।

Published on: 22 April 2014 | Annapurna Post