म्यानपावर व्यवसायीले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रविधि लागू गरेमा मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।  ९५ प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायीले विरोध गर्दागर्दै पनि सरकारले एकपक्षीय रूपमा बायोमेट्रिक लागू गरेमा मलेसिया कामदार नै पठाउन रोक्ने उनीहरूले बताएका हुन्। 

बायोमेट्रिक प्रणालीले नेपाल आन्तरिक सुरक्षा र गोपनीयतामा खतरा ल्याउने भन्दै यो प्रविधि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नहुने व्यवसायीको दाबी छ। 

सीमित दलालको फन्दामा परेर बायोमेट्रिक लागू गर्न सरकारले 'ग्रिन सिग्नल' दिएको म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ। 

बायोमेट्रिक प्रणाली स्वास्थ्य परीक्षण भन्दा पनि कामदारको औंलाको स्क्यान गर्ने प्रविधि भएकाले सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको उनीहरूले बताएका छन्। 

निजी कम्पनीलाई आफ्ना नागरिकका संवेदनशील सूचना दिंदा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नहुने व्यवसायीको तर्क छ। 

बायोमेट्रिक परीक्षण गरिएका व्यक्तिको १० वटै औंलाको स्क्यान गरी मलेसियाले रेकर्ड राख्ने गर्छ। यसैगरी, सक्कल पासपोर्टको समेत स्क्यान गरिने हुनाले यसको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र नेपाल वैदेशिक रोजगार तमु धिंले शुक्रबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आमव्यवसायी र जाने कामदारको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती बायोमेट्रिक लागू गरिएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने बताएका हुन्। 

उनीहरूले बायोमेट्रिक लागू गरिएमा मलेसिया कामदार नपठाउने सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। मलेसियाले एकतर्फी रूपमा जनवरी १५ देखि बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेको नेपाललाई जानकारी गराएपछि कूटनीतिक पहलमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले केही समयका लागि पछि सारेको छ। 

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीले अडान नलिंदा मलेसियाले यो प्रणाली लागू गर्न दबाब दिएको म्यानपवार व्यवसायीको आरोप छ। 

मलेसियाले बेष्टिनेट नामको सफ्टवेयर निर्माता निजी कम्पनीलाई बायोमेट्रिक परीक्षण गर्ने उपकरण र परीक्षणको अन्तिम जिम्मेवारी दिएकाले जाने कामदारको व्यक्तिगत गोपनीयता र सुरक्षामा नै खतरा आउन सक्ने व्यवसायीको दाबी छ। 

नेपालका ३८ वटा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले बायोमेट्रिक प्रणाली जडान गरिसकेका छन्। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले बायोमेट्रिकले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सबै यसको विरोधमा उत्रिनुपर्ने बताए। 

यसले जाने कामदारको लागत खर्च पनि ह्वात्तै बढ्ने उनले दाबी गरे। बायोमेट्रिक प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा जाने कामदारको लागत खर्च ३२ सय रुपैयाँ थप बढ्छ। 

व्यवसायीहरू किरणकिशोर घिमिरे र प्रज्ञान न्यौपानेले एकतर्फी रूपमा बायोमेट्रिक लागू गरिएमा श्रम राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष घेर्ने र राजीनामा माग्नेसम्मका कार्यक्रम गरिने बताए। राष्ट्रको हितमा नभएको यो प्रणाली किन लागू गर्नुपर्‍यो? 

त्यसको उचित जवाफ दिनसमेत उनीहरूले माग गरे। प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले बायोमेट्रिक परीक्षण गरिने उपकरण नै जफत गर्नेसम्मका आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए। 

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीले आन्दोलन मत्थर बनाउन सरकारले केही समयका लागि बायोमेट्रिक परीक्षणबापत लाग्ने थप शुल्क तीन हजार दुई सय नलिने रणनीति बनाउन लागेको आरोप लगाए। थप शुल्क नलिने भने पनि लागू हुन नदिने व्यवसायीको अडान छ। 

व्यवसायी संघ विभाजित

बायोमेट्रिक प्रणाली, मलेसिया जाने कामदारलाई तालिम दिन नेपालमा निजी संस्थालाई अनुमति तथा कामदारसँग लिने रकम बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा संघका पदाधिकारीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा संघका पदाधिकारीबीच अझ बढी विवाद देखिएको छ। 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेसहितका केही पदाधिकारीले बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध नगरेको कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन्। 

उपाध्यक्ष कुमुद खनालसहित १२ जना बायोमेट्रिक लागू गर्न दिनै नहुने पक्षमा छन्। संघको कार्यसमिति २१ जना रहने व्यवस्था छ। अध्यक्षले बायोमेट्रिकविरुद्ध आन्दोलनमा नउत्रिएमा संघबाट बाह्रैजनाले सामूहिक राजीनामा दिनसमेत पछि नपर्ने विरोधमा उत्रिएकाहरूले बताएका छन्। 

सरकारले मलेसियामा नि:शुल्क कामदार पठाउन नसक्ने दाबी

म्यानपावर व्यवसायीले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियामा नि:शुल्क कामदार पठाउने बताए पनि सरकारले त्यसो गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। बजार प्रवद्र्धनका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यो काम सरकारले गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष तिलक रानाभाटले सरकारले पहिला आफूले कामदार पठाएको दक्षिण कोरियामा नि:शुल्क कामदार पठाएर देखाउन चेतावनी दिए। कोरिया जाने कामदारसँग रकम असुल्ने सरकारले मलेसियामा कसरी नि:शुल्क पठाउन सक्छ? उनले प्रश्न गरे। 

त्यसैगरी, कार्यक्रममा अर्का व्यवसायी कुमुद खनालले दुई देशका सरकारी तहमा कामदार पठाउने दक्षिण कोरियामा ९० हजार हाराहारीमा शुल्क लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मलेसियामा नि:शुल्क पठाएर देखाउन चेतावनी दिए। 

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङले केही महिनाभित्रै मलेसियामा नि:शुल्क कामदार पठाउन सरकारले तयारी गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। 

Published on: 24 January 2015 | Annapurna Post