राजधानीको सांग्रिला होटलमा रहेको क्यासिनो मिलेनियर्स क्लबमा आन्दोलनरत मजदुरलाई क्षतिपूर्तिसहित बहाल गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबार निर्णय गरेको छ ।

 

मन्त्रालयले आन्दोलनरत मजदुरको पक्षमा निर्णय गर्दै उक्त संस्थाले क्यासिनो नियामावली २०७० अनुसार मजदुरहरूको हकहितको सम्बन्धमा कुनै पनि प्रावधान समावेश नगरेको भनेको छ ।

 

उक्त क्यानिनोमा कार्यरत मजदुरले व्यवस्थापिका संसद्को ‘अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध तथा श्रम समिति’ मा उजुरी दिएपछि शुक्रबार समितिले यस मुद्दामाथि बैठक गरेको थियो । उक्त बैठकले मन्त्रालयलाई क्षतिपूर्तिसहित बहाल गराउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएको ५ औं दिन मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्यले मंगलबार कारबाही अगाडि बढाएको बताए । मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्णयअनुसार क्यासिनो सञ्चालकलाई आन्दोलनरत मजदुरलाई क्षतिपूर्तिसहित बहाली गराउन निणर्य गरिएको निमित्त सचिव आचार्यले कान्तिपुरलाई बताए ।

 

समितिका सभापति प्रभु शाहले करिब २९ महिनादेखि आन्दोलनरत मजदुरले समितिमा उजुरी दिएपछि छानबिन थालेको बताउँदै पुनर्वहालीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘पुरानो ठाउँमा पुरानै सामानको स्वामित्व लिँदै नयाँ फर्म दर्ता गरेर क्यासिनो चलाउने तर पुराना कामदार/मजदुरलाई लिन्न भन्दै निकाला गर्न मिल्दैन,’ सभापति शाहले भने, ‘सांग्रिलाको सन्दर्भमा त्यहाँ आन्दोलनरत मजदुर पीडित देखिन्छन् ।’

सभापति शाहले सांग्रिलासहित क्यासिनोमा समस्या देखिएपछि समितिका सदस्य कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ‘क्यासिनो अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति’ गठन गरेको थियो । सांग्रिलामा जारी मजदुर विवादलाई इंगित गर्दै प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘बन्द हुनुपूर्वको दायित्व लिन होटलले पनि अस्वीकार गरेकाले श्रमिकको समस्या जटिल देखिन्छ ।’

 

समितिले क्यासिनो ह्याप्पी वल्र्ड प्रालिका नाममा २०६३ साउन १२ गते सुरु इजाजत लिई होटल सांग्रिलाले क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको तर क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भएपछि सञ्चालकले नयाँ प्रावधानबमोजिम आफैंले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको औंल्याएको छ ।

त्यसक्रममा नयाँ कानुनी दायराअनुसार क्यासिनो सांग्रिला बन्द भई ०७१ माघ १९ मा ह्याप्पी वल्र्ड नामको नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यही ठाउँमा मिलेनियर्स क्लबका नाममा नयाँ क्यासिनो सञ्चालन भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस क्रममा केही पुराना कर्मचारी र श्रमिकलाई पुनर्नियुक्ति दिइए पनि अधिकांश कर्मचारीलाई बेराजगार बनाइएको भनिएको छ ।

 

यसका लगानीकर्ता राजेन्द्र बजगाईले सरकारले गरेको निर्णय मान्न नसकिने बताउँदै कानुनी बाटो अपनाउने बताएका छन् । विदेशी लगानीमा सुरु गरिएको कम्पनीमाथि प्रतिशोधका रूपमा संसदीय समितिले निर्णय गरेको उनले बताए ।‘माओवादी मजदुर युनियनले सत्ताको प्रयोग गरी दु:ख दिइरहेको छ, सरकारको निणर्य म मान्दिनँ कानुनी बाटो अवलम्बन गर्छु,’ क्यासिनो मेलिनियर्स क्लबका सञ्चालक मध्येका प्रमुख बजगाईंले कान्तिपुर लाई भने ।