महेन्द्र पाण्डे

गत वर्ष प्रवासमा ८३४ कामदारले ज्यान गुमाए । सन् २०१३ को तथ्यांक आउन केही दिन बाँकी रहँदा त्यो संख्या १३ सय पुग्ने अनुमान छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनमा औसत ३ नेपालीको शव विदेशबाट आउने गर्छ । प्रवासबाट शव ल्याउनेदेखि उनीहरूको परिवारले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति तथा बिमाका रकमहरूमा कामदारका परिवारले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

नवलपरासी, रुपौलियाका सुखाडी चौधरी साउदीमा मृत्यु भएका आफन्त महेशकुमार चौधरीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न ४ महिनादेखि काठमाडांैमा डेरा लिई बसेका छन् । तर यति लामो र कठिन पहलका बाबजुद कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । हरेक दिनजसो उनी परराष्ट्र्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखा, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड पुगिरहेका हुन्छन् । उनलाई काम हुँदै छ भनेर झुलाइन्छ मात्र । त्यो काम कहिले हुन्छ, के कारणले रोकिएको हो, कहिलेसम्म काठमाडौं बस्नुपर्ने हो, केही बताइँदैन । उनीजस्तै दैनिक यी सरकारी निकाय धाउने अरू आम नागरिकको गुनासो उस्तै छ । त्यस्तै साउदी अरबमा मृत्यु भएका रमेश गिरीको शव आउन २२ महिना कुर्नुपर्‍यो । कामदारका आफन्तहरू जेलबाट छुटाउन, घर फिर्ती गराउन, शव झिकाउन वा कुनै समस्या परेर वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्यो भने उसले परराष्ट्र्र, कन्सुलर सेवालाई सिफारिस गर्छ  । कन्सुलरले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई, बोर्डले फेरि कन्सुलर सेवालाई ।

विदेशस्थित दूतावासमा पनि त्यही समस्या छ । दूतावासमा समस्या लिएर गयो भने त्यो काम हुँदैन, मिल्दैन, अहिले सकिँदैन भन्ने मात्रै जवाफ आउने गरेको कामदारहरू बताउँछन् । आखिर त्यो कुरा कसले सुन्छ, कहिले सुनिन्छ, दूतावासमा कहिले कर्मचारी भरिन्छन् अनि सरकारी कार्यालयको समन्वय कहिले सुरु हुन्छ र कामदारले न्याय पाउँछन् ? कतारका नेपाली कामदारले दूतावासले माग्यो भने चामल दिने गरेको तर न्याय नदिएको गुनासो सुनाउँछन् ।

देशमा रेमिटेन्सको कुरा गर्ने र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका मामलामा जोडिएका सबै निकायहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आआफ्नै कार्य व्यवस्था र जिम्मेवारीमा छन् । सबैका कार्यालयमा ठूलाठूला होर्डिड बोर्डमा नागरिक बडापत्रहरू टाँगिएका

छन् । तर मानव तस्करको जालोमा परेर पराई भूमिमा रोजगारीका लागि पैसासँग रगतपसिना साट्ने आम नागरिकको कठिनाइ सुन्ने अधिकारी छैनन् । नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावनामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संरक्षण गर्ने भनिएकामा  कामदारका हकहितका सवालमा भने औपचारिकता मात्र निर्वाह गरेझैँ लाग्छ ।

काठमाडौं होस् वा झापाको अतिथि सदन वा सुनसरीको इटहरी, मेनपावर व्यवसायीका अफिसहरूले सहरका घर भरिएका छन्  । को कानुनी र को गैरकानुनी टुंगो छैन । तिनीहरूले राम्रो गरे नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने निकाय छैन । अनुगमन भइहाल्यो भने पनि मेनपावर व्यवसायीले चुप बनाइदिन्छन् किनकि उनीहरूको राजनीतिक पहुँच राम्रो छ । चुनाव लड्ने सभासदको टिकटदेखि मन्त्री फेर्ने कसरतसम्म उनीहरूले भ्याएकै छन् । त्यसै भएर होला कति विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका आफन्तहरू 'मेनपावरमै गएर झुन्डिएर मर्न मन लाग्छ' भन्ने सम्मको वेदना पोख्छन् । त्यस्ता वेदना पोख्नेमध्ये झापा दमक ६ निवासी शकुन्तला दवाडी एक हुन् । तर छोरी सम्झेर त्यो विचार मनबाट हटाउँछिन् । उनका श्रीमान् कमल दवाडी २०६१ सालमा एसओएस मेनपावरबाट मलेसिया गएका थिए । मलेसिया जाँदा आफ्नी १६ महिने छोरीको फोटो साथमा लिएर गएका उनी आजसम्म पनि परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । उनलाई निर्मल न्यौपाने नामका आफन्त पर्ने एजेन्टले एसओएसमार्फत् मलेसिया पठाएका थिए । उनको अवस्थाका विषयमा कुरा गर्न खोज्दा निर्मल सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन् । त्यो गाउँमा चुनावका बेला एमाले नेता केपी ओली पुगेका थिए । कमलकी पत्नी शकुन्तलाले त्यही बेला ओली समक्ष आफ्नो बेथा सुनाउँदै सहयोगको हात जोडिन् । सहयोग गर्ने वचन दिई उनी फर्किए । काठमाडौं पुगेपछि उनले पनि बिर्सिएको गुनासो शकुन्तालाको छ ।

त्यस्तै दुःखी कामदारहरूले तिरेको एक/एक हजारले कल्याणकारी कोष दुई अर्बको थैली बनिसकेको छ । तर उनीहरू नै अप्ठ्यारामा पर्दा तिनका परिवार तथा आम नागरिक परराष्ट्र्र, श्रम, दूतावास, बोर्ड, विभागको गोलचक्करमा परिरहने ? मृत्युभन्दा कडा यतना कति भोगिरहने ?

Published on: 26 December 2013 | Kantipur