दिनेश रेग्मी

श्रममन्त्री र मातहतका अधिकारीहरू जुनसुकै खर्च गर्न प्रवासी कामदारको 'कल्याणकारी कोष' मा आँखा गाड्छन्। तर विदेशमा बर्सेनि डुबिरहेको अर्बौं रुपैयाँ ल्याउन सानो पहलसम्म गर्दैनन्।

विदेशी कम्पनीले नेपाली कामदार मगाउनुपर्दा सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोग/दूतावासमा अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने ठूलो राजस्व भित्रिने थियो। जान लागेका नेपाली कामदारसमेत सुरक्षित हुने थिए।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा गन्तव्य मुलुकको 'आधिकारिक निकाय वा कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारी वा चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिक' बाट मागपत्र प्रमाणित गर्ने प्रावधान छ। त्यसलाई नेपाली नियोगबाट अनिवार्य गराउने प्रावधान राख्न पटक-पटक पहल हुँदै सेलाउँदै आएको छ।

कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले यही प्रावधान व्यवधान बनिरहेको बताए। 'राजस्व गुम्ने मात्र होइन, कामदारले दुःख पाएको लाचार भएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'दूतावासलाई छल्न नेपालकै मेनपावर कम्पनीहरूले सिकाउँछन्, ऐन स्पष्ट भए त दूतावासबाटै गर्न बाध्य हुन्थे।'

ऐन बनाउने बेलै म्यानपावर व्यवसायीले प्रमाणीकरण लागि 'वा', 'वा' घुसाउन लगाएको उती बेलाका एक जानकारले कान्तिपुरलाई बताए। नेपाली नियोगबाटै प्रमाणीकरण गर्न अनिवार्य नभएपछि ठग प्रवृत्तिका कम्पनीहरूलाई सजिलो भएको छ। 'राम्रा र असल कम्पनीहरू दूतावास आएर प्रमाणीकरण गर्छन् तर ठगी र शोषण गर्ने कम्पनीहरू बाहिरैबाट प्रमाणीकरण गराएर कामदार झिकाउँछन्,' मिश्र भन्छन्, 'फिलिपिन्सले जस्तै आफ्नै दूतावासबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य गराउनुपर्छ।'

कति राजस्व आउँछ?

साउदी अरबस्थित राजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार उनको कार्यकालको करिब ४ वर्षयता २ लाख ४५ हजार कामदारले श्रम स्वीकृति लिएकामा १४ हजार जनाको मात्र दूतावासबाट प्रमाणीकरण

भएको छ। रोजगारदाता कम्पनीले २ लाख ३१ हजार कामदारका मागपत्र प्रमाणीकरण बाहिरबाट गराएका थिए।

साउदीस्थित नेपाली दूतावासले एक लटमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा ७ सय ५० रियाल -करिब २० हजार रुपैयाँ) शुल्क लिन्छ। दूतावासले पेजको १ सय ५० रियाल -करिब ४ हजार रुपैयाँ) शुल्क तोकेको छ। एक लट प्रमाणीकरणमा कम्तीमा ५ पेज कागजात समावेश हुन्छन्।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले एक लटलाई ३ सय रिंगेट -८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) तोकेेको छ। कतारस्थित दूतावासले संस्थागतलाई लटको ३ सय ९० रियाल -११ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) र व्यक्तिगतमा ६० रियाल -करिब १७ सय रुपैयाँ) लिन्छ।

दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान नहुँदा अधिकांश बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको दूतावासहरूको दाबी छ। 'नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी प्रमाणीकरण दूतावासलाई छलेर हुने गरेको छ', राजदूत पाण्डेले भने।

मिश्र नेपाली नियोगबाटै अनिवार्य प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरे नक्कली करारपत्रको समस्या पनि हट्ने बताउँछन्। नक्कली करारपत्रका भरमा विदेश जाँदा हजारौं नेपालीको बिजोग हुने गरेको छ। नेपाली नियोग र अधिकारकर्मीहरूले दूतावासलाई 'बाइपास' गर्नै नपाउने व्यवस्थाका लागि वर्षौंदेखि माग गर्दै आए पनि ऐन संशोधन भएको छैन, जबकि ०६४ मा ऐन बनेपछि ११ श्रम मन्त्री फेरिइसकेका छन्।

पाण्डेका अनुसार दूतावासमा मागपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भए कम्पनीको 'प्रोफाइल' हेर्न, नेपालीको अवस्था बुझेर स्वीकृति दिन/नदिन सजिलो हुन्छ र त्यसरी दिँदा समस्या पनि कम हुन्छ। मलेसियास्थित राजदुत निरन्जनमान सिंह बस्न्यातका अनुसार दूतावासलाई छलेर प्रमाणीकरण भएर गएका कामदारका समस्यामा दुतावासलाई हेर्न पनि गाह्रो भएको बताए।

मलेसियाका लागि पूर्व श्रम सहचारी सूर्यप्रसाद भण्डारी सहितको टोलीले असारमा कतार, यूएई र बहराइनको स्थलगत अध्ययन गरी श्रम मन्त्रालयलाई असार १५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रमाणीकरण अनिवार्य नेपाली दूतावासबाटै हुनुपर्ने भनेको छ।

श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले दूतावासबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदारलाई समस्या थपिएको र राजस्व गुमेको स्विकार्दै अबको ऐन संशोधनमा दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरणको प्रावधान राख्ने बताए। 'दूतावास ढिलो गर्छन्, सक्षम छैनन् र कुनैले प्रमाणीकरण गर्दा घूस माग्छन् भन्ने सुन्नमा आउँछ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'व्यवसायीहरू दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराउन चाहँदैनन्। तर मागपत्रको आधारमा विभागले पूर्व र अन्तिम स्वीकृति दिने हुँदा म दूतावासबाटै अनिवार्य गराउँछु।'

गुरुङले ऐन संशोधनका निम्ति विशेष समितिले काम गरिरहेको बताए। 'म १ देखि डेढ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा संशोधनको प्रस्ताव लैजान्छु,' उनले भने। ०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली आएयता रमेश लेखक, लेखराज भट्ट, मोहमद अफ्ताव आलम, इस्तियाक राई, टोपबहादुर रायमाझी, सरीता गिरी, मालवरसिंह थापा, कुमार बेलबासे, पोष्टबहादुर बोगटी र हरिप्रसाद न्यौपाने श्रममन्त्री भइसकेका छन्। ०७० फागुन १३ देखि गुरुङले राज्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन् ।

Published on: 18 March 2015 | Kantipur