फेरि बजेट बराबर रेमिटेन्स
पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने नेपालीले मुलुकको बजेट बराबर रेमिटेन्स पठाउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र २०७०/०७१ मा बजेटभन्दा बढी आएको रेमिटेन्स आव २०७१/०७२ मा भने बजेटकै हाराहारी छ।
अघिल्ला दुई वर्षहरुमा झैं बजेटलाई उछिन्न नसके पनि आव २०७१/०७२ को रेमिटेन्स गत वर्षको तुलनामा ७४ अर्बभन्दा धेरैले बढी हो।
आव २०७१/०७२ का लागि सरकारले ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। २०७१ साउनदेखि २०७२ असारसम्ममा ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो आव २०७०/०७१ मा ५ खर्ब १७ अर्बको बजेट हुँदा ५ खर्ब ४३ अर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स आएको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब ४ अर्बको बजेट हुँदा रेमिटेन्स ४ खर्ब ३४ अर्ब नाघेको थियो।
आव २०७१/०७२ को रेमिटेन्स आप्रवाह मन्द रहे पनि भूकम्पपछि उल्लेख्य वृद्धि भएकाले औपचारिक माध्यमबाटै बजेट बराबर पैसा आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए। 'भूकम्पपछि रेमिटेन्स आउने क्रम बढेकाले बजेट बराबर पुगेको हो,' उनले भने।
आर्थिक वर्षको सुरुमा रेमिटेन्स आप्रवाहमा २९ प्रतिशतले कमी आएको थियो। त्यसपछि क्रमशः सुधार भएर वैशाख अन्त्यसम्ममा १० प्रतिशतले बढेको थियो। वैशाख १२ र २९ को शक्तिशाली भुइँचालोले घर भत्काएपछि विदेश बस्नेले स्वदेशमा रहेका आफन्तलाई साबिकको तुलनामा बढी पैसा पठाउन थालेपछि रेमिटेन्सको आकार निक्कै बढेको प्रवक्ता पंगेनीले बताए।
भूकम्पपछि रेमिटेन्स कम्पनीहरुले निःशुल्क रकम पठाउने व्यवस्था गरेका थिए। यसले पनि रेमिटेन्स बढ्न मद्दत पुगेको विज्ञहरुको भनाइ छ। यो वर्ष रेमिटेन्स आउने क्रम अझै बढ्ने अनुमान छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण, नाना र खानाको प्रबन्ध गर्न विदेश बसेका आफन्तले बढी रकम पठाउने भएकाले रेमिटेन्सको आकार अझै बढ्ने अनुमान गरिएको पंगेनीले बताए। 'भूकम्पअघि डलरको भाउ बढ्ला र पठाउँला भनेर बाटो हेरी बस्नेले अहिले तत्काल राहतका लागि रकम पठाउन थालेकाले रेमिटेन्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ,' उनले भने।
अवैधानिक बाटो (हुन्डी) बाट पनि ठूलो परिमाणमा आउजाउ हुने गरेको विज्ञहरुको अनुमान छ। अवैधानिक बाटोबाट आउने रकमसमेत जोड्ने हो भने रेमिटेन्सको आकार गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा धेरै माथि पुग्ने उनीहरु बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले देशको अर्थतन्त्र नै धान्ने गरी रकम पठाएका छन्। त्यस्तो रकमबाट पुँजी निर्माण भने हुन नसकेको बताइन्छ। तर अहिले विदेशबाट आएको रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। 'भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो आवश्यकता आवास भएकाले पुनः निर्माणका लागि रेमिटेन्सको रकम परिचालन हुने क्रम बढेको छ,' उनले भने, 'आवश्यकता पहिचान गरी त्यसैमा लगानी केन्द्रित हुन्छ।'
भूकम्पले प्रभाव नपारेको क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय विदेशबाट आएको पैसा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, जग्गा तथा आवास, व्यवसायमा लगानी हुन थालेको अधिकारीको भनाइ छ। खाडी क्षेत्रबाट आउने रेमिटेन्स भने पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए। 'खाडी गएका नेपालीको आम्दानी कम हुने र त्यस्तो रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु र मनोरन्जनका साधनमै खर्च हुने भएकाले पुँजी निर्माण हुन नसकेको हो,' उनले भने, 'अन्य देशबाट आउने रकमबाट भने पुँजी निर्माण हुन थालेको छ।' पहिलाको जस्तो समाज अहिले छैन। उज्वल भविष्यका लागि पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको उनको भनाइ छ।
सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स मलेसिया, कतार, साउदी अरेबियाबाट आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। विदेशबाट नगदबाहेक सुन, मोबाइल, टिभी जस्ता भौतिक सामान पनि आउँछन्।
झिटीगुन्टा व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशबाट फर्किने नेपालीले प्रतिव्यक्ति ५० ग्रामसम्म (४.३ तोला) सुन भन्सार नतिरी ल्याउन पाउँछन्। उक्त सुविधाअन्तर्गत सुन ल्याएर स्वदेशमा बिक्री गर्दा २५ हजार रुपैयाँसम्म फाइदा हुन्छ। यसैगरी ६ महिनाभन्दा बढी विदेशमा बस्नेले ३२ इन्चसम्मको टिभी भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ। यी सबै वस्तुको मूल्य जोड्ने हो भने रेमिटेन्सको आकार बजेटभन्दा निक्कै बढी हुन पुग्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ४७ वटा रेमिटेन्स कम्पनी विदेशबाट रकम भिœयाउने अनुमति लिएका छन्। ३० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशले रेमिटेन्स कारोबार गर्छन्। दैनिक सरदर १५ सयका दरले नेपाली कामको खोजीमा विदेश जान्छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको थियो।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको दाँजोमा कमजोर भएको र विदेशमा काम गर्न जानेको संख्या पनि निरन्तर बढेकाले रेमिटेन्स बढ्दै गएको छ। आव २०६९/०७० मा ४ खर्ब २५ अर्ब ९० करोड रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल भित्रने रेमिटेन्स वृद्धिदरमा कमी आउने प्रक्षेपण गरेका थिए। त्यसविपरीत आव २०६९/०७० को २०.९ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा आव २०७०/०७१ मा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।
दोस्रो जनआन्दोलनयता मात्रै बिदेसिएका करिब २५ लाख र त्यसअघिका समेत गरेर करिब ४० लाख नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको औपचारिक तथ्यांक छ।
Published on: 23 August 2015 | Nagarik
GET IN TOUCH