'कि ता सक्तिनँ भन्नू कि तब छिनिदिनू, क्यान भन्छन् यी भोलि।

भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली।।'

डेड सय वर्षभन्दा पहिले आदिकवि भानुभक्त आचार्यले लेखेको यो कविताको मर्म मिल्दो छ, वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका आफन्तलाई। श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको मृत्यु हुँदा उसले गरेकै बिमाबाट परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ रकम दिने सरकारी नियम छ। त्यही बिमा रकमबाट सरकारले ५ प्रतिशतका दरले काट्ने गरेको आयकरसमेत फिर्ता गर्ने भने पनि करिब ३ वर्षदेखि कुनै पीडित परिवारले पाएका छैनन्।

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार कट्टी कर फिर्ता नपाउने ६ सय ४० मृतक कामदारका परिवार छन्। अर्थ मन्त्रालयले नै कर कट्टीको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बोर्डले जहिल्यै पीडितलाई फर्काउने गरेको छ। बोर्डको तथ्यांकमा मात्र करिब १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ।

फिर्ता गर्ने रकम नदिएर सरकारी कार्यालयले नै हैरानी दिने गरेको दुःखेसो पीडित परिवारको छ। '४ पटकसम्म बोर्डको अफिस धाउँदा पनि रकम नपाएपछि अब त आसै मरिसक्यो' कतारमा मृत्यु भएका नवलपरासीका विक्रमप्रसाद चौधरीका साला ज्ञानेन्द्रबहादुर थनेतले कान्तिपुरसँग भने, 'बोर्डमा जाँदा अब तपाईंहरू धाइरहनु पर्दैन, हामी नै खबर गछौर्ं भन्छन्, तर खबर कहिल्यै आउँदैन।'  

थनेतका अनुसार भान्जा, दिदी र दिदीका देवरसहित काठमाडौं आउँदा अहिलेसम्म २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। ०६८ पुस २७ गते निवेदन दर्ता भएको मृतक चौधरीको परिवारले कर कट्टीबाट २४ हजार ९ सय २ रुपैयाँ फिर्ता पाउने बोर्डको तथ्यांकमा छ। 

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मृत्यु हुँदा साढे २ वर्षअघि बिमा र काजक्रिया खर्चसहित सवा ५ लाख रुपैयाँ र त्यसपछि ५ हजार बिमा, क्रिया खर्च ५० हजार र शव ल्याउँदाको खर्चसहित बढीमा साढे ६ लाख रुपैयाँबाट कर कट्टी हुने गरेको छ। 'फिर्ता गर्ने नै भएपछि किन कर काट्ने? बिमाको रकम बुझ्ने बेला दिए भइहाल्थ्यो,' भीमढुंगा-७, काठमाडौंका पुष्पराज गिरीले भने, 'सरकारको दोधारे नीतिले झन्झट भो।' गिरी साउदी अरबमा मृत्यु भएका छोरा दिनेशको करकट्टी रकम फिर्ता लिन दोस्रो पटक बोर्ड पुगेका थिए।

सरकारले प्रत्येक मृतक कामदारको रकममा २४ देखि ३२ हजार रुपैयाँसम्म कर काट्ने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारलाई सरकारले करार अवधिका लागि ५ लाख रुपैयाँको बिमा अनिवार्य गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले 'वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएको अवस्थामा भुक्तानी हुने बिमा रकममा लाग्दै आएको आयकर बोर्डमार्फत सोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ' भनेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले करिब २ वर्षअघि एक पटक ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएपछि बोर्डले तीन वर्ष पहिले मृत्यु भएका कामदारको कर कट्टी फिर्ता गरेको थियो। त्यसयता फिर्ता रकम कसैले पाएका छैनन्। 

'हाम्रो केही कमजोरी छ,' तीन महिनाअघि बोर्ड सम्हालेका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, 'विवरण समयमै श्रम, श्रमबाट अर्थमा पेस भएको भए रकम आइसक्थ्यो।' 

२०६८/०६९ बजेट वक्तव्य आएको १४ महिनासम्म कामदारले कर कट्टी फिर्ता नपाएपछि कान्तिपुरले ०६९ भदौ २६ गते 'मृतकसँग पनि कर असुल्छ सरकार' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उति बेला अर्थको बजेट महाशाखाका प्रमुख लोकदर्शन रेग्मीले 'अहिले रकम दिने निर्णय गरिसकेका छौं, अबको बजेटमा विनियोजन गरेर रकम निकासा हुन्छ' भनेका थिए। अहिलेका अर्थका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले 'कहाँ, के भएर अड्किएको थाहा नभएको' बताए। 

Published on: 29 August 2014 | Kantipur