सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जान ५ महिनादेखि लागू गरेको ‘फ्रि भिसा र टिकट’ कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ । फ्रि भिसा र टिकट नाम मात्रैको भएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

ती देशमा जाने कामदारहरू ठगिएको गुनासो बढेपछि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा त्यसको अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको हो । श्रम सचिव रामकुमार आचार्यले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ को कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सहसचिव भुर्तेललाई जिम्मा दिएको बताए । श्रम मन्त्रालय निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा नियामक निकाय हो । ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर आजै (आइतबार) देखि अनुगमन गर्न जिम्मा दिएका छौं,’ आचार्यले भने, ‘समितिले अनुगमन र अध्ययन गरी ८/१० दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।’ जेठ २६ को श्रमराज्यमन्त्री स्तरीय बैठकले गत असार २१ देखि फ्रि भिसा र टिकटको निर्णय गरेको हो । 

 

कामदारलाई फ्रि भिसा, फ्रि टिकटसहितको न्यून लागतमा पठाउने निर्णय गरेकै बेला श्रम मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसहित ११ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । तर, त्यो समितिले असारमा एउटा बैठकबाहेक अनुगमनको कुनै काम गरेन । ‘सचिवज्यूले जतिसक्दो छिटो अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ, अब समितिका सदस्यहरूलाई भोलि नै पत्राचार गरी काम सुरु गर्छौं,’ श्रमका प्रवक्ता भुर्तेलले आइतबार कान्तिपुरलाई भने, ‘समितिले कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या र सुधार के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।’ भुर्तेल मन्त्रालयकै वैदेशिक रोजगार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुखसमेत हुन् ।

 

सरकारले फ्रि भिसा र टिकटको निर्णयसँगै गठन गरेको अनुगमन समितिलाई ‘वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतका कार्यालय र विमानस्थलमा अनुगमन गरी सुधार तथा कारबाहीका लागि प्रतिवेदन पेस गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको थियो । हाल निष्क्रिय रहेको समितिमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, परराष्ट्र, अध्यागमन विभाग तथा प्रहरीका अधिकारी सम्मिलित थिए । श्रमले पुरानै समिति ब्युँताएर अनुगमन र अध्ययनको काम सुरु गर्ने बताएको छ । 

 

सरकारले मलेसिया र खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन र कुवेत जाने कामदारलाई भिसा र दुई/दुई हवाई टिकट नि:शुल्क हुने निर्णयसहित ती देशका लागि ०६० वैशाख २४ गते लागू गरिएको लागत शुल्क खारेज गरेको थियो । तर, नि:शुल्कको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कामदार पुरानै समस्यामा परेका छन् भने म्यानपावर कम्पनीलाई आयकर छल्न सहज भएको छ ।

 

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को व्यवस्थाअनुसार रोजगारमा जाने कामदारले बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम तथा कल्याणकारी कोषको रकम भने आफै तिर्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब ८ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । म्यानपावर कम्पनीलाई रोजगारदाताले कमिसन शुल्क नदिएको प्रमाणित भए १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क भनेर कामदारसँग लिन सक्ने र त्यसको रसिद दिनुपर्ने भनिएको छ ।

 

 

श्रम मन्त्रालयले आप्रवासी कामदारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल’ को सहकार्यमा सोमबारदेखि साताव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस मनाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको सदस्यको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको ‘डिसेम्बर १८’ को सम्झनामा यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ ।

 

‘अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस, मूल आयोजक समिति’ ले आइतबार श्रम मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी डिसेम्बर १४ देखि २० सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । ‘सुरक्षित वैदेशिक रोजगार : हामी सबैको सरोकार’ राष्ट्रिय नारासहित कामदार बढी जाने २७ जिल्ला र मलेसिया, कतार, यूएई र साउदी अरबमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।

 

चेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिइएको दिवसमा अन्तक्र्रिया, पीडित सुनुवाइ, छलफल, रक्तदान, नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर, सडक नाटक, र्‍याली, हाजिरी जवाफलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ । श्रम सचिव आचार्यले विदेशबाट फर्केका कामदार संगठित होऊन् र आफ्ना मागहरू राख्न सकून् भन्ने चाहेको बताए । ‘केबल दिवस मनाउने मात्र होइन हामी रेमिट्यान्सबाट दिगो र आर्थिक क्रियाकलाप गरेर कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भनेर पनि गृहकार्य पनि गर्छौं,’ सचिव आचार्यले भने, ‘विदेशबाट फर्केर उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा पनि गर्दै छौं ।’ मन्त्रालयले डिसेम्बर १८ मा राष्ट्रिय पुरस्कार घोषणा गरी त्यसको रकम र मापदण्ड तय गर्ने बताएको छ ।

 

राष्ट्रसंघले १९९० डिसेम्बर १८ मा पारित गरेको कामदार तथा परिवारको संरक्षणसम्बन्धीे महासन्धि २००३ जुलाई १ देखि लागू भएको छ । नेपाल हालसम्म यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छैन । नेपालबाट हालसम्म वैदेशिक रोजगारमा भारतबाहेक करिब ४१ लाख नेपाली कार्यरत छन् । सरकारले भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार नीति तथा कानुनमा समेटेको छैन ।