रोजगारका लागि खाडीका ६ देश र मलेसिया जान भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयविपरीत म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारसित रकम असुल्न छाडेका छैनन्। सरकारी निर्णय ५ महिनासम्म कार्यान्वयन नहुँदा कामदारलाई आर्थिक भार परेको छ। 

 

जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार २१ देखि उक्त व्यवस्था लागू भएको हो। मलेसिया, कतार, साउदी अरबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन र कुवेत जान टिकट र भिसाको रकम तिर्नु नपर्ने सरकारी निर्णय हो। जसअनुसार टिकट र भिसाबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ। कामदार पठाएबापत म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क (कमिसन) पाउँछन्। रोजगारीमा जान कामदारले ओरिएन्टेसन, मेडिकल, बिमा र कल्याणकारी कोषका लागि करिब ८ हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ।

 

म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरूले जथाभावी रकम लिए पनि आफूहरूलाई रसिद नदिएको कामदार बताउँछन्। ‘दुबई जान म्यानपावरलाई पासपोर्ट दिएँ, अहिले ८५ हजार रुपैयाँ लाग्छ भन्छ,’ दोलखा ठूलोपातल ४ का प्रेमबहादुर कार्कीले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यसो भए म जान्न पासपोर्ट फिर्ता देऊ भन्दा ३५ हजार रुपैयाँ माग्छ।’ राहदानी नपाएपछि उनले विभागमा उजुरी दिएका छन्।

 

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) द्वारा आइतबार आयोजित अन्तक्र्रियामा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलले फ्रि भिसा र टिकटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वीकारे। ‘ठूला म्यानपावर कम्पनीले ठग्ने गरेका छैनन् तर बिचौलियाहरूले उठाएर खाइदिन्छन्,’ उनले भने, ‘कामदारलाई सोध्दा कत्ति पनि दिएको छैन भन्छन्, अनि हामीले कसरी कारबाही गर्ने?’

 

‘रकम दिएको छ भन्ने हो भने म्यानपावरले उडाइदिँदैनौं भनेर धम्क्याउँछन् अनि के गर्ने?’ कार्यक्रममा सहभागी सिन्धुली क्यानेश्वर ४ का कान्छाराम तामाङले प्रश्न गरे, ‘मेरा ३ दिदीबहिनी र २ भाइ जनही १ लाख १० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई तिरेर मलेसिया गए। यो फ्रि भिसा र फ्रि टिकट देखाउने निर्णय मात्र हो कि व्यवहारमा पनि लागू हुन्छ?’ आफू र भाइलाई म्यानपावर कम्पनीले भिसा नै नआइसकेको भन्दै रकम असुल्न खोजेको उनले बताए।

 

सरकारी निर्णयअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको टिकट र भिसा रकम बेहोर्ने भएपछि मात्र विभागले स्वीकृति दिनुपर्छ। रोजगारदाताले कमिसन उपलब्ध नगराएको आधिकारिक जानकारी विभागलाई दिए मात्र १० हजार रुपैयाँ लिन पाउँछन्। म्यानपावर कम्पनीले त्यसको रसिद अनिवार्य दिनुपर्छ। तिरेको रकमको रसिद कामदारले नपाउँदा पनि मुद्दा हेर्न समस्या भएको विभागका निर्देशक उमाकान्त पौडेलले बताए। ‘उजुरी हेर्दा पैसा तिरेको प्रमाण छैन तर कामदारले तिरेको गुनासो गर्छन्,’ उनले भने, ‘मुद्दा हेर्न टेक्ने धरातल छैन।’

 

म्यानपावर कम्पनीले विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिएपछि कामदार चाहिएको भन्दै विज्ञापन प्रकाशित गर्छन्। जसमा, कसैले सेवा शुल्क नलाग्ने र कुनैले १० हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरेका हुन्छन्। ‘विज्ञापन कानुनी प्रक्रिया मात्रै हो, काम र तलब राम्रो छ भनेर म्यानपावर र एजेन्टले कामदारसित जति पनि असुल्छन्,’ विभागकै एक कर्मचारीले भने, ‘तिनलाई कसले कारबाही गर्ने?’ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका अध्यक्ष सुरेन्द्रमानसिंह बस्नेतले कानुनी शासनका लागि १/२ जनालाई होइन, गल्ती गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

 

श्रम मन्त्रालयद्वारा आप्रवासी कामदार दिवसबारे शुक्रबार आयोजित अन्तक्र्रियामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले व्यवसायीले भिसा र टिकट नि:शुल्क गर्ने सरकारी निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका थिए। ‘रोजगारदाताले फ्रि भिसा र टिकट नदिए पनि कामदारलाई पठाऊ भन्नुपर्‍यो, नत्र हामीले कसरी सक्छौं?’ उनको भनाइ थियो। नेपालमा म्यानपावर कम्पनीको संख्या ७ सय ५३ छ। 

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १८१ अनुसार कामदार भर्नाका लागि रोजगारदाताले कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन्। नेपालमा म्यानपावर कम्पनीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विदेशमा रोजगारदातासँग ‘डिल’ गर्न नसक्दा उतैका बिचौलियामार्फत काम गर्दा पनि कमिसन बुझाएर यता असुल्ने गरेको आरोप छ। 

 

कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रका अनुसार त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले एक कामदार भर्नाका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई २ सय ६० डलर कमिसन दिने गरेका छन्। नेपाल र कतारबीच २१ मार्च २००५ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले कामदारको भिसा र आतेजाते टिकट खर्च बेहोर्नु पर्छ। बहराइनसँग ३ अप्रिल २०१५ मा भएको १० बुँदे सम्झौतामा पनि बहराइन जाने नेपाली कामदारको भिसा र दुईतर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ। 

 

‘तीनवर्षे म्याद खारेज गर’

 

सरकारले ३ वर्षे पूर्वस्वीकृतिको प्रावधान खारेज नगर्दा समस्या भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। विभागका निर्देशक पौडेलका अनुसार करिब १२ हजार यस्ता मागपत्र छन्। ‘फ्रि टिकट, फ्रि भिसा निर्णय लागू भएको ३ वा ६ महिनापछि मागपत्रको ३ वर्षे म्याद स्वत: खारेज हुने भन्नुपथ्र्यो,’ पौडेलले भने, ‘त्यो खारेज नहुँदा पहिले स्वीकृत लिएको भनेर पनि पठाइरहेका छन्।’

 

वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा ‘इजाजत पत्रवाला (म्यानपावर कम्पनी) लाई दिइएको पूर्वस्वीकृति बढीमा तीन वर्षसम्म कायम रहनेछ’ उल्लेख छ। ‘नियमावलीको यो प्रावधान कुनै सूचना दिएर वा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट हटाउन सकिन्छ,’ पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष अधिवक्ता सोम लुइँटेलले भने, ‘तर, हालसम्म नहटदा कामदार नै मर्कामा परेका छन्।’