सुदूर र मध्यपश्चिममा हलियामुक्त घोषणा भएको पाँच वर्ष बिते पनि अधिकांश हलिया परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन्।

हलियाको निरन्तर संघर्षका कारण सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलियामुक्तिको घोषणा गरेको थियो। परिचयपत्र वितरण भने २०६८ कात्तिक १९ गते सुरु भएको हो। उनीहरूलाई अवस्था हेरेर रातो, खैरो, हरियो र सेतो परिचयपत्र वितरण गरिँदै आएको छ।

मुक्त हलियाको तथ्यांक पनि अहिलेसम्म अधुरै छ। जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख धर्मानन्द भट्टले हलियाको तथ्यांक राम्ररी संकलन हुन नसकेको बताए। 'एउटै व्यक्तिको ११ ठाउँमा नाम भेट्टियो,' उनले भने, 'सुरुमा कञ्चनपुरमा ३ हजार ७ सय ३२ मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। पछि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्दा घटेर २ हजार ५ सय १६ भयो।'

हचुवा पाराले तथ्यांक संकलन भएको उनी बताउँछन्। 'बस्ती–बस्तीमा गएर लगत संकलन गर्नुपर्थ्यो,' उनले भने, 'कतिपयले हामी हलिया होइनौं, किन तथ्यांकमा नाम समावेश गरेको भनेर गुनासो समेत गरे।'

पछि आइपर्ने समस्या समाधानको योजना नबनाई सरकारले हतार गरेर हलिया मुक्ति घोषणा गरेको हलिया मानवअधिकार अनुगमन संयन्त्रले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा गठन गरेको उक्त अनुगमन संयन्त्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाउन अझै धेरै वर्ष लाग्ने संकेत गरेको छ। 'मुक्त हलियाका छोराछोरीबाट शुल्क नलिने भनियो, शुल्क तिर्न नसक्दा पढाइ छाडेका धेरै भेटिए,' अनुगमन संयन्त्रकी संयोजक भगवती थापाले भनिन्, 'सरकारको घोषणा धेरैतिर कागजमा मात्र सीमित छ।'

सरकारले आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिएर मुक्त हलियालाई समाजमा जिम्मा लगाएको उनले आरोप लगाइन्। 'सरकार गैरजिम्मेवार भइदिँदा हलियाले अहिलेसम्म पनि परिचयपत्र भएका छैनन्,' संयोजक थापाले भनिन्।

संयन्त्रकी सदस्य भुवन कुँवरले वितरण भइसकेका परिचयपत्रको पुनः प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। 'एउटै व्यक्तिको नाम दोहोरिएको पाइएको छ,' उनले भनिन्, 'यसले वास्तविक संख्या यकिन गर्न मुस्किल भएको छ।'

सम्बन्धित गाविस सचिव, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिसित समन्वय गरी परिचयपत्र पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। भोट पाउने लोभले मुक्त हलियाको संख्या बढी देखाउन खोजेको अनुगमनकर्ता नारु सिंहले बताइन्।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, सुडा र झलारीमा बस्दै आएका मुक्त हलिया बस्तीमा संयन्त्रले अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार मुक्त हलिया परिवारलाई सामुदायिक वनका सदस्य बनाइएको छैन, उनीहरूले छुवाछूतका कारण होटलमा भाँडा माझ्ने कामसमेत पाएका छैनन्, आफैं होटल थापे ग्राहक आउँदैनन्। खोला तथा नदी किनारमा जग्गा भएकाले विस्थापित हुने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको छ।

'परिचयपत्र पाएकालाई पनि त्यसको प्रयोग कहाँ कुन अवस्थामा गर्ने भन्ने थाहै छैन,' अनुगमन संयन्त्रका सदस्य नरेश सिलवालले भने, 'सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।'

सुदूरका नौ जिल्ला तथा मध्यपश्चिमका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा १९ हजार ५९ मुक्त हलिया छन्। सबैभन्दा बढी बैतडीमा ४ हजार ४ सय ३६ मुक्त हलिया छन्। अहिलेसम्म ४ हजार ५ सय ५० ले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्।

महेन्द्रनगरमा गत वर्ष असारमा सम्पन्न राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको तेस्रो अधिवेशनमा पनि हलिया नबसेकालाई समेत परिचयपत्र बाँडिएको गुनासो गरेका थिए। परिचयपत्र वितरणमै त्रुटि भएकाले आफ्नो समस्या समाधान नहुने मुक्त हलिया परिवारले जनाएका छन्।

Published on: 26 December 2013 | Nagarik