डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

बुबाको मृत्युको खबर सुन्नासाथ घर फर्किन खोजेका जुम्ला, भुरामणि चौरका चन्द्र भण्डारी (२४) दुई महीनापछि पनि मलेशियाको क्वालालम्पुरबाट घर फर्कन पाएका छैनन्। दुई वर्षअघि त्यहाँ पुगेका उनलाई म्यानपावरले पठाएको कम्पनी छाडेर ‘इलिगल’ बनेकाले फर्कन समस्या परेको हो।

दुई वर्षअघि अलसामा इन्टरनेशनल ओभरसिज गौशालामा रु.८० हजार बुझाएर मलेशिया पुगेका रायल–८, बझाङका गोरखबहादुर खाती (२८) कम्पनीले राम्रो काम नदिएपछि ६ साथी सहित भागे। तर, कम्पनीले राहदानी राखेकाले नेपाल फर्कन उनलाई समस्या परेको छ।

कम्पनी छाडेकाले ‘इलिगल’ बनेका सिन्धुपाञ्चोकका फिञ्जो रेञ्जोन लामा (३२) को घर फर्कन ट्राभल डकुमेन्टका लागि दूतावासमा आवेदन दिएर पालो पर्खिंदै गरेको वेला गत कात्तिकमा मृत्यु भयो। तर, नेपाली दूतावासले उनको शव समेत नेपाल पठाउन सकेको छैन।

कन्काई ओभरसिज काठमाडौंलाई रु.१ लाख २० हजार तिरेर मासिक रु.२५ हजार बचत हुने काम पाउने भनी मलेशिया पुगेका शमशेरगञ्ज–४, बाँकेका सुरज लामिछाने (२५) ले मासिक रु.१५ हजार पनि बचत नहुने कन्ट्रक्सनको काम गर्नुपर्‍यो। त्यसमाथि १३ मंसीरमा तीन तला माथिबाट लडेर उनको खुट्टा भाँचियो। कम्पनीले उपचार नगरिदिएपछि साथीहरूसँग चन्दा उठाएर उपचार गरेका उनी साथीहरूकै चन्दाले टिकट किनेर फर्कने समय पर्खिरहेका छन्।

यती म्यानपावर बसुन्धरामा रु.७५ हजार बुझाएर तीन वर्षअघि मलेशिया पुगेका तालमाराङ–७, सिन्धुपाञ्चोकका सुन्दरबहादुर थापा (३३) टीबी र ब्लडप्रेसरले च्यापेकाले घर फर्कने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, उनको राहदानी कम्पनीले दिएको छैन भने कमाएको पैसा रोगको उपचार गर्दा सकिएकाले फर्कने टिकट किन्ने पैसा पनि छैन।

वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेशियाबाट विभिन्न कारणले घर फर्कन चाहने नेपालीको संख्या धेरै छ। म्यानपावरले भने अनुसारको काम नपाउनु, काम गाह्रो हुनु र पारिश्रमिक कम हुनु समयभन्दा पहिले नेपाली फर्कन चाहने कारण हुन्।

गत आर्थिक वर्षमा विश्वभरबाट नेपालमा रु.४ खर्ब ३४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा मलेशियाबाट मात्रै झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो। सरकारी तथ्याङ्कले मलेशियामा साढे ५ लाख नेपाली रहेको बताए पनि झन्डै ८ लाख नेपाली त्यहाँ रहेको मलेशियाका लागि नेपाली राजदूत डा. निरञ्जनमान सिंह बस्नेत बताउँछन्। म्यानपावरले भने अनुसारको काम र तलब नपाएपछि कम्पनी छाड्नेहरू ‘इलिगल’ बन्ने भएकाले समस्यामा परेका उनको भनाइ छ। मलेशियन सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष कम्पनी छाडेर ३३ हजार नेपाली ‘इलिगल’ बनेका थिए। तर, त्यस्ता नेपालीको संख्या झन्डै एक लाख रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मलेशियाका महासचिव सुनिल चालिसे बताउँछन्। राजदूत बस्नेतको भनाइमा नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा १० हजार ‘इलिगल’ नेपाली रहेको र उनीहरूमध्ये ६ हजारले दूतावासबाट नेपाल फर्कन अस्थायी ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ लिएका छन्।

गत आवमा १ लाख ५६ हजार नेपाली पुगेको मलेशियामा नेपाली कामदारको माग बढ्दो छ। तर, तोकिएको तलब–सुविधा दिलाउन म्यानपावर कम्पनी र नेपाल सरकारले ध्यान दिएको देखिंदैन।

 सजिलो छैन फर्कन

मलेशिया सरकारले ५४६ रिंगिट (करीब रु.१६ हजार) भन्दा कम पारिश्रमिकमा काम लगाउन नपाउने र न्यूनतम पारिश्रमिक ९०० रिंगिट (रु.२७ हजार) हुनुपर्ने नियम जुन २०१३ देखि लागू हुने भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यता, नेपाल सरकारले मलेशिया जानेसँग रु.८० हजारभन्दा बढी लिन नपाउने भने पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले रु.१ लाख २० हजारदेखि रु.२ लाखसम्म लिइरहेका छन्।

९०० रिंगिट दिन थालेका कम्पनीहरूले पनि मजदूर लेवी, कोठा, बिजुली–पानीको नाममा ३०० रिंगिटसम्म कटाउने गरेको कामदारहरूको भनाइ छ। कैयौं कम्पनीको बासस्थानमा खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन भने एउटै कोठामा १५/२० जनासम्म सुत्नुपर्ने अवस्था छ। ती समस्या राख्दा कैयौं कम्पनीका मालिकहरूले कामदारलाई पिट्ने गरेका छन्। त्यस्ता कष्ट झेल्न नसकेर कम्पनी छाड्नेहरू ‘इलिगल’ बन्छन् र नयाँ समस्या भोग्न बाध्य हुन्छन्।

कम्पनी छाडेका कामदारसँग राहदानी र भिसाका कागजात हुँदैनन्, कम्पनीले शुरूमै राहदानी लिने भएकाले। तोकिएको समयअघि काम छाड्नेलाई कम्पनीले ती कागजात फिर्ता दिंदैन। बीचैमा काम छाडेर ‘इलिगल’ बनेपछि कागजात नहुने भएकाले नेपाल फर्किन गाह्रो हुन्छ भने त्यहीं बस्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्ने खतरा रहन्छ।

कम्पनीले त्यहाँको अध्यागमन विभागलाई कामदारबारे नबताएसम्म नेपाली दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिए पनि फर्कन सजिलो हुँदैन। दूतावासले चाहिं राहदानी र नागरिकताको फोटोकपीका आधारमा ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन्छ। अहिले तीन हजार जनाको ट्राभल डकुमेन्ट बनिसकेको र त्यति नै संख्यामा ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने निवेदन परेको दूतावास सूत्र बताउँछ। तर, ट्राभल डकुमेन्ट बनेपछि पनि नेपाल फर्किने कागजात बनाउन त्यहाँको अध्यागमन विभागमा कामदार हाजिर हुनुपर्छ। मलेशियाको अध्यागमन विभागले एकपटकमा ४० जनाको दरले हप्तामा दुई पटक मात्र कागजात बुझेर फर्कने अनुमति दिने हुनाले नेपाली कामदारले फर्कने लामो पालो कुर्नुपरेको देखिन्छ। अध्यागमनमा हाजिर हुने कामदारले ५०० रिंगिट (रु.१५ हजार) शुल्क र जहाजको टिकट पनि बुझाउनुपर्ने राजदूत बस्नेत बताउँछन्।

विगत दुई वर्षदेखि दूतावासमा श्रमसहचरी रहेका अमलकुमार ढकाल मलेशियाका कम्पनीले म्यानपावरले भने अनुसार तलब–भत्ता र सुविधा नदिएकाले कामदारले समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन्। कामदारहरू पनि काम सिकेर र कामबारे बुझेर नआउने गरेकाले समस्या धेरै आउने तथा दिनमा १६ घण्टा काम गर्दा पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार नेपाली राजदूतावासका १२ कर्मचारीलाई दिनभरि काम गर्दा पनि भ्याईनभ्याई छ ।

तीन वर्षको करारमा कामदार लिने कम्पनीहरूले हरेक वर्ष भिसा थप्दै पाँच वर्षसम्म काममा लगाउन पाउने मलेशियामा नियम छ। कामदार भाग्न नदिन कम्पनीहरूले कामदारको राहदानी कब्जा गर्ने चलन मलेशियाको कानून अनुसार पनि गैरकानूनी भएको बताउँदै ढकाल भन्छन्, “तर, एक जना मात्र श्रमसहचरी भएकाले कामदारका समस्या बुझन, ‘डिमान्ड लेटर’ को छानबिन गर्न र कम्पनीहरूमा गएर कामदारको अवस्था हेर्न भ्याइँदैन।”

 जेल, दुर्घटना, आत्महत्या

कम्पनी छाडेर ‘इलिगल’ बन्नेहरूलाई भेट्नासाथ प्रहरीले पक्राउ गर्छ। हत्या, लागूऔषध, बलात्कार र झै–झ्गडामा परेर थुनामा पर्ने नेपाली पनि प्रशस्तै छन्। ट्राफिक ज्ञान नहुँदा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने र आत्महत्या गर्ने नेपालीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ।

नेपाली दूतावासकी प्रथम सचिव दुरपदा सापकोटाका अनुसार मलेशियाका जेलमा झ्न्डै १५०० नेपाली छन्। उनीहरूमध्ये आधा कम्पनी छाडेर ‘इलिगल’ बनेका छन्। उनका अनुसार कात्तिकयता ‘इलिगल’ बनेका करीब ६०० नेपाली पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि त्यहाँको अध्यागमन विभागले नेपाली दूतावासलाई खबर गर्ने र दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर टिकट खर्च जुटाउँदै नेपाल फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। टिकट किन्ने पैसा नभएर घर फर्कन नपाउनेको संख्या पनि झन्डै ६०० रहेको दुरपदा बताउँछिन्।

२०१३ को ११ महीनामा मलेशियामा २९५ नेपालीको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये ३९ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। सडक दुर्घटनामा परेर ३० नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। कारखानाको दुर्घटनामा परेर ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ठूलो रोगबाट ३० जनाको र अन्य कारणले १६० जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै डिसेम्बर महीनामा मात्रै ३० जना नेपालीको विभिन्न कारणले मृत्यु भएको छ। खानेपानी सफा नहुनु र सुरक्षा विना केमिकल उद्योगहरूमा काम गर्नुपर्ने हुनाले धेरैजसो कामदारलाई क्रोनिक रोग लाग्ने गरेको देखिन्छ। संखुवासभाका कुमार विश्वकर्माको ८ पुस राति ओछ्यानमै मृत्यु भयो। २३ मंसीरमा लेखनाथ–५ कास्कीका हरि थापाको खाद्य उद्योगमा काम गर्दा जलेर मृत्यु भयो भने ३ पुसमा चतुराली–९, नुवाकोटकी सरु बलामीले झुन्डिएर आत्महत्या गरिन्।

 बेहाल दूतावास

वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपाली जाने मलेशियाको नेपाली दूतावासको अवस्था राम्रो छैन। करीब ८ लाख नेपालीका लागि काम गर्ने यो दूतावासमा राजदूत, गाडी चालक र पियन सहित १२ जना कर्मचारी मात्र छन्। राजदूत डा. निरञ्जनमान सिंह बस्नेत (हे. तस्वीर) भन्छन्, “कम्तीमा थप ६ कर्मचारी र अर्काे भवन नहुने हो भने हामी चाप थेग्न सक्दैनौं।”

क्वालालम्पुरको दूतावासमा नेपालीको चाप बढी भएपछि घरधनीले आउँदो वैशाख पहिलो हप्तामा घर छाड्न ‘अल्टिमेटम’ दिइसकेका छन्। दुई महीनाअघि मात्रै कार्यभार सम्हालेका राजदूत बस्नेत अर्को घर हेरेको र त्यहाँ सर्न तथा कर्मचारी थप्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताउँछन्। साँघुरो दूतावास सेवाग्राहीको चापले अस्तव्यस्त देखिन्छ। नेपाली कामदारका समस्या सुन्ने कि कार्यालयका अरू काम गर्ने भन्नेमा कर्मचारी अन्योलमा देखिन्छन्। राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट, कम्पनीका डिमान्ड लेटरहरू कार्यालयको भुईं र सचिवको टेबलमा थुप्रिएको देखिन्छ।

पिनाङ र जोहरबारुमा डेढ/दुई लाख नेपाली रहेकाले छुट्टै कन्सुलेट कार्यालय राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यहाँबाट दूतावास पुग्न बस वा ट्रेनबाट ५/७ घण्टाको यात्रा गर्नुपर्छ। जोहरबारुमा चाँडै अनररी कन्सुल जनरल नियुक्त गर्न लागेको राजदूत बस्नेत बताउँछन्। दूतावासकी प्रथम सचिव दुरपदा सापकोटा भन्छिन्, “कामदारका समस्यामा अल्झिानु परेकाले कूटनीतिक काम गर्ने समय पाएका छैनौं।”

 ‘बाई बाई मलेशिया!’

दुई वर्षअघि जब वर्ल्ड म्यानपावर, सामाखुशीलाई रु.९५ हजार तिरेर मलेशिया पुगेका कोल्की–६, लमजुङका गजबहादुर गुरुङ (२८) दुई वर्षपछि मलेशिया नफर्किने गरी घर फर्कंदै थिए। क्वालालम्पुर विमानस्थलमा २३ पुसमा भेटिएका उनले भने “गुड बाई मलेशिया! अब यहाँ आउनुभन्दा गाउँमै पसल खोल्छु।” म्यानपावरले ११०० रिङ्गिट बच्ने बताए पनि उनले मासिक ४००/५०० रिङ्गिटभन्दा कहिल्यै बचाउन सकेनन्। पहिले तीन वर्ष कतारमा कमाएको पैसाले विवाह गरेर फेरि कमाउन मलेशिया पुगेका उनले धेरै दुःख भोगे। दिनको रु.२०० घरमै किराना पसल थापेर कमाउने उनको विश्वास छ।

उरहरी, दाङका मरिकमान चौधरी (२६) पनि तीन वर्ष बिताएको मलेशियालाई ‘गुड बाई’ भन्दैथिए। एउटा फलाम कम्पनीमा दिनरात काम गर्दा मासिक १४०० रिङ्गिट (रु.४२ हजार) बचत भए पनि काम सुरक्षित थिएन। ‘वाइल्डिङको काम गर्दा आँखा दुखेर सहिनसक्नु हुने भएकाले हरेक रात आलु काटेर आँखामा लगाउँथें, ज्यान भन्दा ठूलो दाम हैन भनेर काम छाडें” चौधरी भन्छन्। अब काम गर्न दुबई जाने उनको योजना छ।

मलेशियामा आफू काम गर्ने ठाउँलाई ‘नर्क’ सँग दाँज्ने गुल्मी, शान्तिपुरका दानबहादुर सार्की (३०) लाई १६ पुसमा आमाको मृत्यु भएको समाचार आएपछि कम्पनीले घर फर्कन दियो। नेपाल पुगेर मलेशिया फर्कने टिकट देखाएपछि मात्रै कम्पनीले नेपाल फर्कने अनुमति दिएको बताउँदै सार्की भन्छन्, “टिकटको पैसाको वास्ता छैन, अब म फर्किन्न।” १७ महीनाअघि बुटवलका लक्ष्मण केसीले रु.१ लाख १५ हजार लिएर आरबी रिक्युटमेन्ट, चाबहिल मार्फत उनलाई एयरपोर्टको काम गर्ने गरी मलेशिया पठाएका थिए। तर, मलेशियामा उनले गाडीमा फोहोर उठाउने काम गर्नुपर्‍यो। उनीसँगै मलेशिया पुगेका पर्साका जाजुल राउत, इकबाल राउत, ताजा राउत र सफी राउत भने त्यो काम गर्न नसकेर घर फर्किए। उनले चाहिं एजेन्टले फोन नउठाएकाले खर्च उठाउन फोहोर गन्हाउने ठाउँमा खाना खानुपर्ने, कन्टेनरमै १७/१८ जना कोचिएर सुत्नुपर्ने भए पनि काम गरे।

Published on: 21 January 2014 | Himal Khabarpatrika