१२ वैशाख, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मानव संसाधन विकास सेवा (एचआरडी) कोरिया, ईपीएस शाखा र कोरिया रिटर्नीबीच त्रिपक्षीय छलफल गराएको छ ।

बुधबार श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा तीनै पक्षबीच मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । छलफलमा कोरिया रिटर्नीका प्रतिनिधिले एचआरडी कोरिया र ईपीएस शाखासँग विभिन्न जिज्ञासा तथा प्रश्न राखेका थिए भने एचआरडी कोरियाको परीक्षा शाखा निर्देशक साङहयून क्वाकले उनीहरूको जिज्ञासा स्पष्ट पारेका थिए ।

छलफलपछि श्रममन्त्री अर्यालले कोरिया रिटर्नीको जिज्ञासालाई स्पष्ट पारेकोमा एचआरडीका प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिए । उनले कोरिया पुगेर फर्केका युवामा ईपीएस प्रक्रियाकै बारेमा शंका देखिएको र एचआरडीले विभेद गरेको गुनासो रहेकाले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको बताए ।

कोरिया रिटर्नीले एचआरडीले श्रमिक छनोटमा विभेद गरेको, फाइल नपुर्याएको, महिला श्रमिकलाई नछानेको र नयाँलाई मात्र प्राथमिकता दिएको गुनासो गरेका थिए ।

तर, एचआरडीका निर्देशक क्वाकले श्रमिकको छनोटको पूर्ण अधिकार कोरियन रोजगारदातामा निहीत रहेको बताए ।

एचआरडीले नेपाल– कोरिया सम्झौता अनुसार श्रमिक छनोटको रोस्टर मात्रै बनाउने काम गर्ने उनले बताए ।

श्रमिकको फाइल पठाउने र अन्तिम छनोटमा भने एचआरडीको भूमिका नरहेको क्वाकले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार एचआरडीले पारदर्शी रुपमा अनलाइन परीक्षा गरी उत्तीर्णहरूको मात्र रोस्टर बनाउँछ ।

कोरियन रोजगारदाताले पनि अनलाइन मार्फतै श्रमिकको माग गर्ने गरेको क्वाकले बताए । जव सेन्टरले रोजगारदाताको मापदण्ड अनुसार श्रमिकको सूची पठाउने र त्यसैको आधारमा रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्छ ।

कोरिया रिटर्नीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै एचआरडी कोरियाको छनोट विभागका निर्देशक क्वाकले कोरिया जाने श्रमिकको छनौटको पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा निहीत हुने बताए ।

एचआरडी कोरियाले नेपाल कोरिया बीच भएको सम्झौता अनुसार श्रमिक छनोट गरी रोस्टरमा मात्रै राख्ने काम गर्छ ।

कोरियन रोजगारदाताले अनलाइन मार्फत श्रमिकको माग गर्छन् । रोजगारदाता र रोस्टरमा रहेका श्रमिक बीच समन्वय गर्ने काम कोरिया स्थित जब सेन्टर गर्छ । जब सेन्टर कोरियाको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । रोजगारदाताले तोकेको मापदण्ड अनुसार जव सेन्टरले श्रमिकको सूची पठाउँछ ।

जब सेन्टरले पठाएको सूचीको आधारमा रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्ने उनले बताए । तर, जब सेन्टरले पठाएको सूचीमध्ये कति श्रमिक छनोटमा पर्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुने उनले बताए । ‘रोजगारदातालाई मन परेमा छनोट गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै उनले कोरियन रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकलाई अति नै रुचाएको पनि उनले बताए त्यसैले कोरिया र नेपाल बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई यथावत राखी श्रमिक जाने वातावरण बनाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

कोरिया र नेपाल बीच ईपीएस मार्फत कोरिया रोजगारीका लागि सन् २००७ मा सम्झौता भएको हो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक कोरिया रोजगारीमा जान थालेका हुन् ।

Published on: 25 April 2024 | Onlinekhabar