स्रोत मुलुक र कामदारको हितलाई बेवास्ता गर्दै मलेसियाले नेपालको ३९ मेडिकल सेन्टरबाट जबर्जस्ती बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गरेको छ।  मलेसियाली विदेश मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई फ्याक्समार्फत त्यसको जानकारी गराएको छ।

उक्त पत्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले शुक्रबार प्राप्त गरेको छ। पत्रमा श्रम मन्त्रालयले बायोमेटि्रकका सम्बन्धमा उठाएका ६ बुँदे सर्तसमेत सम्बोधन गरिएको छैन। 'जनवरी १५ -माघ १०) देखि मलेसियाले बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गरेको र बायोमेडिकल नभए कलिङ भिसा जारी नहुने भन्ने पत्रमा उल्लेख छ,' श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले भने, 'हाम्रो सर्तका सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन।'

श्रमले जेठ ६ गते बायोमेटि्रक प्रणाली निःशुल्क हुनुपर्ने मुख्य सर्तसहित मलेसियाली दूतावासमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसको ८ महिनापछि अघिल्लो आइतबार मलेसियाली दूतावासले रकम 'सम्बन्धित अधिकारीले पछि निर्णय गरेबमोजिम हुने' भन्दै पत्र पठाएको थियो। 'मलेसियाली दूतावासले पठाएको पत्रमा सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय नगरेसम्म थप शुल्क नलिने बेहोरा छ,' प्रवक्ता खड्काले भने, 'सम्बन्धित अधिकारी भनेको को हो भन्ने पत्रमा खुलाइएको छैन।'

दूतावासको पत्रमा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारको मापदण्ड पूरा गरेको मेडिकलले बायो मेडिकल गर्न पाउने उल्लेख छ। तर, मलेसियाले हालसम्म सरकारलाई उसको मापदण्ड उपलब्ध गराएको छैन। 'उनीहरूको मापदण्ड के भन्ने स्पष्ट छैन,' खड्काले भने। दूतावासको पत्रमा मलेसियाले नेपालका मेडिकल छानिसकेको भन्दै ती मेडिकलको सूची भएको वेवएड्रेस उपलब्ध गराएको छ। 

त्यसमा ३९ मेडिकल सूचीकृत छन्। सरकारको स्वीकृति नलिई मलेसियाले के आधारमा नेपालका ३९ मेडिकल छानेको हो? 'यो गम्भीर कुरो हो,' खडका भन्छन्। 

बायोमेटि्रक 'सेटिङ’

मलेसियाको पिपुल्स जस्टिस पार्टीका सभासद ली चीन चुङले कान्तिपुरलाई 'रिलेसनसिप एन्ड इन्टरनल नेगोसियसन' का आधारमा निजी कम्पनी बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी -प्रालि) लाई बायोमेटि्रक प्रणाली दिइएको बताए। उनले विज्ञप्तिमार्फत कान्तिपुरलाई भने, 'एफडब्लूसीएमएस (बायोमेटि्रक) ले गृह मन्त्रालयको काम गर्छ र बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीका एक निर्देशक तान श्री आज्मी बिन खालिद मलेसियाका पूर्वगृहमन्त्री हुन्। स्पष्ट छ, यहाँ स्वार्थ बाझिएको छ र यो पुरस्कार -बायोमेटि्रक ठेक्का) सम्बन्ध र आपसी वार्ताका आधारमा दिइएको हो।'

मलेसियाको पिपुल्स जस्टिस पार्टी र डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टीले सीमा नियन्त्रण, अध्यागमन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित वस्तु र सेवा आउटसोर्सिङ गर्न नमिल्ने भन्दै बायोमेटि्रक प्रणालीको विरोध गरिरहेको छ। 'यी प्रणाली -बायोमेटि्रकसहित) ले व्यवस्थापन गर्ने सूचना संवेदनशील हुन्छन्, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ,' उनले भने।

नेपालसहित मलेसियाको १४ कामदार स्रोत मुलुकमा बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गर्ने योजना ६ वर्षभन्दा पुरानो भएको देखिन्छ। मलेसियाली सभासद चुङका अनुसार बायोमेटि्रक प्रणालीको ठेक्का पाएको बेस्टिनेट एसडीएन बीएसडी नामक कम्पनी मलेसियामा नेपाली मितिअनुसार २०६५ मंसिर २ गते दर्ता भएको हो। करिब एक वर्षअघिसम्म यो कम्पनीको मूल्य २ रिंगिट -करिब ५७ रुपैयाँ) थियो।

यो कम्पनीले ४ वर्षयता लेखा परीक्षण गरेको छैन र 'निष्त्रिmय' कम्पनीका रूपमा सूचीकृत छ। 'बेस्टिनेट एसडीएन बीएसडीसँग सम्बन्धित यी केही विवादास्पद सूचना हुन्,' उनले भने, 'अझ यसका एकजना निर्देशक तान श्री आज्मी बिन खालिद मलेसियाका पूर्वगृह राज्यमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वग्रामीण विकास मन्त्री, पूर्वप्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण मन्त्री र सन् २०१३ सम्म मलेसियाको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष रहेका व्यक्ति हुन्।'

नेपालमा भने बायोमेटि्रकको हल्ला करिब २ वर्षअघि सुरु भएको हो। मलेसियाबाट आएका बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीका प्रतिनिधिले गत वर्ष असारमा तत्कालीन श्रम सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलाई राजधानीको तारे होटलमा यसबारे 'बि्रफिङ' गरेका थिए। 'त्यतिबेला बायोमेटि्रक उपकरण र सफ्टवेयरको शुल्क ८ हजार अमेरिकी डलर -करिब ८ लाख रुपैयाँ) भन्दा घटी हुन्न र हरेक कामदारसँग १५ अमेरिकी डलर -करिब १ हजार ५ सय रुपैयाँ) उठाउँछौं भन्ने कम्पनीको भनाइ थियो,' प्रवक्ता खड्काले भने, 'बेस्टिनेटको भनाइ आफू व्यावसायिक संस्था भएकाले यो रकममा सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने थियो।' नेपालमा मलेसियाली दूतावास घेर्नेसम्मका बायोमेटि्रक प्रणालीको चरम विरोध भएपछि अघिल्लो आइतबार मलेसियाली दूतावासले शुल्क पछि तय हुने भन्दै पत्राचार गरेको हो।

गत माघमा बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गराउन सेटिङ मिलाउन स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, २०६२ का तत्कालीन उपाध्यक्ष कैलाश खड्का -हाल अध्यक्ष) ले हरेक मेडिकल सेन्टरबाट विभिन्न ५० लाख रुपैयाँ उठाइरहेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला उपाध्यक्ष खडकाले उक्त अडियो टेपमा भएको आवाज आफ्नै भएको कान्तिपुरसँग स्वीकार्दै राजनीतिक बदला लिने उद्देश्यले गोप्य रूपमा रेकर्ड गरिएको बताएका थिए। 

उनले त्यसलाई सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह पनि गरेका थिए। महासंघले ३९ मेडिकलसँग उठाएको र अवैध रूपमा होलोग्राम बेचेर उठाएको करोडौं रुपैयाँ बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गराउने सेटिङ मिलाउन खर्च गरेको महासंघकै अधिकारीहरू बताउँछन्। महासंघले होलोग्रामबापत उठाएको पैसाबाट करिब २ हजार ८ सय कामदारलाई प्रतिकामदार ४० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन। यो पैसा पनि बायोमेटि्रक प्रणालीको सेटिङ मिलाउन खर्च भएको व्यवसायीको आशंका छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले राजनीतिक पहुँच भएका नेपाल र मलेसियाका माफियाले नेपाली कामदार मर्कामा पर्ने गरी बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गर्न खोजेको दिए। म्यानपावर व्यवसायीहरूले बायोमेटि्रक प्रणाली लागू भए कामदार मलेसिया नपठाउने घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम रेग्मीले बायोमेटि्रकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत नगरी र महासंघको विधानबमोजिम काम गर्ने सदस्यलाई स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने प्रतिक्रिया दिए। 

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले भने अनधिकृत रूपमा विदेशी सफ्टवेयर र उपकरण प्रयोग गरिरहेको र सार्वभौम नेपालीका औंलाको छाप जस्ता व्यक्तिगत सूचना निजी कम्पनीलाई दिइरहेको भन्दै बायोमेटि्रक प्रणाली प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विदेशी सफ्टवेयर र उपकरण अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी भिसा प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा कामदारसँग ३ हजार २ सय रुपैयाँ उठाउने भीएलएन नेपाल नामक कम्पनीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

 बायोमेटि्रक प्रणाली भिसा प्रशोधन प्रणाली पछि आएको मलेसियाको गृह मन्त्रालयको 'प्रोजेक्ट' हो। बायोमेटि्रकपछि मलेसियाको गृह मन्त्रालयले वर्क परमिट नवीकरण प्रणालीका नाममा हरेक नेपाली कामदारसँग १ सय २५ रिंगिट उठाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। मलेसियाको गृह मन्त्रालयले पासपोर्ट संकलनका नाममा कामदारसँग अतिरिक्त ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुल्ने, अभिमुखीकरण दिने र सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षणका रूपमा चरणबद्ध रूपमा कामदार शोषण गर्ने विभिन्न प्रोजेक्ट लागू गरिरहेको छ। 

Published: 28 January 2015 | Kantipur