जापानले आफ्नो मुलुकमा लगेर तालिम नदिई सीधा उद्योगधन्दामा काम गर्न पाउने गरी पूर्णकालीन नेपाली कामदार लिने भएको छ। अहिलेसम्म प्रशिक्षार्थी कामदारमात्र लिँदै आएको जापानले नेपाल सरकारको अनुरोधपछि पूर्णकालीन कामदार लिने भएको हो। 

प्रशिक्षार्थीका रूपमा गएका कामदारले जापानमा तालिमसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। औद्योगिक प्रशिक्षार्थीले पाउने तलबसुविधा न्यून छ। तर, कामदारका रूपमा गएकाले पाउने तलब तथा सुविधा बढी हुन्छ।

श्रम बजार प्रवद्र्धन गर्न श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा केही दिनअघि जापान गएको नेपाली टोलीलाई जापान सरकारले प्रशिक्षार्थीसँगै पूर्णकालीन कामदार पनि लिने आश्वासन दिएको हो। नेपाली टोली स्वदेश फर्किसकेको छ। 

टोलीमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेलगायत सहभागी थिए।

सचिव शिवाकोटीले जापानले अबदेखि प्रशिक्षार्थीसहित पूर्णकालीन कामदार पनि लिने जानकारी दिए। सन् २०१६ देखि कामदार पठाउन सुरु गरिने उनले बताए। 

२०२० मा जापानमा ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने भएकाले त्यसका लागि नेपाली कामदार लिन जापान तयार भएको हो। जापानले विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा नेपाली कामदार लिनेछ।

केही वर्षअघि जापानमा आएको सुनामी र भूकम्पका कारण त्यहाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै नोक्सान भएको छ। यसको पुनर्निर्माण तथा ओलम्पिक खेल आयोजनाको तयारीका लागि जापानलाई हजारौंको संख्यामा विदेशी कामदारको खाँचो छ। 

आफ्नो देशमा दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार रहेकाले नेपाललाई प्राथमिकता दिन यहाँको सरकारले आग्रह गरेको हो। 'त्यसमा जापान सरकार पनि निकै सकारात्मक भयो', सचिव शिवाकोटीले भने। जापानले नेपाली कामदार लिने भने पनि संख्या भने निर्धारण गरेको छैन, आवश्यकताअनुसार लिनेछ।

हाल नेपालले जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम समन्वय संस्था (जिट्को) मार्फत कामदार पठाउँदै आएको छ। यसरी जानेले जापानमा गएर तालिम लिने र औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्नुपर्छ। जान जापानी भाषा सिक्नुपर्छ। 

प्रशिक्षार्थी कामदारले अहिले मासिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। पूर्णकालीन कामदारको कमाइ प्रशिक्षार्थीको तुलनामा दोब्बर बढी हुनेछ।

यसबाहेक नेपालका उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेको हुनुपर्ने नियम छ। प्रशिक्षार्थी कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन पाउँदैनन्। प्रशिक्षार्थी कामदार तीन वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउँछन्। 

त्यहाँबाट फर्किएर आएपछि पुन: नेपालका उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्नुपर्छ। तर, यहाँबाटै पूरा समय काम गर्न भनेर पठाइने कामदारले भने यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन।

पूरा समय काम गर्न पाउने कामदारको कमाइ दोब्बर बढी हुनेछ। अहिले प्रशिक्षार्थी कामदारले मासिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। जापानले औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा गएका कामदारको पनि तलबसुविधा बढाउने आश्वासन दिएको छ। नेपालले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदारको तलब बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै जापानमा कामदार पठाउनेछ। म्यानपावर कम्पनीले भने जाने कामदारसँग लिन पाउने शुल्क निकै कम भएको भन्दै कामदार पठाउन चासो दिएका छैनन्। जापानसम्म गएर बजार प्रवर्द्धन गर्न लाखौं रुपैयाँ खर्च लाग्छ।

सरकारले तोकेको ५० हजार रुपैयाँमा कुनै पनि हालतमा कामदार पठाउन नसकिने म्यानपावर सञ्चालकको दाबी छ। 'मलेसिया जाने कामदारसँग ८० हजार रुपैयाँ लिने छुट दिइएको छ। त्यहाँ खासै बजार पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्दैन। तर, जापानमा जम्मा ५० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन किन टाउको दुखाउने?', एक म्यानपावर व्यवसायीले अन्नपूर्णसँग भने।

जापानमा पूर्वाधारका अतिरिक्त होटेल, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा नेपालीले काम गरिरहेका छन्। हाल जापानमा झन्डै १० हजार नेपाली कामदार छन्। पछिल्लो समय विद्यार्थी भिसामा जापान जानेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। मानवअधिकारको ग्यारेन्टी, खाडी र मलेसियाका तुलनामा काम गर्न सजिलो हुने भएकाले सरकारले जापानमा बजार प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हो।

Published on: 27 February 2015 | Annapurna Post