वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू विदेशी भूमिमा पीडित भएका अनिगिन्ती कथा बाहिर नआएका होइनन् । हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी परदेशमा प्रताडित भएका दुःखद खबर बेला बेलामा आई नै रहेका छन् । तर अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेरै हजारौं नेपाली कामदार मलेसियामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, मलेसिया पुगेका आधाभन्दा बढी कामदार दलालको फन्दामा परेर घर न घाटका हुने गरेका छन् । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर कमाउन गएका नेपाली श्रमिकको यो हविगत हुँदा पनि नेपाल सरकार र मातहतका राज्य संयन्त्र के हेरेर बसेको छ ? झन्डै साढे तीन लाख नेपाली श्रमिक मलेसियामा कार्यरत भएको सरकारी तथ्यांक भए पनि आयोगले प्रतिवेदनमा उक्त संख्या साढे चार लाख भएको दाबी गरेको छ र अधिकांश श्रमिकको जीवन बँधुवा मजदुरको जस्तो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राज्य संयन्त्रकै एउटा संवैधानिक निकायले बाहिर ल्याएको प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर हुँदै तत्काल जोखिमपूर्ण अवस्थामा मलेसियामा श्रम गरिरहेका नेपाली श्रमिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुतिर लाग्नुपर्छ ।

मलेसिया पुग्ने नेपाली श्रमिकका एकथरी मात्रै समस्या कहाँ छन् र ? आयोगको अध्ययन टोलीका एक सदस्यको दाबीअनुसार अधिकांश नेपाली श्रमिक विमानस्थलमा उत्रिनेबित्तिकै ठगिन्छन् । त्यो कसरी भने, विमानस्थलमा कम्पनीका मानिसले उनीहरूको स्वार्थ र सर्तमा जबर्जस्ती करार गरेपछि मात्रै काम दिने गर्छन् । यसरी म्यानपावर कम्पनीले कबोल गरेभन्दा कम्पनीले भिन्दै र जोखिमपूर्ण काम दिने, तलब कम दिने, समय बढाइदिने गर्छन् । यसरी नेपाली श्रमिक मलेसियामा चरम शोषणमा पर्ने गरेका छन् । शोषण सहन नसकी कतिपयले काम छोड्छन् पनि । तर कम्पनीले करार अवधि नसकिएको भन्दै कागजात जफत गरेपछि कैयौं गैरकानुनी रूपमा बस्न बाध्य छन्, जो हमेसा प्रहरीले पक्रन सक्ने जोखिममा हुन्छन् । मानवअधिकार, श्रम अधिकार सबैखाले अधिकारका दृष्टिले मलेसियामा कार्यरत धेरैजसो नेपाली श्रमिक अत्यन्त जोखिमपूर्ण र अमानवीय अवस्थामा भएको आयोग प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार र श्रमिकसम्बन्धी समस्या मलेसियामा मात्रै होइन, अन्यत्र र गल्फ राष्ट्रमा पनि उत्तिकै छ । मलेसियामा नेपाली श्रमिकको बिजोगको कथा बाहिर आइरहँदा उता कतारमा दुई कम्पनीमा कार्यरत एक सय १२ जना नेपाली कामदारले चार महिनादेखि तलब नपाएको अर्को खबर आएको छ । कम्पनीका म्यानेजर तलब नदिई फरार छन् भने नेपाली श्रमिक तलब पाउन र स्वदेश फिर्ताका लागि नेपाली दूतावासको शरणमा आइपुगेका छन् । अप्ठेरो परिस्थितिमा होस् अथवा गैरकानुनी रूपमा बसेका होऊन् वा श्रम शोषणमा परेका हुन्, सबैखाले समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने दायित्व सरकारको हो । सरकार मातहतका निकायको हो । त्यसकारण मलेसिया र कतारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका र अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाको बुझबुझारथ गर्ने, तिनको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगारका अव्यवस्थापन, ठगी र श्रमिकका पीडामाथि हामीले सम्पादकीयमार्फत् पनि पटक पटक सरकारलाई यसतर्फ संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छौं । विदेश जाने प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै जसरी अधिकांश नेपाली श्रमिक ठगिने क्रम सुरु हुन्छ, त्यसलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमन र सक्रियता देखाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी धन्दा चलाउनेविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । विदेश गएपछि कबोलेको जस्तो काम नदिने, अलपत्र पार्ने म्यानपावर व्यवसायीमाथि आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । विदेशमा अलपत्र परेका स्वजनका समस्याको सम्बोधन गर्दै तिनलाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सरकारी सक्रियताकै खाँचो हुन्छ । सारमा मलेसिया वा कतारमा अहिले देखिएका श्रमिकका पीडा र समस्या वैदेशिक रोजगारलाई हामीले व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन नसक्दाका परिणति हुन् । अहिले तत्काल जोखिममा परेका नेपाली श्रमिकका समस्यालाई एकातिर सम्बोधन हुनु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारका विकृति र विसंगतिलाई निर्मूल पार्न पनि सरकारी सजगताकै खाँचो छ ।

Published on: 27 December 2013 | Kantipur