सरकारी तथ्यांकले नै भन्छ, यो वर्ष दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। गत वर्ष पनि बजार भाउ दोहोरो अंकमा नै बढेको थियो। औसतमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले महँगी बढेको आधार मान्दा पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरको तलब त्यसअनुपातमा वृद्धि भएको छैन।

नेपालमा उद्योग प्रतिष्ठानमा प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक मात्र ज्याला पुनरावलोकन गर्ने चलन छ। महँगीको पारो बर्सेनि दोहोरो अंक (औसतमा १०) ले बढ्दै जाने तर तलब भने दुई वर्षमा मात्र बढाउने गर्नाले मजदुर मर्कामा परेका छन्।'

दुई वर्षमा बढ्ने तलब पनि वैज्ञानिक आधारमा नभई रोजगारदाता र मजदुरबीचको आपसी मोलतोलमा तय हुन्छ। तलब बढाउने वैज्ञानिक आधार तयार हुन सकेको छैन। तलब वृद्धिका लागि रोजगारदाता, मजदुर प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीबीच आयोजना हुने प्रारम्भिक चरणका बैठकमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको मूल्यवृद्धि सूचांकलाई प्रस्तुत गरिने भए पनि बढाउने बेलामा यी तथ्यांकलाई ध्यान नदिइने ट्रेड युनियनका नेता बताउँछन्।

रोजगारदाताले औद्योगिक क्षेत्रका समस्या देखाएर सकेसम्म कम तलब वृद्धि गर्ने अडान लिने गर्छन्। दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरिने भएकाले यस अवधिमा बढेको महँगी अनुपात भेट्टाउने गरी तलब वृद्धि गर्न नसकिने मजदुर पक्षका प्रतिनिधि बताउँछन्। उद्योग प्रतिष्ठानमा गतवर्ष चैतमा तलब वृद्धि गरिएको थियो। प्रतिशतका आधारमा भन्दा पनि आपसी सहमतिमा एक मुष्ट तलब बढाउने समझदारी भएको हो।

हाल उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम तलब आठ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। वृद्धिअघि न्यूनतम तलब ६ हजार दुई सय रुपैयाँ थियो। गतवर्ष आधारभूत तलब एक हजार आठ सय रुपैयाँ बढाउने सहमति गरियो भने दैनिक ज्यालादारीको ज्याला तीन सय १८ रुपैयाँ छ। दुई सय ९० रुपैयाँबाट बढाएर तीन सय १८ रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो।

नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष धीरेन्द्रकुमार सिंह महँगी भएअनुपातमा श्रमिकको ज्याला बढाउन नसकिएको बताउँछन्। 'आपसी बार्गेनिङमा तलब बढाउनुपर्ने भएकाले वैज्ञानिक आधार तय गर्न सकिएको छैन', उनी भन्छन्। दुई वर्षमात्र तलब बढाउने नियम रहेकाले पनि वर्सेनि बढेको बजार भाउलाई बढेको तलबले भेटाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

हाल कायम न्यूनतम तलब पनि अझै सबै उद्योगधन्दामा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। करिब ८० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम ज्यालादर कार्यान्वयन गरेको उनी बताउँछन्।

राष्ट्र ब्यांकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्मको मूल्यवृद्धि अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने पनि आमउपभोक्ता महँगीको चर्को मारमा परेको प्रस्ट हुन्छ। समीक्षा महिना औसत मूल्यवृद्धि १०.३ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष पनि सोही हाराहारीमा उपभोक्ताले महँगी खेपेका थिए। विन्दुगत आधारमा हेर्ने हो भने दैनिक उपभोग गर्नै पर्ने तरकारीको भाउ सबैभन्दा बढी ३६.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्रब्यांकको तथ्यांकले देखाएको छ।

लत्ताकपडाको मूल्यवृद्धि ११.७ प्रतिशत छ । कृषि मजदुरको ज्याला जम्मा ७.३ र निर्माण मजदुरको ज्याला ५.१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।। यस आधारमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको अनुपातमा ज्याला वृद्धि न्यून रहेको पुष्टि हुन्छ। उचित ज्याला नपाएकाले सर्वसाधारणले दैनिक जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गएको छ।

Published on: 23 January 2014 | Annapurna Post