व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोकेको विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न सोही समितिका सभापतिसहित ५ सभासद मलेसिया जाने तयारीमा छन्।

घर–जग्गा बन्धकी राखेर ऋण लिई विदेश जाने कामदारबाट असुलिएको पैसा खर्च गर्ने गरी सभासदसहितको टोली विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेको हो। भ्रमण टोलीमा सहभागी हरेक सदस्यलाई दैनिक एक सय ७५ अमेरिक डलर (१७ हजार ५ सय) भत्तासमेत कल्याणकारी कोषका लागि भनेर कामदारबाट असुलिएको पैसा बाँड्ने तयारी छ। टोलीका सदस्यले सात दिनको भत्ता लिनेछन्।

समितिको माघ १४ को निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले माघ १५ मा रोकेको बायोमेट्रिकको विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै सभासद र मन्त्रालयका अधिकारी मलेसिया लान लागेका हुन्। उक्त टोलीलाई चैत १ गते मलेसिया पठाउने श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।

नेपाल र मलेसिया दुवै देशमा विरोध भएपछि स्थगित गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउन लबिङ गरिरहेको मलेसियाको कम्पनी बेस्टिनेटका प्रतिनिधि काठमाडौं आएको एक सातापछि समितिका सभापति र सदस्य त्यता जान लागेका हुन्। बेस्टिनेटका प्रतिनिधिले केही सभासद र मन्त्रालयका अधिकारी भेटेका थिए। यसअघि उसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्लेलाई केही सभासद र पत्रकार मलेसिया ल्याउन आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दियो। वाग्ले बेस्टिनेटले मलेसियामा बायोमेट्रिकको बचाउ गर्दै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए।

समिति सभापति प्रभु साहले श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा मलेसिया जान लागेको बताए। 'श्रम मन्त्रालयले नै कामदारका अवस्था बुझ्न पठाउन लागेको हो। बायोमेट्रिकका विषयमा हामीलाई जानकारी दिएको छैन,' उनले भने, 'मन्त्रालयले नै टोलीमा को–को जाने र मलेसियामा क–कसलाई भेट्ने भन्ने तय गरेको छ, हामीलाई योभन्दा बढी जानकारी छैन।'

सभापति साहको नेतृत्वमा समिति सदस्यहरु कमला शर्मा, जितेन्द्रनारायण देव, बलबहादुर केसी, सोमप्रसाद पाण्डे, भरत खड्का मलेसिया जाँदै छन्। समितिका सचिव शान्तकुमार तुलाधार र सभापति साहका स्वकीय सचिव सियारामप्रसाद कुशवाहा पनि भ्रमणमा रहने छन्। श्रम मन्त्रालयबाट सल्लाहकार रमेश कोइराला र खरदार नारायण बस्नेत जानेछन्।

भ्रमण टोलीको टिकट खर्च र दैनिक भत्ता वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले बेहोर्ने स्रोतले बतायो। मलेसिया पुगेर बायोमेट्रिकका पदाधिकारीलाई भेट्दा विवाद हुने भएकाले समितिले कामदारको अवस्था अध्ययन गर्ने शीर्षक राखेको छ। त्यही टोली कतार पनि जाने छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएको विषयमा बोर्डले रकम निकासा गर्नुपर्ने बताए। 'मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि माग्नेबित्तिकै दिनुपर्छ, उनले भने, 'भ्रमण टोलीको टिकट र दैनिक भत्ता बोर्डले बेहोर्छ।'

भ्रमण टोलीका सदस्यले दैनिक १ सय ७५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने काफ्लेले जानकारी दिए। 'सरकारी नियमअनुसार उहाँहरुले भ्रमण गर्दा भत्ता पनि पाउनुहुनेछ,' उनले भने।

श्रम मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइरालाले मलेसिया र कतारका नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न र बायोमेट्रिक तथा भिएलएनको अध्ययन गर्न टोली जान लागेको बताए। 'बायोमेट्रिक रोक्दा अध्ययन गर्नुपर्ने भनिएको थियो त्यसैले त्यस विषयमा पनि अध्ययन हुन्छ,' उनले भने।

भ्रमण टोलीलाई बोर्डबाट ११ लाख खर्च दिने तयारी छ। भत्ता, टिकट खर्च बोर्डले बेहोरे पनि मलेसियामा अन्य व्यवस्था बेस्टिनेटले गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व द्वितिय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले मलेसियाबाट आएको बेस्टिनेटको मान्छे काठमाडौंमा एक हप्ता बसेर फर्केपछि सभासद र मन्त्रालयको टोली जानु अचम्मको विषय भएको बताए। कामदार कल्याणकारी कोषको पैसा खर्चेर त्यसैबाट भत्ता लिने गरी विदेश घुम्नु तर्कसंगत नहुने र त्यसले कामदारको हित नगर्ने उनले बताए। बेस्टिनेटका प्रतिनिधि काठमाडौंमा भेटेपछि मलेसिया जाने तयारी थालिएको उनले बताए।

तीन साताअघि पनि कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली मलेसिया पुगेको थियो। हरेक महिना कामदारको अवस्था बुझ्न भन्दै बोर्डको पैसा खर्चेर विदेश घुम्ने क्रम बढे पनि कामदारको पक्षमा केही प्रगति हासिल नभएको व्यवसायी बताउँछन्।

लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमका पूर्वअध्यक्ष किरणकिशोर घिमिरेले समिति र मन्त्रालयले आफैं बन्द गराएको बायोमेट्रिक अध्ययन गर्न भनेर मलेसिया जानु पैसाको चलखेल भएको बताए। 'पहिला सबै अध्ययन गरेर बन्द गर्ने अनि फेरि अध्ययन गर्ने भन्ने पनि हुन्छ?' उनले प्रश्न गरे।

मलेसियाको बेस्टिनेट नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आबद्ध ३९ मेडिकलले त्यता जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेका थिए। कामदारलाई आर्थिक भार थप्ने काम भएको र ३९ वटा मेडिकल सेन्टरले मिलेमतोमा मात्र काम गर्न लागेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मञ्च र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघकै सदस्यले चर्को विरोध गरेका थिए। कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने र कामदारको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीमा जाने तर्क पनि उनीहरुले गरेका थिए। मलेसिया सरकारले कामदार आपूर्ति गर्ने नेपाललगायत १५ मुलुकमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने भन्दै बेस्टिनेटलाई एजेन्ट तोकेको थियो। त्यही कम्पनीसँग नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले सम्झौता गरेको हो। चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रालयले बायोमेट्रिक प्रणालीमा रोक लगाएको थियो।

मलेसियाको प्रमुख कामदार स्रोत मुलुक इन्डोनेसिया र नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोध भएर कामदार पठाउन बन्द गर्ने चेतावनीपछि त्यहाँको गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली स्थगित गर्न लगाएको थियो।

Published on: 11 March 2015 | Nagarik