संविधानसभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ, नेपाल सरकारको श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री हुन्। विगतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसमेत रहेका गुरुङ आफै मन्त्री भएपछि व्यवसायी र कामदारको विषयमा सकारात्मक काम गर्नेमा धेरै विश्वस्त छन्। वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्यालगायत विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुँदा कामदारले सास्ती खेपिरहेको समयमा नागरिकका प्रकटकुमार शिशिरले वैदेशिक रोजगारीमा थालिएको सुधार, आगाामी योजना र समस्याका विषयमा गुरुङसँग गरेको कुराकानी : 

मन्त्रालय सम्हालेकोतीन महिनानाघिसक्यो विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा धेरै समस्या छन तपाईले के सुधार गर्नुभयो?

हो भर्खर सरकारले सय दिन पूरा गर्‍यो। यो अवधिमा त हामीलाई नीतिगत कुरा बुझ्न पनि केही समय लाग्छ। तर पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको समस्याका विषयमा मैले गम्भीर चासो राख्दै केहि सुधारको थालनी समेत गरेको छु। नेपालबाट दैनिक हजारभन्दा बढी युवा विदेशिन्छन्। नेपालमा अरु क्षेत्रमा अवसर नभएपनि कृषि र परम्परागत पेशामा युवाहरुको आकर्षण छैन त्यसैले विदेशिन बाध्य छन्। यो क्षेत्रमा समस्या, चुनौती पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित बनाउन र प्रक्रियागत काम गर्ने केहि काम अघि बढेको छ। 

कामदारका लागि सीप अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन, म्यानपावर कम्पनी र अभिमुखीकरण तालिम संस्थालाई कडा अनुगमन, गल्ती गर्ने संस्थालाई तत्काल कारवाही गर्ने कुरामा निर्देशन दिइसकिएको छ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ गन्तव्य र अवसर खोज्न पनि हामी लागिरहेका छौं। कामदारको उद्धार गर्नेदेखि जनचेतना फैलाउन नयाँ कार्यक्रम लागु हुँदैछ। कामदारको जीवन रक्षाका लागि आर्थिक तथा कानूनी सहायतामा जोड दिइएको छ। विदेश जाने कामदारलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने विषयमा प्रभावकारी गराउन छलफल चलाइरहेका छौं। फर्केका कामदारलाई स्वदेशमा पुनर्स्थापना गर्ने नयाँ अभियान घोषणा हुँदैछ। विभिन्न मुलुकसँगको श्रमसम्झौतालाई अगाडि बढाइएको छ। साथै रोजगारदाता र श्रमिकको तथ्यांक राख्ने, अटोमेसन प्रणालीमा जाने, रोजगारदाताको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा पनि हामीले कार्यक्रम तयार गर्दैछौं।

यी नीतिगत सुधारका कार्यक्रम भए। वैदेशिक रोजगार विभागमा देखिने समस्यालाई भने कसरी हेर्नुभएको छ?

वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवाग्राही धेरै र कर्मचारी थोरै भएकाले समस्या देखिएको हो। यस बाहेक कर्मचारीले दिने दुखको गुनासो पनि सुनिने गरिन्छ। सेवाग्राहीलाई विनापूर्वाग्रह सेवा दिन निर्देशन विभागलाइ भइरहन्छ। खासमा श्रम स्वीकृति लिन आउने कामदारलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सकिएको छैन। विगतमा व्यवस्थित स्थान नभएकाले पनि समस्या देखिएको थियो। यसलाई व्यवस्थित बनाउन मैले मन्त्री भएदेखि नै ड्रिम प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ। वैदेशिक रोजगार विभागका सबै काम एउटै छानामुनीबाट दिने र सेवाग्राहीलाई झन्झटमूक्त बनाउने। यसले गर्दा योसँग जोडिएका अन्य विकृतीहरु पनि घट्दै जानेछन्। सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिन श्रम ग्राम (लेबर भिलेज) को योजना अघि बढाइएको हो। सोल्टीमोडमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गाको सदुपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका सेवाहरु सरल, सहज र सुविधाजनक ढंगबाट प्रदान गर्ने हामीले केही कामको थालनी समेत गरेका छौं। 

यस बाहेक विभागका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने, विभाग वरिपरि एजेन्टले दुख दिने कामलाई निगरानी राखेर कारवाही गर्ने, कर्मचारीलाई तालिम दिने काम पनि हामीले गर्ने योजनामा राखेका छौं। 

कतिपय गन्तव्य मुलुकमा श्रम सम्झौता भएको छैन यसले गर्दा पनि कामदार दुख पाएका छन् नि? 

हो, कतिपय देशमा श्रम सम्झौता भएको छैन। अहिले हामीले ती देशमा श्रम सम्झौता गर्नका लागि तयारी गरिरहेका छौं। छुट्टाछुट्टै देशसँग गर्नुपर्ने श्रम सम्झौताका लागि छुट्टाछुट्टै ड्राफ्ट पनि तयार भैसकेको छ। चाँडै नै यो विषयमा निर्णय हुन्छ। म अहिले यही श्रम सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गराउने अभियानमा लागेको छु। मलेसियाका गृहमन्त्री आउँदा पनि मैले श्रम सम्झौताको विषयमा प्राथमिकताका साथ कुरा उठाएको थिए। उहाँले मलेसिया गएपछि यसलाई गम्भिर रुपमा कुरा राख्ने बताउनुभएको थियो। हामीले मलेसियामा हाम्रोतर्फबाट मस्यौदा पठाइसकेका छौं। 

कतिपय कुराहरु त हामीले चाहँदाचाहँदै पनि हुन सकेको छैन। गन्तव्य मुलुकको कारणले पनि यसमा केही ढिला देखिएको हो। श्रम सम्झौता भयो भने एजेन्सीबिच देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथै बिचका एजेन्टले दिने दु:ख पनि निरुत्साहित हुन्छ। साथै कामदारको हकअधिकार बलियो हुनुका साथै सेवा र सुविधा पनि बढ्छ। 

श्रम सहचारीको विषयमा पनि तपाई मन्त्री भएदेखि अल्भि्करहेको छ नी?

श्रम सहचारीको विषयमा म आउनुअगाडि नै मापदण्ड बनेर निर्णय भएको रहेछ। यसमा केही उजुरी र निवेदन परेको थियो। त्यसलाई मैले बुझ्न समय लिएको हो। श्रम सहचारी बनाउने कुरा समावेशी हुनुपर्‍यो भन्ने मेरो कुरा हो। महिला र पुरुषको मापदण्डका विषयमा मैले अध्ययन गरेको हो। महिला कामदार बढी भएको मुलुकमा महिला श्रम सहचारी हुनैपर्‍यो त्यसबाहेक अहिलेको समयमा महिलालाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्यो। महिलालाई सक्रिय बनाएन भने भोलि अर्को समस्या आउन सक्छ। कुनै पनि गन्तव्य मुलुकमा पुरुष मात्र कामदार छैनन्। महिला कामदार पनि उस्तै आकर्षणका साथ गैरहेका छन्। त्यसैले महिला कामदारको सुरक्षा र अधिकारका लागि महिला श्रमसहचारी भयो भने अझ फाइदा हुन्छ भन्ने सोच हो। त्यसैले मापदण्ड बनाएर महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने बनाइएको हो। यो विषयमा अहिले प्रक्रिया चलिरहेको छ। चाँडै नै यो फाइनल हुन्छ। 

खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदारका विषयमा पनि समस्या देखिएको छ।सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति पनि बनेको थियो। के भैरहेको छ?

घरेलु महिला कामदारको विषयमा अव्यस्थित रुपमा काम भैरहेको पाए। कसले पठाउँछ। के गर्छ केही थाहा नहुने। बिचौलियाहरुले चेलीबेटीलाई दुःख दिने, ठग्ने गरेको पनि पाइयो। त्यसले यसैलाई अध्ययन गर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृति बन्द गरेर अध्ययन समिति बनाइएको हो। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा धेरै समस्या र गुनासो आएपछि यसलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्ने लागिएको छ। विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासहरुले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको र महिला कामदारको गुनासो पनि बढ्दै गएकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द गरेर संस्थागत रुपमा पठाउन पहल गरिने तयारी भएको छ।

कुवेतमा नेपालबाट महिला कामदारलाई मगाएर साउदी पुर्‍याउने गरेको कुरा कुवेत दूतावासबाट आएको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा दलालहरुले गैरकानुनी रुपमा महिला कामदारलाई विदेश पुर्‍याइरहेको हुनाले संस्थागत रुपमा पठाउनका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउँदै छ। संस्थागत रुपमा पनि गन्तव्य मुलुकमा श्रम सम्झौता नभएसम्म महिला कामदारलाई पठाउने व्यवस्था हुँदैन।

अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा १७ वटा तालिम संस्थाले तालिम दिएपछि मात्र पठाउने व्यवस्था छ, यो पनि ठिक होइन, यसमा पनि चलखेल रहेको छ, त्यसैले यसै विषयमा अध्ययन गर्ने समिति बनेको थियो। त्यस्तै पहिला ३० वर्षभन्दा मुनिका महिला जान नपाउने व्यवस्था पनि चित्तबुझ्दो छैन, २३ वर्षका बालिग महिला पनि जान पाउनुपर्छ, त्यसैले नयाँ मापदण्ड, नीति र ऐन बनेपछि सोही अनुसार प्रक्रिया हुन्छ । २३ देखि २९ वर्षका महिला पनि त खाडी मुलुक पुगेका छन्, ती कि गैरकानुनी रुपमा गएका छन की उमेर बढाएर गएका छन् त्यसैले बालिग महिला कामदारलाई अभिमुखीकरण र तालिम दिएर पठाउँदा कुनै समस्या हुँदैन। 

हवाई टिकटमा कार्टेलिङ गरेर विशेष गरी कामदारलाई आर्थिक भार थप्ने काम पनि भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

हवाई टिकटको भाडा दर विषयमा गुनासो मैले पनि सुनेको हुँ। समाचार पनि आइरहेको थियो। हवाई टिकटको भाडाका विषयमा हामीले निर्णय गर्ने सक्दैनौं। यसलाई कम गराउने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। हवाई टिकटमा कार्टेलिङ भइरहेको कुरा व्यापक रुपमा नै उठिरहेको छ। सबै टिकट कब्जा गरेर आफुखुशी मूल्य तोक्ने गरिरहेको विषय म्यानपावर व्यवसायीहरुको रहेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गरेर प्रक्रियागत ढंगबाट कारवाही गर्न सकिन्छ। यो विषयमा छलफल अगाडि बढ्नेछ। 
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको विषयमा छलफल चलिरहेको छ। तपाई पहिला म्यानपावर व्यवसायी पनि हुनुहुन्थ्यो। ऐन कामदारमैत्री हुन्छ या व्यवसायी मैत्री?

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कामदारको हकहितको लागि ऐननियम बनाउने हो। जस्तो कि कामदार पठाउने र पाउने एजेन्सी छ। यी एजेन्सीले गर्दा कामदारलाई आर्थिक भार परिरहेको छ। देशभित्र पनि प्रतिस्पर्धाले गर्दा कामदारलाई ठग्ने काम भैरहेको छ। ६० हजारमा मलेसिया पठाउने कामदारसँग १ लाख ५० हजार उठाउने गरिन्छ। प्रतिस्पर्धा त सस्तोमा पठाउने भन्ने पो हुनुपर्छ। गन्तव्य मुलुकमा गएर उसले भन्दा मैले बढी कमिसन दिन्छु भन्दै कमिसन बढाएर त्यसको भार कामदारलाई पार्ने गरिएको छ। 

त्यसैले अब संशोधन हुने ऐनले कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने छ। गन्तव्य मुलुकको विषयमा सोचेर लागतको सीमा तोकी कडाई गर्नेछ। म पहिला व्यवसायी भए पनि अहिले मन्त्री हो। म अब सबैको मन्त्री हो। विशेषगरी कामदारकै पक्षमा काम गर्न मन्त्री हो। त्यसैले कामदारमैत्री नै काम गर्छु। कामदार सुरक्षित होस्, सम्झौताअनुसारको तलब पाओस्, उसको मानवअधिकार सुरक्षित होस् भन्नेतर्फ म सचेत छु। साथै राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई मेरो सहयोग हुन्छ। गलत काम गर्नेलाई मैले छोड्ने कुरै आउँदैन। 

मलेसियाका लागि भिसा शुल्क बढाएको विषयमा मलेसिया भिएलएन नेपाललाई कारवाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?

भिएलएनका विषयमा मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु। कामदारलाई मर्कापर्ने गरी भिसा शुल्क बढाइएको छ। भिएलएनले जुन रकम उठाएको छ त्यो रकम त मलेसियाको व्यवसायीले पनि दिने होइन, नेपालको व्यवसायीले पनि दिने होइन त्यसको भार त कामदारलाई नै पर्छ। कामदारलाई सस्तो पार्नुपर्नेमा झन महँगो बनाउने काम भएको छ। त्यसैले मैले भिएलएनलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छु। विभिन्न सेवा दिने भनेकोमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयमा स्वीकृति नलिएकोले कामदारको कुरा भएकोले सम्बन्धित ठाउँमा कारवाहीको लागि पत्राचार भैसकेको छ। अहिले अन्तरमन्त्रालय समन्वय भएको छैन। चाँडै अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। कामदारसँग उठाएर भिएलएनमार्फत अर्बौ रकम बाहिरिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कारवाहीको लागि सिफारिश र अनुरोध गरिसकेका छौं। हामीले हाम्रो काम गरिसकेका छौं। अब उताबाट प्रक्रिया हुन बाँकी छ। यदि कारवाही भएन भने म श्रम सम्झौताका लागि मलेसिया जाँदैछु। मलेसिया सरकारसँग अनुरोध गरेर भएपनि यसलाई रोक्छु। 

बायोमेटि्रक र भिएलएनलाई कारवाही गर्दा मलेसियाको रोजगार गुम्ने भन्ने चर्चा पनि त छ, त्यसैले कारवाही अन्योलमा परेको हो की?

मलेसियामा रोजगार गुम्ने भन्ने कुरा वाहियात हो। नियमसंगत नभएका कामलाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्न सक्छ। मलेसियाले नेपाली कामदार दयामाया लागेर लगेको होइन। त्यसैले रोजगार गुम्ने कुरा हल्ला मात्र हो। हामीले अहिले यी दुवैका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं। बायोमेटि्रकका सम्बन्धमा मलेसिया सरकारसँग नै छलफल भैरहेको छ भने भिएलएनका विषयमा कारवाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। 

स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जनाका लागि तपाईको योजना कस्तो छ?

रोजगारका सिर्जनाका लागि ठूलाठूला उद्योग खुल्न आवश्यक छ। अहिले देश संविधान निर्माणको क्रममा छ। यो सरकार बनेपछि विदेशी लगानी र दातृ निकायले पनि सहयोग बढाइरहेका छन्। वातावरण पनि बन्दै गएको छ। यस बाहेक हामीले स्वरोजगारका लागि युवाहरुलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कार्यक्रम पनि तयार भएका छन्। प्रवर्द्धन बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमबाट पनि रोजगार सिर्जनाका लागि छलफल भैरहेको छ।

Published on: 1 June 2014 | Nagarik