रुद्र खड्का 

रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने र समस्यामा पर्दा प्राप्त हुने आर्थिक सहायता जुनसुकै स्थानबाट दाबी गर्न पाइने भएको छ ।  

कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न र आर्थिक सहायता लिन बोर्डमा पुग्नैपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने माग भइरहेको बेला यस्तो निर्णय भएको हो । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न र आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न बोर्ड सचिवालय धाउन नपर्ने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  

कोषमा अनलाइनमार्फत नै रकम बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न बसोबास गरेको स्थानीय तहमा आवेदन दिए पुग्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा अंगभंग हुनेलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन दुई वर्षसम्म श्रमस्वीकृति लिनेले कोषमा एक हजार पाँच सय र त्यसभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिनेले दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।  

अहिलेसम्म त्यो रकम राजधानीमा रहेको बोर्ड सचिवालयमा मात्र बुझाउनुपर्ने नियम छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले संकलन गरेको सोही रकमबाट बोर्डले विदेशमा मृत्यु तथा अंगभंग हुनेलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गर्छ । श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवारले सात लाख रूपैयाँ र अंगभंग हुनेलाई सात लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिने गरिन्छ ।  

पूर्व अभिमुखीकरण तालिम दुई दिनमा झारियो 

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि दिइने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम संशोधन स्वीकृत गरिएको छ । संशोधन अनुसार यसअघि तीन दिन दिइने उक्त तालिम दुई दिनमा झारिएको हो ।  

केयरगिभरलाई प्रयोगात्मक अनिवार्य

यस्तै, बोर्ड बैठकले केयरगिभरको तालिममा कम्तीमा सात दिन अनिवार्य प्रयोगात्मक सीप सिक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि केयरगिभरको सैद्धान्तिक रूपमा मात्र तालिम दिए पुग्थ्यो । दुई महिनाअघि पुनः इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजाने तयारी गरेपछि सोही तालिमलाई प्रयोगात्मक अनिवार्य गरिएको श्रेष्ठले बताए । ९० दिन (३९० घन्टा) को केयरगिभर तालिममा कम्तीमा सात दिन प्रयोगात्मक सीप सिकेको हुनुपर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।  

सोही बैठकले वैदेशिक रोजगारीबट फर्केकालाई पुनर्एकीकरण गर्न विभिन्न सीप सिकाउने लगायत कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

Published on: 25 November 2020 | Nagarik