विदेश जाने कामदारबाट १/१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिने कोषबाट विदेश सयरमात्र होइन, स्वदेशमै अन्य फजुल खर्चसमेत हुने गरेको पाइएको छ। कामदार कल्याणकारी कोषको रकम मन्त्रीको कार्यकक्ष सजाउन, सरकारी भवन बनाउन, फर्निचर किन्न, तिनको मर्मत गर्न, कर्मचारीलाई गाडी किन्न र एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा सामान सार्न उपयोग गरिएको छ।

रकम जम्मा गर्ने लाखौं कामदारको हितमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नै कोष दुरुपयोगमा अगुवाइ गरिरहेका छन्। उनले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट जबर्जस्ती निर्णय गराई मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका प्रशासनिक खर्चको व्ययभार उक्त कोषलाई बोकाइरहेका छन्। श्रम राज्यमन्त्री आफैं बोर्डका अध्यक्ष हुन्। कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च बेहोर्ने दायित्व सरकारको हो।

बोर्डको रकमबाट राज्यमन्त्री गुरुङको कार्यकक्ष सजाउन, फर्निसिङ गर्न भन्दै पटक-पटक गरी ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। यसबारे बुझ्न गुरुङलाई पटक-पटक फोन गर्दा नउठाएपछि उनका सल्लाहकार रमेश कोइरालालाई सोध्दा उनले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। राज्यमन्त्री गुरुङको अध्यक्षतामा कात्तिक ३ मा बसेको बोर्ड बैठकले कल्याणकारी कोषबाट ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतका कार्यालय भवनहरू मर्मत गर्न भन्दै ५० लाख रुपैयाँ विभागलाई उपलब्ध गराएको तथ्य भेटिएको छ।

नेपाल ट्रस्टको खाली जग्गामा मन्त्रालयले 'श्रमग्राम' नामकरण गरेर काठमाडौं, मलेसिया, कतार र साउदी कार्यालय खोली सञ्चालनमा ल्याएको छ।

बोर्डमा सहभागी सदस्यका अनुसार सरकारी भवनलाई कामदारको कोषबाट रकम दिनुपर्छ भन्ने राज्यमन्त्री गुरुङले ठाडो प्रस्ताव राखेका थिए। कतिपय बोर्ड सदस्यहरू -विभिन्न मन्त्रालयका सचिव/सहसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य) ले कामदारको हितमा खर्च हुनुपर्ने कोषको रकम प्रशासनिक खर्चका लागि दिन नहुने अडान लिए पनि गुरुङको अड्डीपछि सहमति जनाउन बाध्य भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। बैठकमा २५ सदस्यीय बोर्ड सदस्यमा १६ जना उपस्थित थिए।

बैठकमा राज्यमन्त्री गुरुङ, श्रम सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी, योजना आयोग सदस्य भारतेन्दु मिश्र, गृहका सहसचिव रामेश्वर दंगाल, परराष्ट्रका सहसचिव झवीन्द्र अर्याल, वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वनाथ ढकाल, राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र पण्डित, श्रम राज्यमन्त्रीका सल्लाहकार रमेश कोइराला, सहारा केयर अस्पतालका डा. हरि लम्साल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू हंसराज वाग्लेलगायत ट्रेड युनियनका पदाधिकारी सहभागी थिए।

बैठकमा आमन्त्रित सामाजिक सुरक्षा कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक केवल भण्डारीले कामदारको कोष अन्य कुनै नाममा र बहानामा दिनु हुँदैन भनेर अडान लिएका थिए। बैठकमा बोर्ड सदस्यहरू अर्थ, कानुन र महिला तथा बालबालिका कार्यालयका सचिव/सहसचिव उपस्थित थिएनन्।

कामदार कोषबाट वैदेशिक रोजगार विभागलाई जिप -बा२झ १००३ नम्बरको टाटा सुमो) किन्न असार ३२ गते २९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। 'अनुगमन गर्न साधनस्रोत नभएर पहिल्यै माग भएको गाडी किनिएको हो,' विभागका निमित्त निर्देशक भेषबहादुर कार्कीले भने, 'सरकारी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुन्छ, कोषबाट रकम लिन सजिलो र फास्ट ट्रयाक भएकाले लिएका हौं।' विभागको प्रशासनिक खर्च, भौतिक पूर्वाधारलगायत सामग्रीका लागि भन्दै कोषबाट बर्सेनि थप २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरिएको छ।

विभागका अधिकारीका अनुसार पूर्वमहानिर्देशक विनोद केसीका पालामा म्यानपावर कम्पनी, तिनका शाखा, एजेन्ट, अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन बोर्डसँग रकम मागेअनुसार ढिलो गरी निकासा भएको हो। श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमन गर्न भन्दै कोषबाट बर्सेनि रकम लिने गरेको छ। तर, ७ सय ५१ म्यानपावर कम्पनीमध्ये विभागले एउटैको पनि अनुगमन नगरेको जानकारी विभागकै अधिकारी बताउँछन्।

कोषमा संकलित रकम बढदै गएपछि यो वा त्यो बहानामा दुरुपयोग बढिरहेको छ। हालैमात्र विदेश अध्ययन भ्रमणको नाममा करोडौं खर्च भएको सार्वजनिक भइसकेको छ। अख्तियारले पहिला सचेत गराइसकेको थियो नि? भनेर सचिव शिवाकोटीसँग सोध्दा भने, 'त्यो मेरो नोटिसमा छैन तर विगतमा भन्दा मितव्ययी बनाएका छौं।'

बोर्ड सचिवालयका अधिकारीहरूले अख्तियारको निर्देशन भए पनि मन्त्री र सचिवको ठाडो आदेशका कारण नमिल्दो काममा कोषको रकम खर्च गर्नुपरेको दुःखेसो पोखे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ०६९ असार १३ को निर्णयअनुसार 'कोषको रकमबाट वैदेशिक भ्रमण, सवारी साधन खरिद, मर्मत वा इन्धन जस्ता शीर्षकहरूमा खर्च लेखिएमा त्यसरी लेखिएको खर्चको बिल भर्पाइको भुक्तानी जुनसुकै नाममा गरे/गराएको भए तापनि त्यस्तो कार्यलाई अनियमितता मानी निर्णय गर्ने र खर्च लेख्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट असुलउपर गरिने' भनेको छ।

'बोर्डको कोषबाट प्रशासनिक खर्च दिन मिल्ने हो कि मिल्दैन, तर पनि बोर्डले निर्णय गरेर दिएको हो,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, 'खर्चको माग यस्तो आउँछ, धान्नै सकिँदैन।' बोर्डको कोषमा २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

श्रम सचिव शिवाकोटीले कामदारकै हकहितका लागि भनेर ताहाचलस्थित श्रम ग्राममा कार्यालय बनाउन कोषबाट रकम खर्च गरिएको दाबी गरे। सरकारी भवन बनाउने दायित्व कसको हुन्छ भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा उनले भने, 'कामदारले दुःख नपाऊन् भनेर कार्यालय खोलिएकाले त्यसको खर्च बेहोर्ने दायित्व उनीहरूको पनि हो।' उनले सरकारबाट बजेट निकासा नहुने भएकाले कोषबाट खर्च गरेको सुनाए।

'यो त नीतिगत भ्रष्टाचार भएन र?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'कामदारकै हितका लागि भएको हुँदा त्यस्तो नहुनुपर्ने हो, तर ऐन-नियमअनुसार के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ।'

कहाँ-कहाँ खर्च भयो ?

०७० चैत २३, श्रम राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष फर्निसिङ गर्न-    रु. ८ लाख २९ हजार

०७१ जेठ २८, श्रम राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष सजाउन-    रु. ६५ हजार ६ सय

०७१ असार ३२, विभागलाई टाटा सुमो जिप किन्न-     रु. २९ लाख ९५ हजार

०७१ साउन २३, विभागका सामान सार्न -    रु. १ लाख ५० हजार

०७१ असोज १२, ताहाचलस्थित कार्यालय मर्मत गर्न -     रु. १३ लाख ३१ हजार

०७१ कात्तिक ५, ताहाचलमा कार्यालय बनाउन -     रु. ३० लाख

०७१ फागुन १५, ताहाचलमा कार्यालय बनाउन -     थप रु. २० लाख

बर्सेनि विभागको प्रशासनिक खर्चका लागि -     रु. २५ देखि ३० लाख

Published on: 12 March 2015 | Kantipur