मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नीले पनि विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउनेगरी कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

बहालवाला उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीले नै विदेशी पिआर र नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदले १० दिनअघि नै विधेयक समितिमा पठाएको थियो। 

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले एकमतले कर्मचारीका पति/पत्नी दुवैले पिआर, ग्रिनकार्ड, विदेशी नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। ‘सरकारी कर्मचारीका पति/पत्नी दुवैले पिआर, ग्रिनकार्ड, विदेशी नागरिकता, डिभी लिन नपाउने व्यवस्थासहित समितिले एकमतले निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन मस्यौदा पास गरेर सरकारलाई पठाएको छ,' सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नागरिकसँग भने, ‘कानुनविपरीत गए जोकोहीलाई कारबाही हुन्छ।'

आफू कारबाहीबाट बच्न पति वा पत्नीले पिआर/ग्रिनकार्ड/डिभी/विदेशी नागरिकता लिएर पछि कर्मचारी उतै जान सक्ने सम्भावना भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए। 

मन्त्री पण्डितका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारीका पति/पत्नीले विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रिनकार्ड लिएको पुष्टि भए आफ्नो पति वा पत्नीको पेन्सन वा सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा गराउन पाउनेछैनन्। ‘कि त कर्मचारीले मेरो पति वा पत्नीसँग कुनै सम्बन्ध छैन, मेरो पेन्सन र अन्य सुविधाको हकवाला उनी होइनन् भन्नुपर्‍यो। आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार भनेर जे पनि गर्न र अर्काको अधिकार उपभोग पनि गर्न पाइँदैन,' मन्त्री पण्डितले भने।

उक्त व्यवस्थाअनुसार ऐन लागू भएपछि कर्मचारी र उनका पति वा पत्नी तथा परिवारका अन्य सदस्यले विदेशी नागरिकता/पिआर/ग्रिनकार्ड लिए/नलिएको घोषणा गर्न एक महिना समय दिइनेछ। तोकिएको समयमा घोषणा गर्नेलाई अर्काे एक महिना स्वदेशको जागिर रोज्ने कि विदेश रोज्ने मौका दिइनेछ। 

डिभी/पिआर/ग्रिनकार्ड त्याग्न चाहे सरकारले उनीहरूलाई ससम्मान काम गर्न दिनेछ। त्यागेको दूतावासबाट प्रमाणित गरेर आफू कार्यरत निकाय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। विदेशी नागरिकता/पिआर/डिभी लिएको घोषणा गर्ने, तर छाड्न नचाहनेलाई सरकारले जागिरबाट हट्न लगाउनेछ। उनीहरूलाई त्यतिन्जेलसम्म प्राप्त गर्ने सञ्चय कोषको रकमलगायत सुविधा दिएर सरकारले बिदा गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ। उनीहरूले पेन्सन भने पाउँदैनन्। 

आफूले पिआर/विदेशी नागरिकता लिए पनि स्वेच्छिक घोषणा नगर्नेको हकमा भने कसैले प्रमाणसहित उजुरी दिए वा सरकारले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाए सीधै जागिरबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। त्यसरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीले त्यस अवधिसम्म पाउनुपर्ने पेन्सन, सञ्चय कोषको रकमलगायतका कुनै पनि सुविधा पाउने छैन।

ऐन लागू भइसकेपछि विदेशी नागरिकता/ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीले भने स्वेच्छिक घोषणाको अवसर पाउने छैनन्। सेवानिवृत्त भएर पेन्सन खाइरहेका, तर विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर लिएका सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पनि सरकारले पेन्सन दिन बन्द गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। 

‘डिभी/पिआर छाड्न लगाउने वा जागिरबाट बर्खास्त गर्ने कामको अन्तिम टुंगो तीन महिनाभित्र लागिसक्छ,' पण्डितले भने, ‘यो हालसम्म लिएकाको हकमा मात्रै हो, त्यसपछि कसैले निवेदन दिएको वा फारम भरेको थाहा पाए जागिरबाट सीधै बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान छ।'

कर्मचारी वा उसको पति/पत्नीले डिभी/पिआर लिएको उजुरी परे सरकारले सम्बन्धित देशको दूतावास वा त्यस देशमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत पत्ता लगाएर बर्खास्तगीका लागि सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई सिफारिस गर्नेछ। सम्बन्धित विभाग/निकायले उसलाई सूचना पाएको तीन दिनभित्र बर्खास्त गरेर त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र कारबाही नगर्ने विभागीय प्रमुख पनि कारबाहीका भागिदार हुनेछन्।

ऐन जारी भएपछि कर्मचारी वा उसको पति वा पत्नीले पिआर/ग्रिनकार्ड/डिभी लिए वा आवेदन दिए १५ दिनभित्र सरकारले सीधै कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्नेछ। उक्त मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको एकमात्रै साझा ट्रेड युनियन हुनुपर्ने, सरकारी कर्मचारीले कन्सल्टेन्सी गर्ने, कलेज पढाउनेलगायतका अन्य काम गर्न नपाउने समेत व्यवस्था गरिएको छ। 

मन्त्री पण्डितका अनुसार निजामतीसहित अन्य सेवा पनि जोड्दा ५ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी (निजामती/प्रहरी/शिक्षक) ले विदेशी नागरिकता/डिभी/पिआर/ग्रिनकार्ड लिएका छन्। झन्डै तीन सय निजामती कर्मचारीको नाम मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ। मन्त्रिपरिषदले उक्त ऐन छिट्टै व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्ने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए।

मुख्यसचिव असन्तुष्ट

स्रोत अनुसार ऐनमा अझै कडा व्यवस्था ल्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले अझै लचिलो बनाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

विधेयक समितिमा मुख्यसचिवले कर्मचारी र उसको पति/पत्नी मात्रै नभई सिंगो परिवारले नै विदेशी नागरिकता/पिआर लिन नपाउने र स्वदेश/विदेशमा भएको सम्पत्तिको अभिलेख सरकारले राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अडान राख्दै आएका थिए। तर, मंगलबार मुख्यसचिव पौडेल बैठकमा अनुपस्थित भएका बेला समितिले पति/पत्नीले लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। 

कर्मचारीबाहेक परिवारका अन्य सदस्यलाई छुट दिँदा कर्मचारीले उनीहरूका नाममा सम्पत्ति जोड्नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने मुख्यसचिव पौडेलले बताउँदै आएका छन्।

Published on: 15 May 2014 | Nagarik