कामदारको मृत्यु हुनुको कारण पहिल्याउन दूतावासले गठन गरेको अध्ययन समितिले पेस गरेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा दूतावासले चासो नदेखाएको सरोकारवालाले बताएका छन्।

कामको शिलशिलामा औसत मासिक एक जना नेपाली कामदारको मृत्यु हुने गरेको देखिएपछि दूतावासले मृत्युका कारणबारे अध्ययन गर्न १२ सेप्टेम्बरमा कोरियन नागरिक पार्किसोनको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले २०१३ डिसेम्बरमा प्रतिवेदन दूतावासलाई बुझाएको थियो। अध्ययन समिति गठन हुनुपूर्व ४० जना नेपाली कामदारको मृत्यु भैसकेको थियो। समितिको कार्याअवधिमा थप १८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

हाल सम्म मृत्यु हुनेको संख्या ७२ पुगेको छ। यसमध्ये आत्महत्या गर्नेको संख्या २६ छ। २०१३ मा १८, २०१४ मा आठ र २०१५ मा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। गत फ्रेबुअरीमा धुलाबारी झापाका छबिलाल भण्डारी र मौवाबोट खोटाङगका जयकुमार राईले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए। २०१४ मा दुईजनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ।

समितिले कामदारका मृत्युलाई दुई प्रकृतिमा बिभाजन गरेको थियो। झैँ झगडा, कालगति र औद्योगिक दुर्घटनाबाट भएको मृत्युलाई कारण खुलेको र सुतेको अवस्थामा हुने मृत्युलाई असाधारण वा कारण खुल्न नसकेको मृत्युका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

अध्ययन समितिले भाषाको समस्या, कामको प्रकृति बारे थाहा नहुनु, सांस्कृतिक फरकपन नेपाली कामदारको मृत्यु हुनको कारण औल्याएको छ। मनोवैज्ञानिक शिक्षाको कमिले आत्महत्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शारीरिक क्षमता नहुँदा पनि क्षमता प्रदर्शन गर्ने होडबाजी, फरक देशका कामदारको भान्सा सँगै हुनु, आजीवन निको नहुने रोग, र पारिवारिक तनावले गर्दा व्यक्तिमा बढ्ने डिप्रेसनले मृतकको संख्या बढेको समितिको निस्कर्ष छ।

ईपीएस कार्यालयले कामदारका लागि गर्नुपर्ने भनी समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ,' अभिमुखीकरण कक्षा सञ्चालनमा मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित र कानुनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नता हुनुपर्दछ। 'मनोबैज्ञानिक कक्षा अप्रयाप्त भएको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ। गत वर्ष माइग्रेन्ट सेन्टर फेन्थेकले नेपाली चिकित्सकको सहयोगमा गरेको नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरमा शारीरिक भन्दा मानसिक समस्या देखाउने कामदार बढी रहेको सेन्टरका तत्कालिन उपाध्यक्ष बाबुराम पाठकले जानकारी दिए।

२०१४ मा कमी आएको मृत्यु दर २०१५ को सुरुवातसँगै बढेको छ। २०१५ मा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। यसमध्ये दुई जनाले आत्महत्या गरेका छन् । पाँच सदस्यीय कार्यदलका सदस्य डा. देवी बस्नेत भन्छन,'सुझाव प्रतिबेदन कार्यन्वयनमा दूतावासले आवश्यक पहल गरेको देखिएन।'

इपीएस कार्यलय ग्वार्खुका प्रमुखले उनीसँगको भेटमा सुझाव प्रतिबेदन अहिलेसम्म प्राप्त नगरेको जानकारी दिंदा आश्चर्य परेको बस्नेतले बताए। उनले भने,'कामदारको सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्ने मुख्य कार्यलयले नै समयमा सुझाव प्रतिवेदन प्राप्त नगर्नुमा दुतावासको कमजोरी हो।

'दूतावासले र ईपीएस कार्यालयले अध्ययन टोलीले सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा कामदारलाई सुसूचित गरिएको जानकारी नरहेको स्पष्ट पारे। प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले प्रतिवेदन कार्यान्वयन बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

Published on: 12 March 2015 | Annapurna Post