क्षमताअनुसार काम नपाउने ४२ लाख
रोशन अधिकारी
मुलुकमा ४२ लाख युवाले क्षमता अनुसारको काम पाउन सकेका छैनन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको वाषिर्क घरपरिवार सर्वेक्षणले काम गर्न सक्ने जनसंख्याको २८ प्रतिशतमा श्रमको अल्प उपयोग मात्र भएको देखाएको हो ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार मुलुकमा काम गर्न सक्ने क्षमता भएका १५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएकाको संख्या १ करोड ५० लाख ९१ हजार छ । त्यसको २८ प्रतिशत (४२ लाख ४० हजार) ले काम नपाएर वा आफ्नो नोकरीबाट पनि सोचेजस्तो आय गर्न नसकेर असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार, सीपअनुसार काम नपाउने र अपर्याप्त आम्दानी गर्नेलाई जोड्दा झन्डै एक तिहाइले सोचेजस्तो 'काम र दाम' पाउन नसकेको देखिन्छ । 'यसलाई श्रमको अल्प उपयोग दर भनिन्छ,' केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक विकास विष्टले भने, 'जुन केही घटेको देखिन्छ ।'
तथ्यांकअनुसार यस्तो संख्या ६ वर्ष अघिभन्दा दुई प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । सर्वेक्षणअनुसार ३ दशमलव ३ प्रतिशतले कुनै पनि प्रकारको काम पाएका छैनन् । १५ वर्ष माथि उमेर समूहका ४ लाख ९८ हजार जना पूर्णकालीन बेरोजगार छन् । यस्तो दर ६ वर्षअघि २ दशमलव १ प्रतिशत थियो ।
पुरुषभन्दा महिला बेरोजगारको संख्या बढी छ । ३ दशमलव २ प्रतिशत पुरुष र ३ दशमलव ४ प्रतिशत महिला बेरोजगार छन् । ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरमा बेरोजगार बस्ने धेरै छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको बेरोजगार दर सहर ८ प्रतिशत रहेको छ ।
निरक्षर २ दशमलव १ प्रतिशत मात्र बेरोजगार छन् । ४ दशमलव १ प्रतिशत साक्षरले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । बेरोजगारी १५ देखि २४ वर्ष समूहका युवामा बढी छ । बेरोजगारमध्ये ५ दशमलव ९ प्रतिशत यो उमेर समूहका रहेको देखाउँछ ।
कृषि मुलुकमा सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा यथावत् छ । पछिल्लो तथ्यांकले कृषिमा ६६ दशमलव ५ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । ६ वर्षअघि कृषिबाट ७४ प्रतिशतले रोजगारी पाएका थिए ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट रोजगारी पाउनेको संख्या पनि घट्दै गएको छ । ६ वर्ष अघि ६ दशमलव ६ प्रतिशतले रोजगारी पाएको उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट पछिल्लो समय ५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । निर्माण, होलसेल र खुद्रा व्यापार, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर बढेको देखिन्छ । तीन वटै क्षेत्रमा ६ वर्षअघिको भन्दा बढी प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकको प्रतिपरिवार वाषिर्क खर्च २ लाख ४ हजार भएको देखिन्छ । यो औसत एउटा परिवारले सबै प्रकारका काममा गर्ने एक वर्षको खर्च हो । एउटा परिवारले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न एक दिनमा ५ सय ७० रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । यस्तो खर्च सहरी क्षेत्रमा वाषिर्क प्रतिपरिवार ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा १ लाख ७३ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।
परिवारको सबैभन्दा ठूलो खर्च खानामा हुने गरेको छ । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार खानामा ५९ दशमलव २, आवासमा ११ दशमलव ६, शिक्षामा ३ प्रतिशत र २६ दशमलव २ प्रतिशत गैरखाद्य वस्तु तथा सेवामा उपयोग भएको छ । औसतमा एक व्यक्तिले मासिक ३ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यसअनुसार एक जनाले वाषिर्क ४४ हजार रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
वाषिर्क प्रतिव्यक्ति खर्च सहरी क्षेत्रमा ८४ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३६ हजार रुपैयाँको हाराहारी छ । धेरै कमाउनेले भने वाषिर्क वाषिर्क प्रतिव्यक्ति १ लाख २ हजारसम्म खर्च गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । धनी वर्गमा पर्नेले कुल जनसंख्या उपभोगको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
नेपालमा औसत परिवारको संख्या ४ दशमलव ६ जनाको हुने सर्वेक्षणबाट देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा औसत ४ जनाको परिवार सँगै बस्ने गर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो ५ को नजिक छ । सर्वेक्षणले जनसंख्याको ८७ प्रतिशत आफ्नै घरमा बसोबास गर्ने देखाउँछ । सिमेन्टको पर्खाल भएका घर पनि ३० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रम बनाउँदा सही निर्णय लिन फाइदा पुग्ने गरी पहिलो पटक घरपरिवार सर्वेक्षण गरेको हो । 'यो उपभोग र रोजगारीजस्ता महत्त्वपूर्ण सूचकांक अद्यावधिक गर्नका लागि बर्सेनि निकालिनेछ,' विष्टले भने, 'आगामी वर्षदेखि आर्थिक वर्ष सकिएको ३ देखि ४ महिनाभित्र सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिसक्नेछौं ।'
'एलडीसीबाट उक्लिन ८ प्रतिशतको वृद्धिदर'
अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट ८ वर्षमै माथि उक्लिन कम्तीमा ८ प्रतिशतका दरले अर्थतन्त्रको विस्तार हुनुपर्ने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको आयोजनामा आइतबार राजधानीमा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा महतले एलडीसीबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा जान अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 'विश्व बैंककाअनुसार दक्षिण एसियामा अब केही समयपछि एलडीसी राष्ट्र नेपाल र अफगानिस्तान मात्रै रहनेछन्,' मन्त्री महतले भने, 'सन् २०२२ सम्म एलडीसीबाट माथि जाने हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेको वृद्धिदरले सम्भव छैन ।'
महतका अनुसार ८ को वृद्धिका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ । 'पुँजी नबढाई वृद्धिदर बढ्न सक्दैन,' उनले भने, 'तर अहिलेकै अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीमा देखिएको समस्याले पनि पुँजी बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।'
कर्मचारीले निर्णय गर्न नसक्नुको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास रहेको महतको टिप्पणी थियो । 'कर्मचारीले जोखिम मोलेर निर्णय गरे आयोगले बोलाउला कि, अर्को पार्टीको सरकार आएर प्रश्न पो गर्ला कि, मन्त्रीले सरुवा नै गरिदिएला कि भन्ने त्रास छ,' महतले भने, 'कर्मचारीले असुरक्षित महसुस गरेर पनि समस्या भएको हो ।' आर्थिक वृद्धिदरका लागि सही ठाउँमा लगानी नभएर समस्या आएको महतको भनाइ थियो । 'एलसीडीबाट माथि उक्लिन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), स्वदेशी निजी क्षेत्र र सरकारले लगानी बढाउन आवश्यक छ,' उनले भने ।
लगानीभन्दा बाहेकका सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले तुलनात्मक सुधार गरिसकेको उनको दाबी थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको बजेट पनि समस्याग्रस्त क्षेत्रमै प्राथमिकता दिने महतले बताए । सरकारले यस वर्ष जेठभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी बजेटको छलफलमा जुटेका छन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले ऊर्जा, पर्यटन र कृषिले प्राथमिकता पाउनुपर्ने धारणा राखे । 'कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी आवश्यक छ,' उनले भने, 'पर्यटन विकासका लागि सकारात्मक व्यवहारको खाँचो छ ।' आयोगकै अर्का पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले अर्थतन्त्रलाई भारतको गुजरातको मोडलमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर छेत्रीले आगामी वर्ष रोजगारमूलक परियोजनाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने धारणा राखे ।
Published on: 19 May 2014 | The Kathmandu Post
GET IN TOUCH