कुवेतले व्यापारिक तथा भिजिट भिसामा प्रवेश गर्ने नेपाली कामदारलाई काममा रोक लगाएको छ। व्यापारिक तथा भिजिट भिसामा आई काम गरेको प्रमाणित भए त्यस्ता कामदारलाई कडा कारबाही गर्ने कुवेतले जनाएको छ।

कुवेत सरकारले सोमबार (साउन १६ गते) बाट लागू हुनेगरी 'व्यापारिक तथा भिजिट भिसामा आउने आप्रवासी कामदार वा अन्य व्यक्तिलाई काम गर्न अनुमति नदिने' नयाँ नियम ल्याएको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

नयाँ नियममा व्यापरिक तथा भिजिट भिसामा कामदार ल्याई काम दिने र राख्ने आफ्ना नागरिकलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। यस्ता कुवेतीलाई देश निकालासम्मको कारबाही हुन सक्ने नयाँ नियममा उल्लेख छ।

'भविष्यमा कसैले कामदारलाई भुक्याएर भिजिट भिसामा ल्याएको वा ल्याउने गरेको प्रमाणित भएका कडा कारबाही गरिनेछ,' कुवेतले ल्याएको नयाँ नियममा उल्लेख छ, 'कुवेतभित्र बसी त्यस्तो काममा संलग्न भएको प्रमाणित भए त्यस्ता व्यक्तिलाई देशनिकालासमेत गर्न सकिनेछ।'

हालसम्म म्यानपावर कम्पनीहरुले अधिकांश नेपाली कामदारलाई भिजिट भिसामा कुवेत लग्दै आएका थिए। कुवेत पुगेपछि मात्र उनीहरुको भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा परिवर्तन गरिँदै आइएको थियो। कुवेतको नयाँ नियमसँगै अब सोमबारबाट कामदार पठाउँदा अनिवार्य कामदार भिसामा मात्र पठाउनुपर्नेछ।

व्यापारिक तथा भिजिट भिसामा कुवेत जाने कामदारले त्यहाँ पुगेको केही दिनमै कामदार भिसा लिने गरे पनि भिसाको म्याद सकिएपछि लुकेर बस्नेको संख्या बढेपछि कुवेतले यस्तो नियम ल्याएको हो।

केही महिना अगाडि अवैध रुपमा लुकेर बसेका आप्रबासी कामदारलाई स्वदेश फर्काउन कुवेतले आम माफी (एम्नेस्टी) कार्यक्रम ल्याएको थियो। एक महिनाअघि मात्र सकिएको यस कार्यक्रमअनुसार आममाफी दिँदा पनि गैरकानुनी रूमा बस्दै आएका आप्रवासी कामदारले कुवेत नछाडेपछि यस्तो नियम लगाइएको जनाइएको छ।

कुवेतले दिएको चार महिनाको आममाफी अवधिमा स्वदेश फर्कन गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका ३ हजार ६ सय ७५ जना नेपाली कामदारले यात्रा अनुमतिपत्र लिएका थिए। तीमध्ये २ हजार ३५ जनाले मात्र कुवेत छाडेको त्यहाँको अध्यायगमन विभागले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराएको छ।

कुवेती सरकारको आधिकारिक विवरणअनुसार १ हजार २ सय ६६ जना गैरकानुनी नेपाली कामदारले कुवेत छोडेका छैनन् भने यात्रा अनुमपतिपत्र लिएर नेपाल नफर्कने मध्ये ४ सय ४७ जनाले त्यहीँ बस्न कुवेत सरकारलाई जरिवाना तिरेर कानुनी हैसियत प्राप्त गरेका छन्।

Published on: 30 July 2011 | Nagarik