लैंगिक तथा सामाजिक असमानता र गरिबीले महिला बेचबेखिन हुने गरेको आइतबार सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले बताएको छ। युनिभर्सिटी अफ सेफिल्डका प्राध्यापक पाउल विसेल, सोही युनिभर्सिटीकै प्रोफेसर डा. पदम सिम्खडा र अनुसन्धान सहायक सारा देवकोटाले गरेको 'भारत र खाडी राष्ट्रमा महिला र महिला कामदार बेचबिखनको अवस्था' शीर्षक अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

'बेचबिखन समस्याको मुख्य कारक सामाजिक लैंगिक असमानता, महिलालाई अवसरमा कमी हुन्,' प्राध्यापक पाउलले भने। अध्ययनमा महिलाहरु गरिबी, पारिवारिक दबाब, सन्तानको शिक्षा, सामाजिक असमानता, उन्नत जीवनको खोजी, अधिकारमुखी कार्यक्रमको प्रभाव जस्ता कारण दलालमार्फत अवैध रुपमा भारत तथा खाडी राष्ट्रमा पुग्ने गरेको उल्लेख छ।

पूर्ण कागजात नभएको, दलालले देखाउने फ्रि भिसाको प्रलोभन, महिला दलाल प्रयोगमार्फत ती महिला अवैध रुपमा खाडी राष्ट्र पुग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। 'मैले मात्र एक जना एजेन्टसँग कुरा गरेकी थिएँ, उनीहरुले मलाई फ्रि भिसा आउने र पासपोर्टका लागि १० हजार चाहिने बताए। उनीहरुले भनेपछि मैले पासपोर्ट बनाएँ, त्यसपछि कुवेतको लागि भिसा पाएँ, अनि कुवेत पुगें,' अध्ययनमा कुवेत पुगेर फर्केकी महिलाको भनाइ उल्लेख गरिएको छ।

अवैध कामदारका रुपमा जानेमा सबै जातजातिका रहे पनि बढी मात्रामा जनजाति तथा दलित महिला रहेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार दलालले राम्रो कामको प्रलोभन दिएर भारत हुँदै खाडी राष्ट्रमा पुर्यालउँछन्। यसरी अवैध रुपमा खाडी राष्ट्रमा पुगेका महिलाले यौन शोषण, बलात्कार, असीमित काम, घरेलु बन्दी, मालिकको शारीरिक तथा मानसिक यातना खेप्नुपरेको छ। 'साप्ताहिक बिदासमेत पाउँदैनन्,' प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

यति काम गरे पनि एजेन्टले भनेअनुसार तलब नपाउने, काम नहुने, पर्याप्त खानपानको अभाव हुने, अत्यधिक कामको बोझले राति सुत्न नपाउने, स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था नहुने, समयमै तलब नपाइने जस्ता समस्या सामना गरेको पाइएको छ। 'कतिपय महिला अवैध गर्भधारण गर्ने र कतिले बच्चासमेत लिएर आएका घटना छन्,' सहायक अनुसन्धानकर्ता साराले भनिन्।

भारतमा बेचिएर फर्केका महिलामा एचआइभी, यौनजन्य रोग, मानसिक समस्या देखिन्छ भने खाडी मुलुकबाट फर्कनेमा मानसिक समस्या, शारीरिक यातनाका घाउचोट, कतिपयमा गम्भीर मानसिक सन्तुलन देखिएको छ।

लामो समय यातना पाएपछि उनीहरु नेपाली राजदूतावासले उद्दार गरेर, कतिपय जेलमा परेर नेपाल फर्कन सफल हुन्छन्। फर्कन सफल महिलालाई गैरसरकारी संस्थाले पुनर्स्थापन गर्ने गरेको भए पनि प्रभावकारी पुनर्स्थापन नहुँदा पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापन हुन नसक्दा कतिपय महिला पुनर्बेचबिखनमा पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले बेचबिखनमा काम गर्न सुरु गरेको बीस वर्ष भइसके पनि यस क्षेत्रमा प्रभावकारी नीतिगत तथा कार्यक्रम नहुँदा बेचबिखन बन्द हुन नसकेको देवकोटाले बताइन्। 'यसमा सरकारको भूमिका जरुरी छ,' उनले भनिन्। नेपालमा सन् १९९६ मा पहिलो पटक भारतमा बेचिएका १ सय २४ महिलाको उद्दार गरिएको थियो।

सन् २०१२ मा अध्ययन सुरु गरेको टोलीले २०१३ अन्त्यमा यो कार्य पूरा गरेको हो। भारत तथा खाडी राष्ट्रबाट विभिन्न प्रक्रियाबाट फर्केका र विभिन्न पुनर्स्थापन केन्द्रमा बस्दै आएका ३५ जना महिलासँग गहिरो अन्तर्वार्ता, द्वितीय स्रोत, गुणात्मक तथ्यांक विधिका आधारमा अध्ययन गरिएको टोलीले जनाएको छ।

अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रमका अतिथि सभासद तथा पूर्वशिक्षा मन्त्री गंगारत्न तुलाधरले यस्तो अध्ययनले सुरक्षित रोजगार तथा बेचबिखन रोक्ने नीति बनाउन राज्यलाई सहयोगी हुने बताए।

अध्ययनका लागि 'ग्रिन तारा नेपाल' ले प्रशासनिक सहयोग गरेको थियो। युनिभर्सिटी र एनजिओको सहकार्यमा हुने अनुसन्धान प्रभावकारी हुने ग्रिन ताराका निर्देशक रामचन्द्र सिलवालले बताए। वैदेशिक रोजगारमा पुगेका कुल ३.२ मिलियनमध्ये १५ प्रतिशत कामदार महिला छन्।

Published on: 21 April 2014 | Nagarik