परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश पठाउन सकिने प्रावधान राख्दै कार्यविधि बनाएको छ ।स्रोतका अनुसार कडा र व्यवस्थित प्रावधानसहित कोटा प्रमाणीकरण प्रणाली ल्याएर नेपाली महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकिने गरी तयार पारिएको कार्यविधिमाथि मन्त्रालयले रायसुझाव बटुल्न सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयले महिला कामदार कार्यरत दूतावासहरूलाई उक्त कार्यविधिको मस्यौदा पठाएर त्यसमाथि राय सुझाव मागेको हो ।

सरकारले कडा सर्तसहित पश्चिम एसियाली मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका लागि पूर्णरूपमा खुला गर्न ती मुलुकका नेपाली दूतावाससँग पुस १३ मा राय माग गरेको हो । परराष्ट्रको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अपि|mका महाशाखाले कतार, साउदीअरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसिया, इजिप्ट, बहराइन, ओमानलगायतका दूतावासमा प्रस्तावित कार्यविधि पठाएर एक साताभित्र

राय पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर दूतवासहरूले दुई सातासम्म पनि कुनै सुझाव नपठाएकाले परराष्ट्रले पुनः ताकेता गरेको एक अधिकारीले बताए ।

'वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१' लाई अन्तिम रूप दिन सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावासको अनुभव सहित राय माग गरिएको प्रस्तावित कार्यविधिको 'कभर लेटर'मा उल्लेख छ । कार्यविधिमा नेपाली महिलालाई बढी सुरक्षित बनाउन मापदण्ड राखिएका छन् । कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले सहजरूपमा नेपाली महिलालाई खाडी मुलुक पुर्‍याएर अलपत्र नपारून् भनी कार्यविधि बनाउन लागिएको पत्रमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्र पठाउने भनिए पनि त्यो व्यवस्था नभएसम्म भन्ने बुँदा राखेर केही समय सिधै पठाउन सक्ने प्रावधानसमेत त्यसमा उल्लेख छ ।

श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले दुईपक्षीय सम्झौता विपरीत कुनै पनि घरेलु कामदार जान नसक्ने उल्लेख गर्दै भने, 'कार्यविधिमा के भएको छ, मन्त्रिपरिषद्मा जाने समयमा हेर्छु । काम हुँदै छ ।'

कार्यविधिमा भनिएको छ- 'घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारलाई दिइने श्रम स्वीकृतिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न तथा कामदारका साथै तिनका परिवारको हकअधिकारको सुरक्षा गरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक भएकाले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको छ ।' कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि लागू हुने हुँदा रायसहित यथाशीघ्र पठाउन परराष्ट्रले पुनः पत्राचार गरेको छ ।

नयाँ निर्देशिका जारी भएमा २३ वर्ष उमेर पुगेका महिला घरेलु कामदारका रूपमा जान पाउनेछन् । महिला कामदार पठाउने हकमा दुईपक्षीय श्रम सम्झौता अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । यसप्रकारको श्रम सम्झौता नहुन्जेल बढीमा एक वर्षसम्मका लागि नियम पुर्‍याएर आएको खण्डमा कामदार लिने र दिने संस्थाहरूको सम्झौताबमोजिम हुनेसम्मको छुट रहेको भए पनि दूतावासको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । जुन मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लागेको हो, त्यही मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावास वा त्यो मुुलुक हेर्ने नेपाली दूतावासबाट सम्झौता स्वीकृत गरेर अनिवार्य ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

महिला कामदार पठाउने कम्पनी सूचीकृत भएपछि वैदेशिक रोजागारीमा पठाउने धरौटीका अतिरिक्त थप २५ लाख धरौटी पुनः राख्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कम्पनीले एक वर्षमा कम्तीमा पचास घरेलु कामदार पठाउन नसके अर्को वर्ष त्यो कम्पनीले घरेलु कामदार पठाउन पाउने छैन । दूतावासमा सूचीकृत हुन १० हजार डलर पनि जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै तह र व्यवस्थापन गरेर म्यानपावर कम्पनीलाई बढी जिम्मेवार बनाएर लैजान लागिएको पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारले सूचीकृत गरेको भए पनि झुटा कागजात पेस गरेर सूचीकृत ठहर भएमा दूतावासले त्यो सूची रद्द गर्न सक्नेछ । दूतावासले सबै कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि त्यसमा छ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि कामदारको मागको प्रमाणीकरण दूतावासले नै गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

घरेलु कामदारको हकमा काम गर्ने घरका बारेमा आवश्यक परे दूतावासले स्थलगत भ्रमण समेत गर्नेछ ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि दूतावासले भिसा पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव त्यसमा रहेको छ । निर्देशिकाबमोमिज श्रम मन्त्रालयले पनि घरेलु कामदारका लागि छुट्टै डेक्स बनाउनुपर्नेछ । यसरी बनाएको डेक्सले घरेलु कामदारका विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । आफ्ना कामदारको अवस्थाबारे हरेक चारचार महिनामा स्थलगत अध्ययन गरेर त्यसको जानकारी दूतावासमा पठाउनुपर्ने समेतको प्रावधान रहेको छ ।

Published on: 12 January 2015 | Kantipur