रामचन्द्र गिरी

मलेसियासित गर्ने भनिएको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाली पक्षले चारपटक मस्यौदा प्रस्ताव पठाएपछि यसबारे छलफल गर्न मलेसियाली पक्ष सकारात्मक भएको हो । नेपाली दूतावासका अनुसार चौथोपटक करिब चार महिनाअघि मस्यौदा प्रस्ताव मलेसियासमक्ष पेस गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावबारे अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको भए पनि औपचारिक रूपमा छलफल भएर अन्तिम रूप दिने तयारी रहको छ । छलफलपछि निस्कने निचोडका आधारमा सम्झौता हुनेछ ।

मलेसियालाई नेपालले तीनपटक श्रम सम्झौताको मस्यौदा प्रस्ताव गरिसकेको छ । सन् २००९ जून, २०१० डिसेम्बर र २०१३ जुनमा मलेसियालाई मस्यौदा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर उक्त प्रस्तावमा अध्ययन भइरहेको भन्दै मलेसिया पन्छिँदै आएको थियो । नेपाली पक्षको कम चासो र अग्रसरताका कारण अझैसम्म पनि श्रम सम्झौता हुन नसकेको हो । मलेसियाली श्रम कानुनमा कतिपय विषय परिमार्जन भएसँगै मस्यौदा प्रस्तावमा ती विषय समेट्नुपर्ने भएकाले तीनैपटकका प्रस्तावले सम्झौतामा सफलता पाउन नसकेको दूतावासले जानकारी दिएको छ । 'हामीले प्रस्ताव गर्दैगर्दा मलेसियाले न्यूनतम तलब, लेबी र कामदार बस्ने आवास गृहबारे विभिन्न नयाँ नीति ल्यायो ।' दूतावास स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि हामीले पुरानो नीतिका आधारमा ल्याएको मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले समय लागेको हो ।'

स्रोतका अनुसार मलेसियालाई चार महिनाअघि पठाइएको प्रस्तावमा नेपाली कामदारलाई रोजगारदाताले न्यूनतम तलबबाहेक खानाका लागि मासिक ३ सय रिंगिट उपलब्ध गराउनुपर्नेदेखि कामदारको राहदानी कामदारलाई नै दिनुपर्नेसम्मका प्रस्ताव छन् । तर उक्त मस्यौदामा कामदारको तलब बैंकिङ प्रणालीमार्फत उनीहरूकै खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने विषय समावेश गर्न भने नेपाली पक्ष चुकेको छ । रोजगारदाताले कामदारको पारिश्रमिक बैंकिङ च्यानलमार्फत नदिँदा अधिकांश विभिन्न निहुँमा ठगिने गरेका छन् । त्यसरी पारिश्रमिक बुझ्दा प्रमाण नहुने हुँदा कामदारलाई कानुनी निकायमा उजुरी गर्दासमेत न्याय दिलाउन अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ । 'मलेसियाले नेपाली प्रस्तावबारे हालसम्म कुनै जवाफ पठाएको छैन । यद्यपि, अब दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू सहभागी छलफलले नै टुंगो लगाउनेमा मलेसियाली पक्ष सकारात्मक छ,' राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले कान्तिपुरलाई बताए ।

'अब उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मलेसिया सकारात्मक देखिएको छ । छलफलपछि आउने निचोडका आधारमा सम्झौता गर्ने तयारीमा छौं,' राजदूतले भने, 'तर प्रस्ताव पेस गरेको ४ महिना बित्दासमेत मलेसियाली पक्षको कुनै जवाफ पाउन सकिएको छैन ।' स्रोतका अनुसार नेपाल मलेसियाको जवाफ पर्खिरहेको छ भने मलेसिया थप छलफलका लागि नेपाली पक्षको निम्ता पर्खिरहेको छ । 'तर यस्तो अवस्थामा न नेपालले छलफलमा निम्त्याउन सकेको छ, न त मलेसियाले नै । एकले अर्काको बाटो हेर्दैमा समय बितिरहेको छ । यो चालाले सम्झौता छिटो हुँदैन,' स्रोत भन्छ ।

प्रस्ताव के-के छन् ?

१.    मलेसियाको संस्कृति, भाषा (अंग्रेजी वा मले) बुझेको र कामसम्बन्धी तालिम लिएको कामदार पठाइने ।

२.    दुई देशका अधिकारीहरू सामेल हुने गरी संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्ने ।

३.    कामदारलाई हरेक महिनाको ७ तारिखभन्दा अघि नै पारिश्रमिक दिनुपर्ने र त्यस्तो पारिश्रमिक कामदार मलेसिया प्रवेशको मितिबाटै लागू गणना भई लागू हुनुपर्ने ।

४.    दैनिक ८ घण्टाका दरले काम गराउने । र हप्तामा कम्तीमा १ दिन बिदा दिनुपर्ने । यदि बिदाको दिन काम गराएमा मलेसियाली श्रम कानुनअनुसार तलब सुविधा दिनुपर्ने ।

५.    रोजगारदाताले कामदारका लागि कम्तीमा ५० हजार रिंगिटको जीवन बिमा (मृत्यु वा अर्थात् दुर्घटना बिमा) का लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

६.     न्यूनतम पारिश्रमिक ९ सय रिंगिट (भत्ता र ओभरटाइमबाहेक) हुनुपर्ने ।

७.     आवास गृह वा होस्टलको व्यवस्था रोजगारदाताले नै गर्नुपर्ने ।

८.     रोजगारदाताले मासिक ३ सय रिंगिटका दरले कामदारलाई 'खाना खर्च' उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

९.     समयमै भिसा नवीकरण गराइदिनुपर्ने ।

१०.     कामदार र रोजगारदाताबीच करार सम्झौता सकिनुभन्दा २ महिनाअघि नै सूचनाबाट जानकारी गराउनुपर्ने वा दुई महिनाको पारिश्रमिक र हवाई टिकटसमेतको प्रबन्ध मिलाई फर्काउनुपर्ने ।

११.     करार अवधि थपिएपछि भिसा र सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि दूतावासलाई समेत बुझाउनुपर्ने ।

१२.     कामदारको राहदानी कामदार आफैंले राख्न पाउनुपर्ने ।

१३.     नेपालबाट आएको १२ घण्टाभित्र विमानस्थलबाट रोजगारदाताले कामदारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।

१४.    नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य भई आएका नेपाली कामदारको मलेसियामा

पुनः परीक्षण गर्दा अयोग्य देखिएमा त्यसबापत कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने ।

Published on: 13 April 2015 | Kantipur