व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालबाट ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र हुँदै अमेरिकामा हुने मानवतस्करीका विषयमा एक महिनाभित्र विस्तृत विवरण बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बसेको बैठकले ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र र अमेरिकामा अलपत्र तथा जेलमा रहेका नेपालीको विवरण पेस गर्न गृहलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

समितिले नेपालबाट ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र हुँदै अमेरिकामा हुने मानवतस्करीका विषयमा छलफल गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई बोलाएको थियो।

बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले सरकारले मानवतस्करी रोक्न गरेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए। उनले भारतले कडाइ नगरिदिँदा तस्करहरूले नेपालीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र हुँदै अमेरिका पुर्यााउने गरेको बताए।

'समृद्धिको लालचमा फसाएर गरिब मानिसको जीवनमा खेलबाड गर्ने काम भएको छ। यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। नेपाल–भारत खुला सीमा प्रयोग गर्दै तस्करले आपराधिक कार्य गरिरहेका छन्,' उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले भने।

बैठकमा भारतले बारम्बार आफ्नो अध्यागमनमा कडिकडाउ नगर्दा मानवतस्करी मौलाएको बताएका उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी र तस्करको मिलेमतोमा हुने 'सेटिङ' का सम्बन्धमा भने एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्।

भारत भई तेस्रो राष्ट्रमा हुन सक्ने नेपाली नागरिकको तस्करीलाई रोक्न केही दिन अघि मात्र नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठकमा केही सहमति गरिएको उनले जानकारी गरिए। नेपाल–भारतबीच हालै भएको सहमतिअनुसार भारतको बन्दरगाह प्रयोग गरी (पानीजहाजमा) तेस्रो देश जाने नेपालीले आफ्नो राहदानीमा भारत प्रवेश गर्नुअघि नाकास्थित अध्यागमन कार्यालयबाट 'प्रस्थान' र भारतीय अध्यागमनबाट 'आगमन' छाप अनिवार्य लगाउनुपर्छ।

'नेपालबाटै तेस्रो मुलुक जाने भिसा लिई भारतको बन्दरगाह प्रयोग गरी विदेसिने नेपालीको हकमा समेत नाकास्थित अध्यागमन कार्यालबाट प्रस्थानको छाप र भारतीय अध्यागमनको आगमन छाप नभई भारतीय बन्दरगाहबाट बाहिर जान नपाइने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट तस्करी रोकिने विश्वास गरिएको छ,' उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले भने।

भारतको विमानस्थल हुँदै तेस्रो देश जाने नेपालीको हकमा भने नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको 'नो अब्जेक्सन' पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

नेपालबाट हुने मानवतस्करीलाई रोक्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा पनि केही सुधार गरिएको उनले बताए। मानवतस्करी नियन्त्रण गर्न 'नयाँ व्यवस्था' लागु गरिएको उनको भनाइ थियो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमका अनुसार अध्यागमनले विदेश जानेसँग गन्तव्य मुलुकबाट जारी भएको भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, भ्रमण खर्च एक हजार अमेरिकी डलर वा खर्च व्यहोर्ने आधिकारिक संस्था तथा व्यक्ति, होटल बुकिङ लगायतका कागजात कडाइका साथ जाँच गर्ने गरेको छ। पहिलोपटक विदेश जानेको हकमा उमेर, शैक्षिक योग्यता, भ्रमणको उद्देश्य, महिलाको हकमा अभिभावकसम्बन्धी व्यवस्थासमेत हेरिने उनले जनाए।

'हामीले बनाएको कानुन हवाई सेवामा मात्र लागु भयो। खुला सीमा भएकाले तस्करहरूले भारत हुँदै तेस्रो देश पठाउने हुँदा हामीकहाँ गरेको व्यवस्थाले मानवतस्करी रोकेन। त्यसैले भारतसँग नयाँ सहमति गरिएको हो। भारतले पनि अहिले कडाइ गरेको सूचना प्राप्त भएको छ,' उनले बैठकमा भने।

खेलकुद, व्यावसायिक मेला, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता काममा सहभागी हुने नेपाली टोलीमा घुसपैठ गरी/गराई तेस्रो मुलुक लैजाने र त्यहाँबाट सहभागी बेपत्ता हुने घटनाका बारेका सबै निकायको ध्यान जानुपर्ने पनि उनले बताए।

बैठकमा सांसद कमलाकुमारी घिमिरेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने 'सेटिङ' रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन्। सरकारले मानवतस्करी रोक्न नीति नियम बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा तस्करहरू सक्रिय बनेको र नेपालीले दुःख पाउने क्रम नरोकिएको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले मानवतस्करी रोक्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले मानवतस्करीको प्रमुख कारण बेरोजगारी पनि भएकाले युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न समेत आग्रह गरेका थिए।

Published on: 3 March 2015 | Nagarik