देवेन्द्र सम्बाहाम्फे

ईपीएस शाखा नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको अवैधानिक कामदारको विवरणमा वैधानिक अवस्थामै मृत्यु भएका र भिसामै काम गरिरहेकाको नामसमेत परेको छ । शाखाले ईपीएसमार्फत रोजगारी गर्न यहाँ आएका कामदारहरू कार्य अवधि समाप्त भएर लुकिछिपी बसेको भन्दै उनीहरूको विवरण गत साता सार्वजनिक गरेको थियो ।

विवरणमा सात महिनाअघि तलाउमा डुबेर मृत्यु भएका गोरखाका रवि अर्यालको नाम २२ नम्बरमा राखिएको छ । यस्तै एक वर्षअघि सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएका ललितपुरका राजेश महर्जनको नाम ३४३ नम्बरमा समावेश गरिएको छ । दुवै मृतकको शव नेपाल सरकारको सहयोगमा नेपाल पठाइएको थियो । उनीहरू दुवैको वैधानिक अवस्थामै मृत्यु भएको हो ।

मृतकद्वयको नाम सोलस्थित नेपाली दूतावासले तयार गरेको नेपाली कामदारको मृत्युसम्बन्धी एक प्रतिवेदनमा समेत समावेश छ । कोरियामा नेपाली कामदारको मृत्यु बढ्दै गएपछि त्यसको अध्ययन गर्न एक वर्षअघि कार्यटोली गठन गरिएको थियो ।  प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रलय वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखालाई समेत दूतावासले पठाएको थियो ।

'ईपीएसअन्तर्गत कोरिया गई सन् २०१४ मे ११ सम्म गैरकानुनी रूपमा कोरिया बसेका कामदारहरूको विवरण' शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको नामावलीमा ईपीएस नियमअनुसार नै न्यूनतम योग्यता पुर्‍याएर दक्ष कामदारको भिसा लिएकासमेत परेका छन् । यस्तो भिसा पाएका प्रशान्तराज बानियाँ सूचीको ३६ औं नम्बरमा परेका छन् । आफूजस्ता करिब १ सय वैधानिक नेपाली कामदारहरू सूचीमा परेको बानियाँको गुनासो छ । दक्ष कामदारको कार्य अवधि तोकिएको हुँदैन । उनीहरूले परिवारसमेत ल्याउन पाउने नियम रहेको छ ।

सूचीमा विविध करणले शरणार्थी हुन निवेदन दिएर जी-१ भिसा पाएका पनि परेका छन् । कम्पनीको काममा दुर्घटनामा परेर उपचार गराइरहेका काभ्रेका महेश भुजेलको नामसमेत २४० नम्बरमा रहेको छ । सात महिनाअघि दुर्घटनामा परेका भुजेललाई कोरियन सरकारले विशेष भिसा उपलब्ध गराएको हो । उनको हेरचारका लागि श्रीमती कोरिया आएकी छिन् ।

विवरणमा ३८ महिलासहित ४ सय ६६ जनाको नाम, थर, राहदानी नम्बर र जन्ममिति उल्लेख छ । यसमा गोरखाका हृदय अर्याल पनि १६० नम्बरमा परेका छन् । अर्यालले पारिश्रमिकबापत ११ लाख रुपैयाँ कम्पनीबाट पाउन बाँकी रहेकाले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । ४ वर्ष १० महिने समय अवधि सकिए पनि श्रम अदालतको सिफारिमा कोरियन अध्यागमन कार्यलयलबाट रकम असुल भएसम्म उनले वैधानिक भिसा पाएका छन् ।

कोरियाले १५ मुलुकबाट साना तथा मझौला उद्योगहरूमा आवश्यक अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ । कोरियामा अन्य मुलुकका कामदार पनि अवैधानिक छन् तर यसरी नामावली सार्वजनिक गर्ने नेपाल पहिलो देश भएको प्रवासी मजदुर युनियनका एक अधिकारीले बताए ।

एचआरडी कोरियाले उपलब्ध गराएको नामावली मात्र आफूले प्रकाशित गरेको ईपीएस शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बाँस्तोला बताउँछन् । भिसा परिवर्तन गरेर एचआरडीलाई जानकारी नगराएका कारण र वैधानिक अवस्थामै घर फर्के पनि एलियन कार्ड विमानस्थलको अध्यागमनमा नबुझेएकाले अवैधानिक देखिन गएको बाँस्तोलाको भनाइ थियो । 'कामदारको सबै तथ्यांक एचआरडीमा रहन्छ,' उनले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, 'भिसा परिवर्तन गर्ने कामदारले एचआरडीलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्छ ।' वैधानिक रूपमा  काम गरिरहेका तर अवैधानिक सूचीमा परेका कामदारहरूले सोलस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी र नेपालमा रहेकाले ईपीएस कार्यालयमार्फत एचआरडीलाई जानकारी गराउन सकिने बाँस्तोलाले जनाए ।

वैधानिक कामदारले तत्काल नसच्याए अगस्ट ६ पछि कोरियाली अध्यागमन सफ्टवेयरको कालोसूचीमा पर्नेछन् ।

Published on: 21 May 2014 | Kantipur