बागलुङ, अर्गल– ९ का जागृत पुनले मलेसिया जान दूतावासमा भिसाको आवेदन दिएका थिए । मलेसियाली दूतावासले उनको राहदानी ‘नक्कली’ भन्दै त्यत्तिकै फर्काइदियो । मलेसिया त जान पाएनन् पाएनन्, दूतावासको नजरमा नक्कली राहदानी बनाएर कीर्ते काम गर्ने व्यक्तिको सूचीमा समेत चढे ।

यसको जिम्मेवार उनी आफू होइनन् । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) तयार पार्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग हो, जसले उनको पासपोर्टमा सरकारी छापधरि लगाइदिएन । उनले पनि पासपोर्ट बुझ्नुअघि सरकारी छाप भए-नभएको हेक्का राखेनन् । यो गल्ती पत्ता लगायो, मलेसियाली दूतावासले, जसको मूल्य पुनले चुकाउनु पर्यो ।

‘पहिले देखिएन, मलेसियाले नक्कली पासपोर्ट भन्दै फर्काइदिएपछि पो थाहा भयो, सरकारी सही छापै रैनछ,’ योजनाअनुरुप विदेश जान नपाएर निराश पुनले नागरिकसँग दुखेसो गरे, ‘सरकारको लापरवाहीले मेरो योजना तुहियो, बिनासित्ति नक्कली पासपोर्ट बनाएको अवगाल पनि बोक्नुपर्योस ।’

परराष्ट्रले एमआरपी तयार पार्ने क्रममा राहदानी वाहकको विवरण भर्दा लापरवाही गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । परराष्ट्रले लापरवाही वश गरेका तिनै गल्तीको सजाय पुनजस्ता वैदेशिक रोजगारका आकांक्षीहरूले बेहोर्नुपरेको छ । कसैले भिसा पाएका छैनन् त कोही विदेशी अध्यागमनबाट अपमानित ढंगले फर्कनुपरेको छ ।

फ्युजन ओभरसिजका सञ्चालक कुमुद खनालले आफ्नो कम्पनीबाट मलेसिया गएका चारजना कामदार पासपोर्टमा सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर वा औंठाछाप नहुँदा अध्यागमनबाटै फर्कनुपरेको जानकारी दिए । ‘कतिपय कामदारलाई हस्ताक्षर गर्न आउँदैन, औंठाछाप गराउनुपर्छ, परराष्ट्रका कर्मचारीले त्यत्ति पनि विचार नपु¥याउँदा बिचराहरू मलेसिया पुगेर अध्यागमनबाटै फर्कनुप¥यो,’ उनले भने, ‘अहिले जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन ।’ 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका खनालले राहदानी विभागका कर्मचारीबाट भएका त्रुटीले दैनिक २० जना कामदार विदेश जानबाट रोकिएको बताए । ‘एमआरपीमा धेरै गल्ती हुन थालेको छ, पासपोर्टजस्तो संवेदनशील डकुमेन्टमा लापरवाही हुँदा धेरै कामदारले दुःख पाएका छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले आफ्नो गल्ती सच्याउन नमान्दा उनीहरूको खर्चसमेत बढेको छ ।’

खासगरी एमआरपीमा सरकारी छाप नहुनु, राहदानीवाहकको हस्ताक्षर र औंठाछाप छुट्नु, अंग्रेजी नाम र थरको हिज्जे नमिल्नुजस्ता समस्या मुख्य रूपमा देखिएका छन् । यस्ता समस्याले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू बढी प्रभावित छन् । कम समयको ‘मार्जिन’ राखेर हतारहतार पासपोर्ट बनाउनेहरूको त विदेश जाने कार्यक्रमै रद्द गर्नुपरेको छ । अध्ययन र घुमफिरका लागि विदेश जाने एमआरपी वाहकहरू पनि कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँले झन्झट बेहोर्न बाध्य छन् ।

मदिना इन्टरनेसनल म्यानपवार कम्पनीबाट विदेश उड्न लागेका १० जनाको यात्रा अन्तिम समयमा एकाएक रद्द गर्नुप¥यो । कम्पनीसँग करार र टिकटको सबै चाँजोपाँजो मिलाइसकेपछि बल्ल थाहा भयो, पासपोर्टमा नाम र थरको हिज्जे नै गलत छापिएको रहेछ ।

बागलुङ, बाटाका चौर–४ का किसनबहादुर क्षेत्री त्यसै मध्ये एक हुन् । पुरानो हस्त लिखित पासपोर्ट र एमआरपीमा उनको थर ‘क्षेत्री’को अंग्रेजी ‘स्पेलिङ’ फरक परेको छ । उनी भिसा लागिसक्दा पनि अन्तिम समयमा उड्न पाएनन् ।

मदिनाका सञ्चालक सुवर्ण श्रेष्ठले कर्मचारीको लापरबाहीका कारण राहदानी वाहकको नाम र थरको हिज्जे गलत पर्दा विदेश जान ठिक्क परेका कामदारको कार्यक्रम रद्द गर्नुपरेको बताइन् । 

‘फारम भर्दा शुद्ध लेखिएको छ, तर कर्मचारीले नै आफूखुसी जथाभावी स्पेलिङ लेखिदिँदा समस्या प¥यो,’ उनले भनिन्, ‘गल्ती सच्याउनुप¥यो भन्न जाँदा मान्दैनन् ।’ परराष्ट्रबाटै भएको गल्ती सच्याउनलाई थप जरिवाना र दस्तुर बुझाउनुपरेको उनले गुनासो गरिन् ।

‘हामीले फारम भर्दा नै गल्ती लेखेको भए पो जरिवाना तिर्नु, उनीहरू गल्ती गर्ने, उल्टो हामीले जरिवाना तिर्नुपर्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।

एमआरपीमा त्रुटी बढ्नुको कारणबारे सोध्दा राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेश खनाल ‘पासपोर्ट बनाउनेहरूको अत्यधिक चापले कहिलेकाहीँ प्राविधिक गल्ती हुनसक्ने’ बताउँछन् ।

‘कतिपय अवस्थामा डाटा इन्ट्री गर्दा र कतिपय अवस्थामा कामदारले फारम भर्दा पनि गल्ती हुन सक्छ, तर विभागले सच्याउने गरेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘हाम्रो गल्ती हो भने विनाजरिवाना सच्चाएका छौं, राहदानीवाहकको गल्ती हो भने ५ हजार जरिवाना लिएर सच्याउने व्यवस्था छ ।’ राहदानीमा गल्ती भएर कामदार फर्केको वा विदेश जान नपाएको गुनासो भने अहिलेसम्म नआएको उनले बताए ।

व्यवसायीहरू भने यसमा सहमत छैनन् । मदिनाका सञ्चालक श्रेष्ठ विभागमा कामदारको पहुँच नहुने र गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नगरिने बताउँछिन् । ‘लामो लाइन छिचोलेर जानुपर्छ, बल्लतल्ल पालो आउँछ, गुनासो गर्दा कर्मचारी रिसाउँछन्, जरिवाना पनि लिन्छन्,’ उनले भनिन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागले जेठ १ देखि एमआरपीमा मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने भनी गत फागुन ८ गते निर्णय गरेकाले पछिल्लो समय एमआरपी बनाउनेको घुइँचो छ । छुट्टीमा घर आएकाहरू पनि यही मौकामा एमआरपी बनाऊँ भनी धुइरिएका छन् । दिनकै तीन हजारभन्दा बढी एमआरपी बनाउनुपरेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।

विभागले २०७२ मंसिर ७ देखि हस्तलिखित राहदानी काम नलाग्ने भन्दै जेठ १ देखि नै हस्तलिखितमा श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको हो । विभिन्न देशका नेपाली दूतावासबाट हस्तलिखित राहदानीका कारण समस्या झेल्नुपरेको गुनासो आएपछि एमआरपीमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो । विभागले चा“डोभन्दा चा“डो एमआरपी बनाउन सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको थियो । यसले राहदानी विभागमा एमआरपी बनाउने कामदारको धान्नै नसक्ने भिड लागेपछि गल्ती बढ्दै गएको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् । सन् २०१५ नोभेम्बरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हस्तलिखित राहदानीमा प्रतिबन्ध लाग्दैछ ।

‘तत्काललाई हस्तलिखितमै श्रम स्वीकृति’

वैदेशिक रोजगार विभागले जेठ १ देखि हस्तलिखित राहदानीमा अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिने भने पनि तत्काललाई भिसा आइसकेकाको हकमा यो व्यवस्था स्थगित गरेको छ । भिसा आइसकेकाहरूलाई एमआरपी बनाउन आवेदन दिएपछि पुरानै हस्तलिखितमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुस्करले भिसा आएको हस्तलिखित राहदानीवाहकलाई एमआरपी बनाउन निवेदन दिएको रसिद देखाएपछि पुरानोमै अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन थालेको बताए । 

‘विदेशस्थित दूतावासहरूले हस्तलिखित राहदानीका कारण समस्या बढेको गुनासो गरेपछि जेठ १ देखि एमआरपीमा मात्र श्रम स्वीकृति दिने जानकारी गराएका थियौं, तर यसले भिसा आएकाहरूलाई समस्या पर्ने भएपछि एमआरपी बनाउन सहभागी भएकालाई दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

विदेश गइसकेपछि एमआरपी बनाउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । कामदार उता गएपछि समस्या झन् बढ्छ भनेर यस्तो निर्णय गरेको महानिर्देशक पुस्करले बताए । 

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष खनाल भने अझै पनि २ सय हाराहारी हस्तलिखित राहदानी आउने गरेकाले त्यसैमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था लम्बाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विभागले एकतर्फी निर्णय गर्दा समस्या परिरहेको छ, हामीले परराष्ट्रमा पनि कुरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘२०१५ डिसेम्बरसम्म म्याद भएकाले जनवरीसम्मका लागि दिनुपर्छ ।’ 

Published on: 12 May 2014 | Nagaraik