'नेपालीहरूका लागि भारत पनि मुख्य गन्तव्य रहेकोले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई समेत मुलुक विशेष निर्देशिका बनाई वैदेशिक रोजगारको दायराभित्र राखी उपयुक्त तरिकाले नियमन, व्यवस्थापन गर्ने र नियमनको दायरामा रहेको कर्मचारी/ कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन बमोजिम प्रदान हुने सेवा, सुविधा र अवसरमा समेत सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मिलाउने ।'

- 'कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी भारतको बाटो प्रयोग गरी वा कतिपय भारतमै बसोबास गरी बसिरहेका कानुन बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली नागरिकहरूले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा आउने व्यवस्थाका लागि हाम्रा भारतस्थित कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी उपयुक्त अनलाइन पोर्टलबाट नै श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कारबाही टुङ्गयाउने र क्लियरेन्स पनि अनलाइनबाट हुने प्रणालीको विकास गर्ने । यसका अलावा हाल भैरहेको हाम्रो नियोगबाट जारी हुने 'नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट'को प्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा लागू गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि भारतस्थित सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपयुक्त साझेदारसँग समझदारी (एमओयु) कायम गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मिलाउने ।'

वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यलाई थप चुस्त-दुरुस्त एवं गुनासो रहित बनाउन गतवर्ष माघ दोस्रो साता नेपाल सरकारले एउटा सुझाव प्रतिवेदन समूह गठन गरेको थियो । सहसचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा गठित उक्त समूहले दिएको २५ बुँदे सुझावमा पहिलोपटक भारत केन्दि्रत आवागमन र वैदेशिक रोजगारको विषय समेटिएको छ । यो प्रतिवेदन पेस गर्नासाथै वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक बनेका पुष्करले आफूले दिएको सुझावबारे कार्यान्वयन र फलो-अपमा अरु थप के-के काम हुनसकेको छ, त्यो सार्वजनिक भएको छैन । तर खुला सिमानाको दुहाइ दिंदै सधैं कुनै आधार, हैसियत र पहिचानबिनै खुला आवागमन चलिरहेको नेपाल-भारत नाकाको कन्तबिजोग र अव्यवस्थापन बुझ्न धेरैतिर पुग्नै पर्दैन, कुनै एउटा चल्तीको नाका हुँदै आवागमन गरेमा यो 'बेथिति' स्पष्ट हुन्छ ।

विशेषतः काठमाडौं वा पोखरादेखि सुनौली, कृष्णनगर वा रुपइडिया नाका हुँदै भारत छिर्ने दैनिक बससेवाका सञ्चालक, तिनका चालक र यात्रुहरूभन्दा बढी यो बेथिति बारेमा बुझ्ने अरु कोही हुनvसक्दैनन् । यहाँ उदाहरण दिन खोजिएको कृष्णनगर नाकाको हो । जहाँ कुनै बस/सवारी पुग्नासाथ प्रहरी, सीमा सुरक्षा, छोटी भन्सार र मानव बेचबिखन विरुद्धका अधिकारकर्मीहरू एकैसाथ ओइरिएर आइपुग्छन् । कुनै रेकर्डेड पद्धतिभन्दा बढी खरो मिजास र ठाडो प्रश्नावलीमा आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छन् र पहिचान पत्र नबोकेरै यात्रामा निस्केकालाई स्वाभाविक प्रश्न-प्रतिप्रश्न गरिरहन्छन् । खुला सिमानाको यो नाकाबाट आवत-जावत गर्ने कतिपय यात्रु पनि उस्तै हुन्छन्, जो श्रीमान-श्रीमती भएको आधारपत्र वा नागरिकतासम्म पनि नबोकिकन आफ्नो पुस्तैनी-विर्ता सम्झेरै यताउता गरिरहेका हुन्छन् । 

यही नाकामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध अभियान चलाउन स्थापित शान्ति पुनःस्थापना गृहले केही पहिचान नखुलेका र शंकास्पद लागेका युवतीहरूलाई आफ्नो आरक्षण गृहमा राखेको रहेछ । यो नाका हुँदैमात्रै दैनिक कम्तीमा ६ वटा द्वैदेशीय बससेवा सञ्चालनमा रहेको र यहाँबाट दैनिक ३ सय व्यक्ति खुला आवत-जावतमा रहने गरेको तथ्यांक गृहसँग छ । यी ३ सय यात्रुमा आधाभन्दा बढी २५ वर्ष मुनिका युवतीहरू हुने गरेका रहेछन् । 

गृहका कार्यक्रम संयोजक भूमिराज भट्टराईका अनुसार दिल्लीको जीबी रोडमा रहेको यौनकोठीमा लगिंदै गरेका १२ जना युवती बारेमा सप्रमाण र ठेगाना खुलाएर 'आवश्यक कारवाही एवं उद्धार'का लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई गतवर्ष मंसिरमै पत्र लेखिएको रहेछ । नुवाकोट जिल्ला, घ्याङफेदीबाट लगिएका यी १२ युवतीमा दुईजना १४/१५ वर्षका नाबालिकसमेत रहेछन् । तर नाम मात्रैको मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान चलिरहेको विकासे लहरमाझ नेपाली दूतावासले पनि युवती उद्धारमा सामान्य पत्राचारबाहेक अरु केही गर्नसकेको छैन । सीमा वारपार भैरहेका मानव बेचबिखन वा अन्य आपराधिक गतिविधि विरुद्धमा 'केही गर्नेभन्दा बढी हेरेर बस्ने' दैनिकी नेपाली दूतावाससँग छ । यहाँनेर केही गर्नका लागि कि संयन्त्र बनेको छैन अथवा जनशक्ति र स्रोत/साधन नभएको जवाफ पनि दूतावासमा छँदैछ । 

मानव तस्करीको 'ट्रान्जिट' बनेको दिल्लीमा रहेको नेपाली नियोगको कार्यसुस्तताबारे आम जनसाधारणले बनाएको धारणा अक्सर नकारात्मक र आलोचनात्मक रहिआएको छ । तर यही धारणा नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पनि बनाएको रहेछ भन्ने तथ्य यहाँ आफैंमा नौलो हुनसक्छ । मन्त्रालयले निकालेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन-२०७० का अनुसार मानव तस्करीको फन्दामा परेका नेपालीको उद्धार समन्वयमा दिल्लीस्थित नियोग र कोलकातास्थित महावाणिज्यदूत कार्यालयलाई वर्षेनि निश्चित बजेट निकासा भैरहेको छ ।  कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासको कार्य उपलब्धि र उल्लेख्य कार्यशैली आधारमा उसलाई ८ लाख रुपैयाँ उद्धार समन्वयमा दिइएको छ भने उसले पछिल्लो वर्षमात्रै २५ नेपाली बालबालिका/युवती उद्धार गरेर घर फिर्ता पठाएको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर दिल्ली दूतावासलाई पठाएको ५ लाख रुपैयाँसमेत खर्च नभएको र उद्धारमा एउटै तथ्यांक पनि नदेखिएको स्थिति छ । 'मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन दिल्ली दूतावासलाई एक जिम्मेवार अधिकारी (फोकल-पर्सन) तोक्न बारम्बार आग्रह गरेका छौं,' महिला मन्त्रालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, 'तर दूतावासले न पत्राचार गर्न चाहन्छ, न अझै फोकल-पर्सन तोक्न चाहेको छ ।'

नेपाल-भारत द्वैपक्षीय सुरक्षा संयन्त्र र सीमा वारपारका घटनाहरूको आँकलन गर्दा जहिल्यै ठूला विषयहरूमात्रै बहसमा आउने गरेका छन् । आतंकवाद, नक्कली पैसाको कारोबार वा हातहतियार ओसारपसारका विषयहरू द्वैपक्षीय बैठहकहरूमा प्राथमिकतामा उठ्ने गरेका छन् । तर मानव तस्करी र चेलीबेटी बेचबिखनका विषय सधैं 'गौण' बन्ने गरेका छन्, यही कारण तस्करीको दिल्ली-ट्रान्जिट अरुभन्दा बढी विस्तारित हुने क्रममा छ । यसरी अरुतिर देखाएर आफ्ना कमी-कमजोरी ढाकछोप गर्ने पुरानै पद्धतिमाझ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन-२०७० ले औंल्याएको अर्को यथार्थ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, छलकपट, ललाइ-फकाइ, करकाप आदिको विषयलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको परिभाषाभित्र नपार्दा त्यसमा संलग्न दलाल तथा पीडकहरू क्षतिपूर्ति र हर्जाना तिरेर सहजै उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनाहरूबारे भएका व्यवस्थाहरूको स्पष्ट बुझाई हुन नसक्नु गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसबाट मानव बेचबिखनका दलालहरूले केही रकम क्षतिपूर्ति वा हर्जाना तिरेर उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ ।

पुष्कर कार्यदलले भनेजस्तो नेपाल-भारत खुला आवागमनमा रेकर्ड राख्ने काम अहिलेका लागि टाढाको कुरा हो । अथवा कूटनीतिक नियोगको तदारुकतामा अनलाइन रेकर्ड पद्धति थाल्ने सम्भावना पनि तत्काल त्यति भरपर्दो छैन । अहिलेका निम्ति मानव तस्करीमा परेर पीडित बनेकाको उद्धार, पीडकको पहिचान तथा कारवाही (सिफारिस) र दूतावासमा रहेको आश्रयस्थललाई साँच्चैको विश्वासिलो आश्रयथलो बनाउनेतर्फ नेपाली नियोगको ध्यान जानु जरुरी छ । अन्यथा खुला सिमानाको फाइदा सम्झेर आवागमन नाकादेखि अनेक हैरानी सहँदै दिल्ली उत्रिएका जोकोहीले नेपाली दूतावासको कार्यसुस्ततालाई समेत अर्को रमिता मान्ने अवस्था नआओस् । 

Published on: 14 May 2014 | Kantipur