रामप्रसाद मैनाली

उत्पादनका साधनहरूमा अन्य साधनलाई भन्दा मानवीय संसाधन अर्थात् श्रमलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । यो संवेदनशील हुने र उत्पादनका अन्य साधनहरूको कुशलतम उपयोगमा समेत यसको निर्णायक भूमिका हुनेहुँदा यसका विविध पक्षको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अर्थशास्त्रमा एउटा छुट्टै विधाको विकास भएको छ, जसलाई 'श्रम अर्थशास्त्र' भनिन्छ । यसमा श्रमको उत्पादन, विनिमय तथा उच्चतम उपयोगसम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन्छ । श्रमको विनिमयसम्बन्धी अध्ययनमा पनि अमूक श्रम बजारमा श्रम प्रदायकहरूबीच गरिने जातीय तथा लिङ्गीय विभेदलाई अधिकांश विद्वानले आफ्नो अध्ययनको  विषयवस्तु बनाउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले जातीय विभेद श्रम अर्थशास्त्रको अध्ययनको एउटा विषय भएको छ । उत्तिकै उत्पादनशील श्रमशक्तिलाई पनि जातिविशेषका आधारमा अलग-अलग दरमा विनिमय गरिने अवस्थालाई श्रम बजारमा जातीय विभेद भएको मानिन्छ । यसो हुनुमा रोजगारदाता जो समाजका प्रभुत्वशाली जातीय वर्गमा अन्तरनिहित आफ्नो जातिप्रतिको सकारात्मक सोच वा उसले आफ्नो जाति वा वर्गविशेषलाई दिने प्राथमिकता एक भाग हो । प्रसिद्ध श्रम अर्थशास्त्री बेकरले यसप्रकारको अवधारणालाई अध्ययन विभेदताको संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार, रोजगारदाताले श्रम प्रदायकहरूप्रति जातीयताको आधारमा राख्ने भिन्न रुचिका कारणले श्रमको विनिमय हुँदा लागू हुनुपर्ने माग र आपूर्तिको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत  भङ्ग हुनजान्छ । अर्को शब्दमा अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार रोजगारदाताले एक इकाइ अतिरिक्त श्रमशक्ति क्रय गर्नुपर्दा त्यसबाट हुने थप उत्पादनको मूल्य हिसाब गर्छ । अतिरिक्त श्रमको भुक्तानी र यसले गर्ने उत्पादनबाट प्राप्त हुने आय बराबर भएसम्म थप श्रम खरिद गर्ने गर्छ । यो नै श्रम विनिमयको आदर्शतम मूल्य र रोजगारदाताको अधिकतम नाफाको अवस्था पनि हो । तर विभेदकारी रोजगारदाता भने आफ्नो रुचिभन्दा बाहिरका श्रम प्रदायकहरूलाई यो आदर्श मूल्यभन्दा कममात्र मूल्य तिर्न तयार हुन्छ, जसले श्रम बजारमा जातीय विभेद सिर्जना गर्छ । आफ्नो र अर्को जातिका श्रम प्रदायकहरूलाई रोजगारदाताले तिर्न तयार मूल्यको यो फरकलाई विभेदको सूचकाङ्क वा डिस्त्रिmमिनेसन कोफिसेन्ट भनिन्छ ।

जातीय विभेदको अर्थशास्त्रसम्बन्धी अवधारणा समाजशास्त्रका अन्य उपागमहरूभन्दा फरक अनि व्यापक छ । उदाहरणका लागि श्रम बजारमा विभेद भन्नाले एउटै कामको प्रकृति र तहमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई फरक-फरक ढंगले भुक्तानी गरिएको अवस्थालाई मात्र नभई विविध कारणले गर्दा कुनै अमूक पेसामा हासिल जातिविषेशको पहुँचलाई सिमान्तकृत गरिएको वा शैक्षिकोपार्जनको समान अवसरबाट बञ्चित गरिएको अवस्थालाई पनि जनाउँछ । यसरी जातिविषेशलाई बजारको पहुँचबाटै बञ्चित गएकिो अवस्थालाई बजार प्रवेशपूर्वको विभेद -पि्रमार्केट डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ । न्यून शैक्षिक स्तर, आकर्षक पेसा वा संस्थामा न्यून सहभागिता यसका केही उदाहरण हुन् । समान शैक्षिकस्तर हासिल गरेर पनि वा उस्तै पेसा वा संस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि जाति विशेषप्रति  भएको अलग व्यवहारलाई ज्याला विभेद भन्ने गरिन्छ । यी दुवैको योगले भने पूर्ण विभेदको  अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

संसारका प्रायः सबै मुलुकका श्रम बजारमा कुनै न कुनै रूपमा जातीय विभेद रहने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । अर्थशास्त्रीहरू अटल, निप्पो र वाइन्डरले ब्राजिल, चिली, ग्वाटेमाला, बोलिभिया, इक्वेडर, पराग्वे र पेरुमा गरेको अध्ययनले ती सबै मुलुकका श्रम बजारमा जातीय आधारमा विभेद रहेको निचोड निकालेका छन् । त्यस्तै प्रमाणहरू संसारका अन्य मुलुकहरूको अध्ययनबाट समेत देखिएको छ । विकसित, विकासशील तथा विकासोन्मुख सबै मुलुकका श्रम बजारमा जातीय विभेद रहने गरेको पाइए तापनि विकाशोन्मुख मुलुकमा भने यसको प्रभाव अझ बढी रहेको छ । विगतमा राज्यले नै जातीय विभाजन गरी सामाजिक कार्यविभाजनको अभ्यास गरेको र सामाजिक मूल्य प्रणालीले पनि यसलाई संस्थागत गर्दै लगेकाले नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता मुलुकहरूको श्रम बजारमा विभेदकारी अवस्था अझ फराकिलो हुनसक्ने सम्भावना छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण १९९६ र २००४ को तथ्यांकहरूलाई आधार मानी अध्ययन गर्दा यसको प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको श्रम बजार विभेदकारी भएको पाइएको छ ।

नेपालका सम्पूर्ण जातिलाई प्रभुत्वशाली -डोमिनेन्ट) दलित, मध्यम र अल्पसंख्यक जातीय समूह गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरी तिनीहरूले रोजगारीबापत प्राप्त गर्ने गरेको सम्पूर्ण नगद तथा जिन्सीको विश्लेषण गरिएको यस अध्ययनमा प्रभुत्वशाली वर्गलाई आधार वर्गको रूपमा लिइएको छ । यस आधार वर्गको तुलनामा अन्य वर्गले प्राप्त गरेका रोजगार आयमा देखिएको अन्तरको आँकलन गर्नुका साथै यसरी आय भिन्नतामा योगदान दिने कारक तत्त्वहरूको विश्लेषणसमेत अध्ययनमा गरिएको छ । जातिहरू बीचको आयमा देखिएका भिन्नतालाई उनीहरूको शिक्षाको स्तर, पेसा, आबद्ध भएको उद्योगको प्रकृति र काम गर्ने संस्थाको आकारले प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको श्रम बजारमा उल्लेखनीय रूपमा जातीय विभेद रहेको पुष्टि गरेको  छ ।  पहिलो अवधिको तथ्यांकले आधार वर्गको तुलनामा दलित, मध्यम र अल्पसंख्यक जातिका कामदारहरूले औसतमा क्रमशः ४१ प्रतिशत, ६८ प्रतिशत र ८९ प्रतिशत कम आय प्राप्त गर्ने देखाएको छ । यो अनुपात पछिल्लो अवधिमा क्रमशः ५९ प्रतिशत, ६८ प्रतिशत र ७४ प्रतिशत पाइएको छ । जाति विशेषको रोजगार आयमा देखिएको भिन्नताको प्रमुख कारणमा शिक्षाको पहुँचमा विद्यमान विभेद र ठूला संस्थागत संरचना भएका संस्थामा प्रभुत्वशाली वर्गको मात्र बर्चस्व रहनु हो । कम शैक्षिकस्तर भएको कारणबाट दलितले आधार वर्गको तुलनामा उल्लिखित दुई अवधिमा क्रमशः १२ र १३ प्रतिशतले कम आय आर्जन गरेको देखिएको  छ । त्यस्तै मध्यम र अल्पसंख्यक वर्गका हकमा यो अनुपात पहिलो अवधिमा ११ र १६ प्रतिशत तथा पछिल्लो अवधिमा १० र १३ प्रतिशत छ । आधार वर्गसँग तुलना गरिएको तीन वर्गमध्ये दलितहरू कम शैक्षिकस्तरका कारणले मात्र नभई समान शैक्षिकस्तर हुँदासमेत विभेदमा परेको देखाउँछ । जसलाई हालको बजार विभेदीकरण -करेन्ट मार्केट डिस्क्रिमिनेसन) भनिन्छ । यसर्थ नेपाली श्रम बजारमा दलित वर्ग दोहोरो श्रम विभेद -डबल डिस्क्रिमिनेसन) को सामना गरिरहेको वर्ग हो ।

उस्तै शैक्षिकस्तर भए पनि उनीहरूले यी दुई अवधिमा क्रमशः ४ र १० प्रतिशत कम आय आर्जन गरेका छन् ।

पेसागत छनोट र उद्योग विशेषसँगको आबद्धताका कारण व्यक्तिविशेषको आयमा फरक पर्ने स्पष्ट आधार भने पाइएन । तर उनीहरू कार्यरत संस्थाको आकारले भने धेरै हदसम्म व्यक्तिगत आयमा प्रभाव पारेको पाइन्छ । यसको प्रभाव अघिल्लो अवधिमा २८-३४ प्रतिशत र पछिल्लो अवधिमा ३८-५५ प्रतिशतसम्म रहेको पाइएको छ । यसर्थ नेपालको श्रम बजार उल्लेख्य रूपमा विभेदकारी छ । ठूला संस्थागत संरचना भएका रोजगारदाताहरूले प्रभुत्वशाली वर्गका मानिसलाई मात्र आफ्नो भर्तीको प्राथमिकतामा पारेका छन् । यसको अर्का अर्थ के पनि हुनसक्छ भने सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका अतिरिक्त निजी क्षेत्रमा समेत जातीय समानता कायम हुनसकेको छैन ।

समग्र भिन्नताका दृष्टिमा दलितभन्दा पनि मध्यम तथा अल्पसंख्यक वर्ग बढी विभेदको चपेटामा छन्, जुन सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले हालसम्म आत्मसात नगरेको विषय हो । पिछडिएका वर्ग रोजगारमा भए पनि तिनीहरूको प्रमुख हिस्सा सापेक्षिक रूपमा परम्परागत, कम श्रममूल्य भएका र संस्थागत आकारका हिसाबले साना संस्थामा बढी देखिएको छ । यस विश्लेषणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालका विभिन्न जातिहरूबीच रहेको आयु असमानतालाई न्युनीकरण गर्न एकैप्रकारको सार्वजनिक नीति पर्याप्त देखिँदैन । जाति विशेषको अवस्थालाई पृथक ढंगले सम्बोधन नगर्ने हो भने समान श्रममूल्य स्थापित गर्ने उद्देश्य हासिल नहुने स्पष्ट छ । उदाहरणका लागि शिक्षाको स्तरमा वृद्धि र ठूला संरचानागत संस्थामा पहुँचको सहजीकरण गर्नसके अल्पसंख्यक तथा मध्यमवर्ग र प्रभुत्वशाली वर्गबीचको आय अन्तर घटाउन सकिन्छ । तर  दलितको हकमा यसको अलावा केही समयका लागि सकारात्मक विभेदको नीतिसमेत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यस अध्ययनले हालसम्मको सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सम्बन्धमा समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । पछिल्लो अवधिमा दलितहरूको अवस्था जातीय समानताको दृष्टिले अझ कमजोर हुनुले सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले नीति पुनरावलोकनको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

Published on: 2 August 2011 | Kantipur