कतारले यसपटक पनि नेपालसँगको श्रम सम्झौता पुनरवलोकनमा बेवास्ता गरेको छ।

नेपालले कतारसँग पटक पटक श्रम सम्झौता पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरे पनि कतारले आनाकानी गर्दै आएको छ।

यो पटक कतारी अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्झौता पुरवलोकन गर्ने आश्वासन कतारले दिएको थियो।

यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा भएको एक बैठकमा नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव राखेको थियो। कतारले त्यस बेला पनि सहमति जनाउँदै अमिर थानीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने बताएको थियो।

कतारी अमिर थानी नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि मंगलबार आउँदै छन्। उनी आए पनि सम्झौता पुनरवलोकनबारे कुनै तयारी गरिएको छैन।

कतारी पक्षले श्रम सम्झौता नवीकरणबारे कुनै जानकारी नगराएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिए।

'हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्झौता पुनरवलोकनका लागि प्रस्ताव गरेका थियौं। तर यसमा थप केही जानकारी आएको छैन,' उनले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राई पनि यसबारे कुनै पनि जानकारी नआएको बताउँछन्।

'हामीले प्रस्ताव गरेका हौं तर केही प्रतिक्रिया आएको छैन,' उनले भने।

कतारसँगको सम्झौतामा अहिलेको समय अनुकूल हुने गरी पारिश्रमिक सेवा सुविधा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा लगायत विषय समेटिने गरी व्यवस्था गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सबै शुल्क कतारका रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। तर कतारले यसमा चासो नदिँदा पुनरवलोकन हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

केही दिनअघि पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले नेपालका लागि कतारी राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अलिसँगको भेटमा सम्झौता पुनरवलोकनको विषय राखेका थिए।

कतारी अमिरको भ्रमणका क्रममा सम्झौता पुनरवलोकनका लागि मन्त्री अर्यालले राखेको प्रस्तावमा राजदूत मिसालको स्पष्ट जबाफ नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल र कतारबीच पहिलो पटक सन् २००५ मार्च २१ मा श्रम सम्झौता भएको थियो। यसलाई समयानुकूल तथा श्रमिकमैत्री बनाउन पुनरवलोकन गर्ने विषय बेलाबेला उठ्दै आएको छ। तर सम्झौताको १९ वर्षसम्म पनि पुनरवलोकन हुन सकेको छैन।

केही समयअघि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेन्द्र विक्रम ढकालले पनि श्रम सम्झौता पुनरवलोकनको विषय अन्तिम चरणमा रहेको बताएका थिए।

उनले कतारी अमिर थानीको नेपाल भ्रमणका बेला पुनरवलोकन गरिएको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताएका थिए।

सरकारले कतारमा श्रमिकहरू फ्री भिसा, फ्री टिकटमा पठाउने घोषणा पनि गरिसकेको छ। तर यो घोषणामा मात्रै सीमित छ। कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यहाँबाट श्रमिकहरू चर्को शुल्क तिरेर जान बाध्य छन्।

कतारस्थित अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भर्ना प्रक्रियाको सबै शुल्क बेहोरेर श्रमिक लैजान चाहे पनि श्रमिक भने दुईदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म बुझाएर जानुपरेका घटना थुप्रै छन्। भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा श्रमिकहरूमाथि आर्थिक भार परिरहेको छ।

कतार श्रमिकहरूको प्रमुख आकर्षक गन्तव्यमध्ये एक हो। कतारमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू जाने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार कतारका लागि गत आर्थिक वर्ष (२०७९–२०८०) मा एक लाख ३३ हजार युवाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। २०८० वैशाखदेखि चैतसम्म पनि कतारका लागि एक लाख ३३ हजार १०२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पुग्ने यो मुलुकमा श्रमिकको सुरक्षाको विषयमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी) ले कतारमा गरेको एक अध्ययनले त्यहाँ नेपाली श्रमिकहरू बाध्यकारी श्रममा रहेको देखाएको थियो। कतारमा काम गरिरहेका ३४५ जना नेपालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित उक्त अध्ययनले ९९ प्रतिशत नेपाली श्रमिक भर्ना शुल्क तिरेर काम गर्न पुगेको देखाएको छ। एक प्रतिशतले मात्र आफूले रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै शुल्क तिर्नु नपरेको बताएका छन्।

अध्ययनले ४९ प्रतिशत नेपाली श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले नै राखेको पनि देखिएको छ। कतारले श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले राख्नुलाई बाध्यकारी श्रमका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

Published on: 23 April 2024 | Setopati