चितवनकी रेणु गुरुङ ओमनमा आइपुगेको १३ वर्ष भइसक्यो । घरेलु कामदार (हाउसमेड) को काममा भारतीय बाटो हुँदै आइपुगेकी करिब ३० वर्षीया गुरुङलाई बालाजुस्थित दलाल समुन लामाले पठाएका हुन् । उनी पबिना कार्कीको राहदानी बोकेर ओमनमा भित्रिएकी थिइन् । 'मेरो आफ्नो नामको पासपोर्टमा आएको होइन । मेरो त नागरिकता पनि बनेको छैन,' उनले अघिल्लो पटक कान्तिपुरसँग भनेकी थिइन्, 'दलालले पबिनाकै राहदानीमा जाऊ भनेर पठाइदियो ।'

उनले घर जान निकै प्रयास गरेकी थिइन् । तर, जान सकिनन् । रेणुको अवस्था यतिखेर अज्ञात जस्तै छ । कता छिन् ? के गर्छिन् ? नेपाल फर्केको/नफर्केको कसैलाई थाहा छैन । 'एकपटक हाम्रो सम्र्पकमा आएकी थिइन् । ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने कुरो भएको थियो । त्यसपछि छैन,' एनआरएन उपाध्यक्ष दीप श्रेष्ठले भने । 

रेणु जसरी नै भागेर काम गर्ने नवलपरासीकी टीका पुनको अवस्था उस्तै थियो । भारतीय बाटो हुँदै आइपुगेकी टीका घर जान नपाएर अलमलिएकी थिइन् । त्यस्तै, माया कार्की पनि ७ वर्षदेखि घर फिर्न सकिरहेकी थिइनन् । 'घरमालिकले ६ वर्षपछि मुद्दा हालिदिएछ । अहिले घर फिर्न सकेकी छैन,' कार्कीले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'बिरामी छु । खान, बस्न राम्रो छैन । घर जाने इच्छा तीव्र छ ।' शोषणमै परेका हाउसमेडलाई आश्रय दिने सुरक्षित सेल्टर अहिले दूतावाससँग छैन । सुरक्षित सेल्टरको व्यवस्था भइदिएमा मात्रै भागेर बाहिर बस्नुपर्ने स्थिति थिएन । 

खाडीको एउटा सुन्दर देश ओमन हाउसमेडदेखि निर्माणधीन गर्ने कामदारहरूका आआफ्ना सवालहरू छन् । मस्कटस्थित अल्खोयिर पार्कमा भेटिएका तनहुँका भगवान भट्टराई, काभ्रेका यमबहादुर मगर, अमर तामाङ र नवलपरासीका हुमबहादुर परियारका आआफ्ना समस्याहरू बिल्कुल फरक थिए । सेफको काम गर्ने भगवानलाई तलब निकै कम पाइरहेकोप्रति असन्तुष्ट थिए । '२२० ओमनी रियाल मात्रै पाँउछु,' भगवानले भने, 'मेरो दक्षता, सीप र अनुभवको आधारमा ५ सय ७० ओमनी रियाल पाउनुपर्ने थियो ।' बढी किचकिच हुने भएकोले यमबहादुरलाई बस्न मनै छैन । 

मिलेसम्म तुरुन्तै स्वदेश फिर्न पायो हुन्थ्यो भन्नेमा थिए । अमेरिकामा लैजान्छु भनेर ल्याएका अमरलाई भने 'बुहारीकै काम' मा लगाएको भन्दै तीव्र असन्तुष्ट थिए । नेपालबाट ओमनमा आइपुगेका नेपालीले कस्ता सेवासुविधा र अधिकार पाउँछन् भन्नेमा दुईपक्षीय श्रम सम्झौता अहिलेसम्म भएको छैन । यी श्रम सम्झौता भइदिएका भए रेणुदेखि हुमबहादुरसम्मका सवालहरूमाथि औपचारिक सम्बोधन हुने परिस्थिति बन्थ्यो । अहिले दूतावासको उपस्थिति भइसकेको छ । तर, अपेक्षाकृत रूपमा श्रमिकका पक्षमा नीतिगत सवालहरूलाई सम्बोधन भइसकेको छैन । 

Published on: 6 March 2015 | Kantipur