कक्षा ४ को पढाइ बीचमै छोडेर डोटी, मुडभरा, भाडीपातालका सुरज महरा काम खोज्दै भारत पसे । ५ वर्षअघि कामको खोजीमा भारत गएका महर रहरले नभई बाध्यताले भारत गएका हुन् । 'परिवारको खर्च जुटाउने अन्य केही विकल्प थिएन,' बिदामा घर आएका महराले भने, 'स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि भारत जानुपर्‍यो ।' 

दिपायल-सिलगढी नगरपालिकाको गोसेडा गाउँका नरबहादुर साउद पनि कक्षा ३ पढ्दापढ्दै भारत गए । आमाबुबा भारतमै छँदा जन्मिएका उनी आठ वर्षको उमेरमा पढ्न नेपाल आएका थिए । एघार वर्षको उमेरमा उनी पढाइ छोड्न बाध्य भए । उनी मात्र होइनन्, गरिबीका कारण पढ्ने इच्छा त्यागेर भारत जाने अरू पनि छन् । तीमध्ये कतिपय जीवनको अधिकांश समय भारतमै व्यतीत गर्छन् । 

जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएपछि बर्सेनि बेरोजगारको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । गरिबी निवारणका लागि बर्सेनि करोडौं बजेट भित्रिए पनि यहाँको गरिबी दर घट्न सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेक्षणअनुसार २०५८ सालमा ४४.६ प्रतिशत रहेको सुदूरपश्चिमको गरिबी २०६८ सालमा बढेर ४७.१ प्रतिशत पुग्यो । 

गाउँघरमा रोजगारीको सम्भावना नभएपछि पहाडी क्षेत्रका अधिकांश युवा तथा बालबालिका बिदेसिने गरेका छन् । बिदेसिने क्रम नरोकिएपछि यहाँका कतिपय गाउँ युवाविहीन बनेका छन् ।

प्राथमिक तहमा भर्ना हुने झन्डै तीन चौथाइ विद्यार्थी माध्यमिक तह नपढ्ने गरेको शिक्षक बताउँछन् । गरिबीका कारण विद्यार्थी पढाइ छोड्ने गरेको चौडेल निम्नमाध्यमिक विद्यालय चायाकोटका प्रधानाध्यापक लक्ष्मी रिजालले बताए । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार डोटीमा १५ हजार ८ सय ८४ परिवारका २३ हजार ५ सय ४४ जना बिदेसिएका छन् जसमध्ये ९६ प्रतिशत भारतमा छन् । कामका लागि भारत गएका ती बालबालिका भारतका होटलमा भाँडा माझ्ने र मजदुरी गर्ने गर्छन् ।

 शैक्षिक योग्यता नहुँदा उनीहरूले मजदुरी गर्नु परिरहेको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय दिपायलका अनुसार सुदूरका ९ वटै जिल्लाका प्राथमिक तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीको एक चौथाइ मात्रै माध्यमिक तहमा भर्ना हुने गरेका छन् । यस वर्ष प्राथमिक तहमा ४ लाख ११ हजार ९ सय ६७, निम्नमाध्यमिक तहमा १ लाख ९१ हजार ५ सय १५ र माध्यमिक तहमा ८१ हजार २ सय ७३ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । 'यो निकै भयावह स्थिति हो,' क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक रामहरिदास श्रेष्ठले भने, 'प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थी कहाँ जान्छन्, यो सोचनीय विषय हो । यो क्रम नरोकिने हो भने यसले निकै विकराल परिणाम ल्याउने निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । कक्षा छोड्ने दर घटाउन सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने उनले सुझाए ।

Published on: 22 January 2015 | Kantipur