नेपाल सरकारले अफगानिस्तानलाई 'प्रतिबन्धित रोजगार गन्तव्य’ मा सूचीकृत गरेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर पनि अनेक उपायबाट आउनेको संख्या घटेको छैन । काबुल, कान्दाहार, बाग्राम, बामियान, मजारेसरिफलगायत राष्ट्रसंघीय प्रशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा मात्र २ सय बढी नेपाली छन् भने इन्जिनियर, कम्प्युटर प्राविधिकका रूपमा थुप्रै आएका छन् । संख्या गणनामा १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको अफगानिस्तानको सहप्रमाणीकरण मामला छिमेकी मुलुक पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ ।

नुवाकोटका गम्भीरसिंह लामा र बागलुङकी रामकुमारी घर्ती नातामा दम्पती हुन् । यो जोडी काबुलबाट झन्डै २० किलोमिटर टाढाको जलालावाद रोडस्थित सेक्युरिटी बेस गि्रनभिलेजमा सुरक्षाकर्मीको काम गर्छन् । बुटवलका प्रकाश केसी र उनका दाइ पद्म केसी पनि एउटै कम्पनीमा सुरक्षा प्रबन्धक र सहायक छन् । नेपालगन्जका अशोक र युवराज छेत्री 'छेत्री ब्रदर्स'को चिनारीमा सेक्युरिटी गार्ड छन् भने सहोदर बाबुछोरा राजकुमार र छोरा सुजन राई अफगानी भूमिमा पहरेदारको काममा खटिएकै छन् । 'सेवासुरक्षाको ग्यारेन्टी पाएरै आठ वर्षअघि यता आएको थिएँ,' ग्रिनभिलेज हस्पिटालिटीका सुरक्षा प्रबन्धक प्रकाश केसीले भने, 'मेरो अनुभवमा तानिएर ४० भन्दा बढी आफन्त (काका, भतिज, मामा, भान्जा, जेठान, दाजु) आज अफगानी भूमिमै सेवारत छौं ।'

सधैं द्वन्द्व र युद्धको उपमा पाएर सोचाइ र व्यवहारमा 'प्रतिबन्धित रोजगार गन्तव्य' रहँदै आएको दक्षिण एसियाली छिमेकी अफगानिस्तानमा अहिले पनि नेपाली कामदारको संख्या उत्तिकै छ । अफगानी विदेशमन्त्री जरार अहमद ओसमानीले दिएको पछिल्लो जानकारीमा अफगानिस्तानमा आधिकारिक (रेकर्डेड) ५ हजार नेपाली छन् । तर बाग्रामस्थित सुरक्षा बेसमा काम गर्ने झापाका भरत ओलीका अनुसार उनी कार्यरत बेसमा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी नेपाली छन्, जसमा अधिकांश 'कागजातहीन' छन् । भिसा वा वर्क पर्मिट कोहीसँग पनि छैन । 'अब त सबैलाई बानी परिसक्यो,' ओलीले भने, 'हामी काठमाडौंबाट दुबईको इन्ट्री भिसा लिएर उड्छौं, दुबईको ट्रान्जिटबाट सीधै नेटो सम्झौताका प्लेनमा चढेर आ-आफ्ना बेसमा उत्रन्छौं ।' तर यो 'बानी' भित्र हरेक पटक काठमाडौंबाट दुबई वा अन्यत्र उड्न र काबुलसम्म आइपुग्न बढीमा २ लाख रुपैयाँ जनही खर्च हुने बाध्यकारी स्थिति पनि उनले अवगत गराए ।

झापा, खजुरबारीका सीताराम अधिकारी काठमाडौंबाट इस्लामाबादको बाटो हँुदै काबुल उत्रिएका थिए भने जाजरकोटका जोखबहादुर शाह काठमाडौंबाट कुवेतको बाटो हुँदै काबुल आएका थिए । बंगलादेशको ढाका वा भारतको विशाखापटनम हुँदै एक सातामा काबुल उत्रनेहरू पनि कान्दाहार र बाग्रामका क्याम्पहरूमा भेटिए । 'हामी श्रम सम्झौता हुने, भिसा र श्रम स्टिकर हुनेको संख्या यहाँ पनि आधाजति मात्रै होला,' बाहिरी मुलुकबाट आएका विशिष्ट सेवाग्राही र कर्मचारीको सुरक्षित बसोवासस्थल गि्रनभिलेजका सुरक्षा प्रबन्धक प्रकाश केसीले भने, 'तर यहाँ भिसाविहीन भएर बस्ने नेपाली कामदारको बाध्यताबारे नेपाल सरकारलाई अवगत गराइसकिएको छ, तैपनि कहींकतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।'

'जानकार' छ सरकार

इस्लामाबादस्थित राजदूत भरत पौड्याल काबुलमा औपचारिक कामका लागि आएका बेला आसपासका कामदार बेस क्याम्पहरूमा जाने गरेका छन् । क्याम्पका समस्याबारे राजदूत पौडेललाई लिखित जानकारी गराएको प्रबन्धक केसीले बताए । 'यहाँ रहेका २ सय १४ नेपालीमा झन्डै आधाजसो भिसाविहीन रहेकोबारे अवगत गरायौं । भिसा र कागजात नहुनेका लागि औसत दुई महिनाको कमाइ (२ लाख रुपैयाँ) एयरपोर्ट सेटिङमा जाने जानकारी गराएका छौं । तर समस्या सहजीकरण गर्नेतर्फ कुनै निर्णय आउन सकेको छैन,' उनले भने ।

अफगानिस्तान सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सम्पूर्ण तथ्यतथ्यांक (टि्रजरी डिपार्टमेन्ट) कम्प्युटर अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका काठमाडौंका सुजित पौडेल नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकको दक्षतामा 'अविश्वस्त' रहेकोमा आश्चर्य मानिरहेका थिए । 'मैले यहाँ १० लाख डलरको परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ, एक नेपाली प्राविधिक सहयोगी राकेश सिन्यालाई काठमाडौंबाट काबुल ल्याउन मैले हदैको हैरानी बेहोर्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'सरकारले अदक्ष कामदारलाई झैं सेवासुरक्षा नरहेको भन्दै अवसरबाट रोक्नु मूर्खता हो ।'

 नेपाल सरकारले अफगानिस्तानलाई प्रतिबन्धित सूचीमा राखेर निषेध व्यवहार गरेपछि ५ वर्षयता अफगानिस्तानले नेपालीलाई भिसा दिन रोकेको छ । राष्ट्रसंघीय निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आउनेबाहेक 'ग्रिन जोन' भनिएका अमेरिकी वा नेटो बेस सुरक्षा कम्पनीमा आउने नेपालीले भिसा पाउन छाडेका छन् । 'अफगानिस्ताभित्रका सुरक्षित बेस क्याम्प र रोजगार मुकामबारे सही अध्ययन भएकै छैन, सबै हचुवा भरमा असुरक्षाको हल्ला फिँजाइएको छ,' कायास्थित सुरक्षा बेसको बीएनएस सेन्ट्रल स्टोरका म्यानेजर कृष्ण बिष्टले भने, 'अफगानिस्तानमा द्वन्द्व छ, युद्ध होला । तर सेवासुरक्षाको प्रत्याभूति पनि बाहिर भनेजस्तो त्यति कमजोर छैन ।' अमेरिकी बेस क्याम्पमा कार्यरत कामदारका अनुसार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले दिने एलओए -लेटर अफ अथराइजेसन) नलिइकन सुरक्षाकर्मीको काम गर्न नपाइने र मेडिकल, ओभरटाइम, पे अन लिभका व्यवस्थासमेत हुनैपर्ने प्रबन्ध रहेको 'संख्यात्मक अनुपात' सबैमा लागू नभए पनि अरू रोजगार गन्तव्यजस्तो 'तलबै नपाएको स्थिति' भने रहेको छैन ।

कामदारका अनुसार केबीआर, डाइनाकपजस्ता केही कम्पनीमा भने अधिकांश 'गैरकानुनी' हैसियतमा छन् । यिनले दिने सेवासुविधा पनि अमेरिकी, नेटो बेस हेरीकन निकै कमजोर छ । नेपाली सेनामा २० वर्ष सेवा गरेका पोखराका तीर्थराज भाट र स्याङ्जाका वीरबहादुर खड्का पनि 'सुरक्षा, सेवा र अवसर'को मूल्यांकन गर्दै अफगानिस्तानमा रहेका कम्पनीको निर्धारण गरेर नेपाल सरकारले भिसा खोलिदिन अफगान सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने ठान्छन् । गि्रनभिलेजमा दशकयता कार्यरत दुवै सुरक्षा अधिकारी सार्क संगठनको एक सदस्य राष्ट्र भएका हैसियतमा पनि काबुलमा कम्तीमा नेपालको कन्सुलेट हुनुपर्ने र काबुल काठमाडौं सीधा उडान प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

तर, सुरक्षित बेस क्याम्पमा काम गर्ने र सेवासुरक्षामा ढुक्क रहेका कामदारका अनुसार केबीआर, डाइनाकपजस्ता केही कम्पनीमा भने अधिकांश कामदार 'गैरकानुनी' हैसियतमा छन् । यिनले दिने सेवासुविधा पनि अमेरिकी, नेटो बेस हेरीकन निकै कमजोर छ । नेपाली सेनामा २० वर्ष सेवा गरेका पोखराका तीर्थराज भाट र स्याङ्जाका वीरबहादुर खडका पनि 'सुरक्षा, सेवा र अवसर'को मूल्यांकन गर्दै अफगानिस्तानमा रहेका कम्पनीको निर्धारण गरेर नेपाल सरकारले भिसा खोलिदिन अफगान सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने ठान्छन् । गि्रनभिलेजमा दशकयता कार्यरत दुवै सुरक्षा अधिकारी सार्क संगठनको एक सदस्य राष्ट्र भएका हैसियतमा पनि काबुलमा कम्तीमा नेपालको कन्सुलेट हुनुपर्ने र काबुल काठमाडौं सीधा उडान प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित विकासमूलक संस्था आगाखान फाउन्डेसनमा कार्यरत विज्ञ नहकुल केसी भने काठमाडौंबाट अफगानिस्तान उड्ने भन्नासाथ विमानस्थल, अध्यागमन, विमान सेवा सबैतिरका कर्मचारीले हेर्ने दृष्टिकोणै 'अनौठो' रहेको अनुभव सुनाउँछन् । 'यहाँ पनि प्रोफेसनल र दक्षतायुक्त नेपाली कामदारले स्थान पाएका छन् भनेर नेपाल सरकारले बुझ्न सकेको छैन,' उनले भने, 'श्रम स्टिकर लगाएर र नियमपूर्वक काठमाडौं विमानस्थलबाट काबुल उडिरहँदा पनि कुनै एउटा अवैधानिक र पहिचानहीन नागरिक अर्को प्रतिबन्धित इलाकातर्फ गइरहेको हो कि झैं व्यवहार गर्ने गरिन्छ, यो व्यवहार सच्याउन सरकारलाई अनुरोध छ ।'

महिला पनि उत्तिकै

अफगानिस्तानका सुरक्षा बेसहरूमा भएको प्रबन्धअनुसार 'स्टाटिक' (गेट/टावरमा बस्ने), क्युआरएफ (क्विक रियाक्सन फोर्स) र पीएसडी (पर्सनल सेक्युरिटी डिटेल) मध्ये पहिलो पंक्तिमा भने भिसाविहीन सुरक्षाकर्मीलाई पनि राखिएको हुन्छ । यी सबै चरणमा नेपाली सुरक्षाकर्मी रहे पनि सुरक्षित बेसहरूमा क्यानेडियन, ब्रिटिस, अमेरिकन र युरोपेली युनियनअन्तर्गतका प्रहरी पनि खटिएका छन् । यस्तै पूर्व युगोस्लाभिया (क्रोएसिया, सर्भिया, स्लोभानिया) का प्रहरी सुरक्षाकर्मी पनि यहाँ छन् । यो भीडमा सेवासुरक्षा हेरीकन नेपाली महिला कामदार पनि मिसिएका छन् ।

गि्रनभिलेजमा पाल्पाकी गंगा राना मगर र बागलुङकी रामकुमारी घर्ती सुरक्षाकर्मी (आगन्तुक महिला जाँच) मा कार्यरत छन् भने कान्दाहारको बेसभित्र धरानकी हुमा तामाङ बार्बर सप (हजाम) मा काम गर्छिन् । यस्तै मजारेसरिफको एउटा स्टोरमा गुल्मीकी सुसमा शर्मा कार्यरत छिन् । राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा मात्रै नेपाली दर्जन महिला कार्यरत छन् ।

'नेपालमा जे सुनिन्छ, अफगानिस्तान त्यो होइन,' ३० वर्षीया गंगाले भनिन्, 'खाडी मुलुकमा गएका दिदीबहिनीको बिचल्ली सुनेका छौं । यहाँ अलिकति दक्षता हुने हो, अंग्रेजी भाषामा दख्खल राख्ने र सीपयुक्त काम देखाउने हो भने नेपाली महिलाले नसोचेको अवसर पाएका छौं ।' पाल्पा छँदा लुगा सिउने काम गर्ने गंगा आफैं काम कम्पनीको सम्पर्कमा आएर श्रम सम्झौता गर्दै, श्रम स्टिकर लगाएरै काठमाडौंको बाटोबाट तीन वर्षअघि काबुल आएकी थिइन् ।

समस्या पनि उस्तै

धरानका चन्द्रबहादुर राई राम्रो कामदामको खोजीमा आठ वर्षअघि काबुल उत्रिएका थिए । तर काम कम्पनीको टुंगो नभइकनै सन् २००६ को बडादसैं साइतमा राईलाई मस्तिष्कघात भयो र काबुलभित्रको एउटा भित्री घरमा समूहमा सुतिरहेकै बेलामा उनको ज्यान गयो ।

'बेवारिसे मृत्यु बेहोरेका चन्द्र दाइको शव अझै नेपाल गएको छैन भन्ने सुनेका छौं,' चन्द्रबहादुरलाई काबुलमा भेटेका तनहुाका प्रदीप गुरुङले भने । भारतीय गोर्खा सैनिकमा सुवेदारसम्म बनेका चन्द्रबहादुरबारे जलालाबाद रोडस्थित गि्रनभिलेज सेक्युरिटीका डिपुटी क्याम्प म्यानेजर आनन्द पुन र प्रकाश केसीसमेत 'जानकार' छन् । तर, उनको आठ वर्ष पुरानो शव गाउँ फिरे/नफिरेको अझै थाहापत्तो छैन ।

२०१२ को मेमा जलालाबादमै भएको एउटा विस्फोटमा परेर यामबहादुर कुँवरको निधन भयो भने घाइते बनेका महेश थापा र त्रिचन्द्र बूढा अहिले काठमाडौंमा उपचाररत छन् । दुई साताअघि मात्रै लमजुङका राजेन्द्र गुरुङको क्याम्पमा सुतिरहेकै बेलामा आकस्मिक निधन भएको थियो भने बर्सेनि यस्ता २/४ घटना समाचारमा छाइरहेकै छन् । 'एउटै कुरा, यस्तो विपत आइपर्दा अथवा कागजी र कानुनी परामर्शका काम पर्दा भने हामी टेक्ने न समाउने अवस्थामा हुने गरेका छौं,' कान्दाहार बेसमा काम गर्ने विष्णु सुब्बाले भने, 'यत्रो द्वन्द्व र युद्धको अवस्थाबाट गुज्रिँदा पनि यहाँ आउन वा अरू प्रबन्धका काम गर्न भारतीय नागरिकलाई भने भिसा तथा अन्य सेवासुविधासहितको व्यवस्था यथावत् छ । हाम्रो भने कसैको आकस्मिक मृत्यु भएमा शव लैजान पनि इस्लामाबादमा हारगुहार माग्नुपर्ने अवस्था छ । द्वन्द्व वा यहाँको असहज अवस्थाभन्दा बढी यो कठिनाइका कारण समस्यामा परेका छौं ।'

हालै अमेरिका र अफगानिस्तानबीच द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौता (बीएसए) मा हस्ताक्षर भएपछि सन् २०१५ पछि सुरक्षा बेसहरूको अवस्था के हुने हो र अफगानिस्तानमा रहेका हजारौं कामदारको भविष्य के हुने हो भन्नेबारे नेपालको कुनै आधिकारिक निकायले सामान्य चासोसम्म नराखेको गुनासो उनीहरूले गरे ।

Published on: 1 November 2014 | Kantipur