नेपालको अर्थतन्त्र अव्यवस्थित रेमिट्यान्सले धानिँदै आएको छ। व्यवस्थित रेमिट्यान्सले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउँछ भने यही आम्दानी अव्यवस्थितरूपमा आउँदा विकराल अवस्था निम्तन सक्छ।

 

विश्वका धेरै मुलुकले समयानुकूल नीति तय गरी रेमिट्यान्सकै माध्यमबाट दिगो विकास गर्न सफल भएका छन्। तर, हाम्रो मुलुकमा भित्रिने रकमको ठूलो हिस्सा भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्या उने आर्थिक स्रोतमध्ये रेमिट्यान्स नै ठूलो र दिगो हो, तर यसको अधिक हिस्सा विलासिता र उपभोग्य सामग्रीमा प्रयोग हुँदा उपलब्धि नगण्यमात्र हुन पुगेको छ।

 

सन् १९८० को मध्य दशकसम्म नेपालको वैदेशिक रोजगार भारतसँग सीमित थियो। मध्यपूर्वी देशहरूमा श्रम माग बढ्दै जाँदा अन्य देशसँग पनि सम्बन्ध गाँसिन पुग्यो। सरकारले सन् १९९२ मा उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि वैदेशिक रोजगारीले तीव्रता लियो। हाम्रोजस्तो सीमित रोजगारीको अवसर भएको मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारी अवसर नभएर बाध्यता बन्न पुगेको छ। नेपालमा कम ज्यालादर, खाद्य एवं सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी हुनु, तर अन्य एसियाली मुलुक तथा मध्यपूर्वी देशमा औद्योगिकीकरणले श्रमको माग बढ्दै जानुजस्ता कारणले नेपालको वैदेशिक रोजगारीमा बृद्धि हुँदै गएको छ।

 

रेमिट्यान्स नितान्त व्यक्तिगत आम्दानी हो जसले पारिवारिक आवश्यकता पूर्ति गर्नुका साथै स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रियस्तरमा योगदान गर्छ। नेपालले स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन नसक्दा दैनिक झण्डै डेढ हजार युवा रोजगारीको खोजीमा बाहिरिइरहेका छन्। हालसम्म करिब ४५ लाख युवाले औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल छाडिसकेका छन्। यसका कारण मुलुकमा रेमिट्यान्स राम्रैसँग भित्रिएको छ। तर, त्यसको समुचित व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन।

 

पारिवारिक हिसाबमा रेमिट्यान्सले गरिबी निवारण, जीवन निर्वाह प्रणालीमा सुधार र शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको छ। आर्थिक हैसियत नहुँदा शिक्षाबाट बञ्चित हुनपुगेका बालबालिकाले पनि रेमिट्यान्सकै कारण अवसर पाउन थालेका छन्। खाद्य सामग्री एवं स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचमा बृद्धि, महिला सशक्तिकरण, निर्णय क्षमतामा अभिबृद्धि आदि रेमिट्यान्सका सकारात्मक परिणाम हुन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार सन् १९९५/९६ मा गरिबीको रेखामुनि ४१.८ प्रतिशत जनता रहेकोमा २०१०/११ मा २५.२ प्रतिशतमा झरेको थियो। आर्थिक सर्वेक्षण २०१४/१५ ले भने जम्मा २३.१ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। यसरी नेपालीको जीवन स्तर सुध्रनुमा रेमिट्यान्सलाई नै प्रमुख कारण मानिएको छ।

 

नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मुख्यगरी रेमिट्यान्समा आधारित छ। केही वर्षदेखि देशको आयातको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स नै भएको छ। केही वर्षयता नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको अवस्थामा रेमिट्यान्सले चालु खातामा सुधार गरी भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकूल बनाएको छ भने वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत बृद्धि गराएको छ। अहिले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका प्रभावले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र धराशायी बन्दै गएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले यस्तै अवस्था चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म कायम रहे यस आवमा करिब १ प्रतिशतले आर्थिक संकुचन हुने र यो समस्या तत्काल समाधान भई विकास निर्माणले तीव्रता पाए आर्थिक वृद्धि १.७ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालले कच्चा वस्तु आयात गरी निर्यातयोग्य सामान उत्पादन गर्ने भएकाले निर्यातका लागि आयात नै प्रमुख आधार हो। आयातमा अहिलेको अवस्थाजस्तै ह्रास आउँदा अवस्था भयावह हुने देखिन्छ। आयात घट्दा अत्यावश्यक सामग्रीदेखि लिएर विकास निर्माणका कामसमेत ठप्प हुन पुगेका छन्। राजस्व संकलन र खर्च दुवैमा गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। राजस्व संकलनमा आएको ह्रास, पुँजीगत खर्चमा आएको कमी, वैदेशिक मुद्रा परिचालनमा आएको कमी आदिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका साथै अन्य अत्यावश्यक योजना निर्माण हुन सकेका छैनन्। यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउने एकमात्र स्रोत रेमिट्यान्स नै हुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

 

नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार कुल परिवार संख्याको ५६ प्रतिशत परिवार रेमिट्यान्सबाट लाभान्वित भएका छन् जसमा ५८ प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रको छ। तराई क्षेत्रमा प्रत्येक ३ परिवारमा २ परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेको बताइएको छ। त्यहाँ नेपालको ५०.१५ प्रतिशत जनसंख्या छ। आन्दोलन र नाकाबन्दीको यो समयमा तराईमा मानवीय संकट उत्पन्न नहुनुमा रेमिट्यान्स नै प्रमुख कारण रहेको छ। यसरी हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा रेमिट्यान्समा आधारित हुँदा पनि नेपालले वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु विडम्बना नै हो। रेमिट्यनन्सका साथै विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव एवं दक्षतालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेको भए हाम्रा खेतबारी बाँझा हुने थिएनन्। जलविद्युत् एवं भौतिक पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सामग्रीको पूर्ति स्वदेशमै भई दीर्घकालमा उत्पादकत्व बढी आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुग्ने थियो। तर, दुर्भाग्य रेमिट्यान्सको अत्यधिक भाग अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। ७९ प्रतिशत रेमिट्यान्स दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्छ भने २ प्रतिशतमात्र पुँजी निर्माणमा लगाइन्छ।

 

दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतले आफ्ना विदेशिएका श्रमशक्तिलाई विभिन्न सुविधा दिएर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाएका छन्। ती देशले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीले उपभोग, बचत र लगानी सबैमा बृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरेर आर्थिक बृद्धिको गतिलाई तीव्र बनाएका छन्। विश्वमै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्राउने मुलुक भारत हो, उसले यसको सदुपयोग एवं अन्य सही आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै निकट भविष्यमै दोहोरो अंकले आर्थिक बृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालले पनि अन्य देशबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी नीतिनियम तयार गरी रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवं समयानुकूल बनाउन सक्नुपर्छ।