दक्षिण एसियाका अधिकांश राष्ट्र आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने देशको रूपमा चिनिन्छन् । मालदिभ्स र भुटानबाहेक सार्कका नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको लाइन लामो छ । जसरी ठूलो संख्यामा कामदारहरू मध्यपूर्वको खाडी, मलेसिया, युरोप र अमेरिकी मुलुकमा पुगेका छन्, त्यसरी समस्यामा पर्नेको संख्या पनि कम छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवास (वैदेशिक रोजगार) लाई व्यवस्थित र कामदारको अधिकार रक्षा गर्न सार्कले अहिलेसम्म एजेन्डामा यो विषयलाई प्रवेश नगराएकोले अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । 

आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौंमा आयोजना हुने प्रस्तावित १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सार्क राष्ट्र र पर्यवेक्षक तथा संस्थाको ठूलो चहलपहल हुनेछ । मिनी सार्कको झल्को दिनेगरी सपथ लिइसकेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति र आफ्ना एजेन्डा उठुन् भन्ने चाहेको आर्थिक रूपमा उदाएको चीनको पर्यवेक्षणले सम्मेलनलाई चर्चाको रिङमा राख्नेछ । भलै स्थापनाको तीन दशकमा सार्कले विश्वका अन्य क्षेत्रीय संगठन ईयु, आसियान, जीसीसीले जस्तो साझा मुद्दामा जति काम गर्नुपथ्र्यो, सकेको छैन । सार्क क्षेत्रका सरकारहरू आम नागरिकप्रति उत्तरदायी र कामप्रति जिम्मेवार जति हुनुपथ्र्यो, त्यति नहुँदा अपार जनशक्ति, पर्याप्त साधन-स्रोत भएर पनि यो क्षेत्र गरिबीको दुष्चक्रबाट उम्किनसकेको छैन । लाखौं, करौडौं युवा जनशक्ति बाध्यात्मक विकल्प र अवसरको बाटो वैदेशिक रोजगार बन्न पुगेको छ । 

विश्व मानचित्र केलाउँदा संगठित अपराधमध्ये पहिलोमा अवैध हातहतियारको बिक्री, दोस्रोमा लागूऔषधको कारोबार र तेस्रोमा मानव बेचबिखन छ । मानव बेचबिखन सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजागारकै नाममा भएको छ । बेचबिखनको जालोमा पर्नेमा दक्षिण एसिया क्षेत्रका कामदारको संख्या कम्ती छैन । काठमाडौंमा १२ वर्षअघि भएको ११ औं सार्क शिखर सम्मेलनले 'वेश्यावृत्तिका लागि हुने महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि' पारित गरेको थियो । महासन्धिको यो दायरा फराकिलो बनाएर जेसुकैका लागि भए पनि मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराध र कारबाहीको विषय नबनाउने हो भने अफ्रीका वा मलेसियाको  जंगलमा पुर्‍याएर थप धनराशि नदिए 'सिध्याइदिने' धम्कीका घटना नबढ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसको नियन्त्रण र तस्कर गिरोहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सार्क राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा काम गर्न जरुरी छ ।

सार्क क्षेत्रका नागरिकको गरिबी र बाध्यतालाई कामदार चाहिएका देशले कसरी प्रयोग गरेका छन् भन्ने पनि यतिबेला छलफल हुन आवश्यक छ । खाडी मुलुक र मलेसियालाई नियाल्ने हो भने उनीहरूले सार्क देशलाई जुधाएर घटी-घटाउमा कामदार लगेका छन्, जबकि सार्क देशले कामदारको न्युनतम सेवासुविधा, सुरक्षा र अधिकारको धारणा बनाउनसकेका छैनन् । कामदारलाई न्युनतम सुविधा तथा सर्त अनुसारको काम, दाम र न्याय नपाएका उदाहरण गन्तव्य मुलुकमा आफ्नै दूतावासका छिँंडी हेरे पुग्छ । श्रम कानुनमा नसमेटिएका घरेलु कामदार, त्यसमा पनि घरेलु महिला कामदारको कन्तविजोग सुनिसक्नु छैन । प्रवासी कामदारको समस्याको फेहरिस्त लामै छ । गन्तव्य मुलुकमा कामदार 'सुतेको सुत्यै मृत्यु -हृदयाघात)' हुँदा न मृत्युको कारण खोजी हुन्छ, नत २४ घन्टे बिमाको व्यवस्था । त्यसलाई 'प्राकृतिक मृत्यु' वा 'आत्महत्या' भनेर पन्छाएका घटना उत्तिकै छन् । स्वयम् यसमा स्रोत राष्ट्रहरू गम्भीर भएका छैनन्, हुन्थे भने भर्भराउँदो उमेरका युवाको कहालीलाग्दो मृत्युलाई टुलुटुलु हरेर बस्ने थिएनन् ।      

आप्रवासी कामदारहरू स्रोत र गन्तव्य दुबै राष्ट्रका विकासका संवाहक हुन् । कसैले पनि न्युनतम सेवासुविधा र अधिकार नदिई अर्काको गरिबी, बाध्यता र कम चेतनास्तरको नाजायज फाइदा उठाउन मिल्दैन । कामदारको रगत, आँसु र पसिनासँग साटिएको रेमिट्यान्सले स्रोत मुलुकको अर्थतन्त्रमा भुलिनसक्नु गुन लगाएको छ । तर तिनै संवाहकको आवाज लोकतन्त्र, समानता र मानवअधिकारको वकालत गर्ने युगमा सुनिएको छैन । आप्रवासी कामदारको शक्ति ठूलो छ, तर उनीहरू संगठित नहुँदा आवाज शक्तिविहीन बनेका छन् । ट्रेड युनियन, अधिकारवादी संगठन र सरकारको आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र न्युनतम अधिकारप्रति पहल कमजोर भएको छ ।

सार्क देशमा कामदार आपूर्तिको अनुभव लामै छ र एकअर्का देशको अनुभव पनि काम लाग्छ । सार्क राष्ट्रहरू मिल्ने हो भने यो क्षेत्रमा गर्न सकिने काम धेरै छन् । सार्क सञ्जालले करार र श्रम स्वीकृतविहीन कामदारलाई एकअर्को देशले उडान अनुमति नदिने, सूचना तथा व्यावसायिक तालिमको आदान-प्रदान गर्ने, लागत शुल्क घटाउने, जनचेतनाका कार्यक्रम चलाउने, मानव बेचबिखनमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, अध्ययन-अनुसन्धान केन्द्र बनाउने लगायतका थुप्रै काम गर्न सक्छ । साझा धारणा बन्यो भने गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोग र समुदायको पहलले कामदारको अधिकार, न्यायिक उपचार, उद्धार तथा एकअर्को देशमा हुने ठगी, तस्करीलाई ठेगान लगाउन बल पुग्छ । 

सार्कले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूसँग सम्झौता (एमओयु) गरेर आप्रवासका मुद्दामा सहकार्य बढाउनुपर्छ । यसले आन्तरिक रोजगारलाई व्यवस्थित र प्रबर्द्धन गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । बेरोजगारीको बढ्दो समस्यालाई हल गर्न सार्कले आफ्नै क्षेत्रभित्र र बाह्य मुलुकमा कार्यरत कामदारका साझा समस्यामा आँखा चिम्लन मिल्दैन । नागरिक समुदाय र आप्रवासी कामदार सम्बद्ध समुदायलाई सार्कमा छलफल गर्ने स्थान दिँदा जनस्तरका मुद्दाहरू उठ्छन् । दक्षिण-पूर्वी एसियाली १० राष्ट्रको संगठन 'आसियान'ले आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि जनवरी १३, २००७ मा फिलिपिन्सको सिबुमा गरेको घोषणा कामदार उत्पत्ति तथा गन्तव्य राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक छ । नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तानसहित ११ देशको खुकुलो सञ्जाल 'कोलम्बो प्रोसेस'को नीति पनि सार्कलाई आधार बन्न सक्छ । आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूको छलफल र गन्तव्य मुलुक युएईमा राजदूत र परराष्ट्र सचिव भइसकेका सार्कका महासचिव अर्जुनबहादुर थापाको अनुभव पनि सहयोगी हुनसक्छ । पाकिस्तानको लाहोरमा अपि्रल २४-२६ मा आयोजित तर न्युन चर्चाको 'दक्षिण एसियाली श्रम सम्मेलन'ले उठाएको कामदारको अधिकार तथा सुरक्षाका विषयलाई पनि सार्कले समेट्नुपर्छ ।

'छिमेकी फेर्न सकिँदैन' भनेजस्तै दुश्मनी गरेर पनि अगाडि बढिँदैन । मिल्न सक्ने विषयमा सहयोग, सहकार्य र मिल्न नसक्नेमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । त्यसैले अब आप्रवासका एजेन्डालाई सार्कमा प्रवेश गराएर क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय नीति-नियम र संयुक्त संयन्त्र बनाउन जरुरी छ, जसबाट कामदार सुरक्षित र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्छ ।          

Published on: 13 June 2014 | Kantipur