सरकारले सल्यानका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा सुरु गरेको छ । सरकारले गत १६ चैतमा गरेको निर्णयबमोजिम सल्यानका स्थानीय तहले श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेका हुन् । दश स्थानीय तह रहेको सल्यानमा हालसम्म कुमाख, छत्रेश्वरी, कपुरकोट गाउँपालिका र शारदा नगरपालिकाले रोजगार शाखाबाट श्रम स्वीकृति लिने र पुनः स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदनको काम सुरु गरेको जनाएका छन् । यसका लागि अब काठमाडौं धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ ।

कुमाख गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक जीवन शर्माले पुनः श्रम स्वीकृति गरी इ–स्टिकर प्रदान गर्ने काम भइरहेको बताए । अहिलेसम्म कुमाख गाउँपालिकाबाट तीनजना सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृति लिइसकेको उनको भनाइ छ ।

श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने तथा सम्बन्धित व्यक्तिले ल्याएको कागजातका आधारमा रोजगार केन्द्रले सोसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने शर्माको भनाइ छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिले सो स्वीकृति लिनुपूर्व कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार पाँच सय, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ र बिमाका लागि उमेरअनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत रकम तिर्न सकिन्छ । उक्त सबै काम भएपछि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने शर्माको भनाइ छ ।

आफ्नै गाउँघरबाट छिटोछरितो सेवा प्राप्त भएको कुमाख गाउँपालिका–४ का हरिबहादुर विष्टले बताए । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा गई बिदामा घर फर्किएको र पुनः रोजगारीमा जानका लागि गाउँपालिकाबाट नै श्रम स्वीकृति लिएको उनले बताए । ‘अब श्रम स्वीकृति लिनकै लागि सुर्खेत वा काठमाडाैँ जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ,’ विष्टले भने । यसअघि श्रम स्वीकृतिको काम गर्न काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हुँदा खर्च धेरै लाग्ने गरेको भन्दै विष्टले आफ्नो गाउँमै रहेको सेवा केन्द्रबाट श्रम स्वीकृति गरी इ–स्टिकर पाउँदा आफ्नो समय र पैसा बचत भएको जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपाली नागरिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो तथा सहज बनाउन भन्दै १ वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन पेस गर्ने कार्य स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रबाट गराउन १६ चैतमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो ।

Published on: 22 March 2024 | Naya Patrika