हरेक समाजको सामाजिक संगठन, बनोट र चरित्र निर्माणमा लैंगिक पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसरी नै समाजको अभिन्न आयामका रूपमा रहेको आप्रवासनको निर्णय प्रक्रिया, उतारचढाव, त्यसबाट हुने लाभ संस्थागत गर्न र चुनौती सम्बोधन गर्न पनि लैंगिक पक्ष प्रमुख पक्षमा पर्छ । लैंगिक विभेद, यौन र गैरयौनजन्य श्रम शोषण र महिलाका लागि समाजले तय गरेको श्रमका मापदण्डजस्ता श्रमविभेदी विभाजन सबै समाजमा छन् ।

तिनको चरित्रलाई बुझ्ने सामाजिक चेतना, बुझाइको प्रकृति र प्रवृत्ति फरक हुन् सक्छन्, यद्यपि जटिलता उस्तै पाइन्छ । यी सबै आयाम अध्ययन गर्दा लैंगिक पाटो छुटेमा त्यो अध्ययन अधुरो रहन्छ । त्यसैले आप्रवासनका विभिन्न आयामको अध्ययन गर्ने समाज विज्ञानका अध्येताहरू आप्रवासी श्रमिकको उद्गम र गन्तव्य समाजको सामाजिक बनोट र चरित्र बुझ्न लैंगिक आयाम अनिवार्य ठान्छन् ।

श्रम आप्रवासनको कारणलाई बुझ्दा मूल रूपमा घरको अर्थतन्त्र सुधार्न अथवा हातमुख जोड्ने समस्या समाधानार्थ भनेर बुझिन्छ । तर लैंगिक दृष्टिकोणबाट बुझ्दा त्यो मात्रै एकल कारण होइन । एउटा पुरुष अथवा सामाजिक रूपमा परिवारको ‘मूली’ आर्थिक उपार्जनका सम्भावना नदेखेर वा नभेटेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । तर महिलाका हकमा बाहिर देखिने त्यो आर्थिक कारणका पछाडि लैंगिक प्रकृतिका अनेक सामाजिक–सांस्कृतिक कारण जेलिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि घरेलु हिंसा, वैवाहिक सम्बन्ध भत्केर बेहोर्नुपर्ने सामाजिक बहिष्करण, श्रीमान्को निधनपछि एकल हुँदा परिवार र समाजबाट पाएको असहयोगलगायत सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतिका भार बोक्न बाध्य पारिएका महिला लैंगिक हिंसाबाट उम्किन पनि वैदेशिक रोजगारी विकल्पका रूपमा छान्न बाध्य छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गर्नु पुरुष श्रमिकलाई जस्तो सहज त महिलालाई छँदै छैन । त्यो असहज निर्णयका अगाडि उनीहरूले पुरुषले जस्तै घरेलु श्रम बजारमा सम्भावना नखोज्ने पनि होइनन् । तर, साँघुरो घरेलु श्रमबजार र त्यसमा उनीहरूको सामाजिक–सांस्कृतिक र वर्गीय पहिचानले वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्छ । केही काम पाइहाले समयमा ज्याला नपाइने, पाए पनि तोकिएभन्दा कम पाइने, कतिपय सन्दर्भमा शारीरिक श्रमको ज्यालासँग यौनश्रम पनि साट्नुपर्ने जस्ता अनेक लैंगिक हिंसाका हैरानीले महिला दलालमार्फत विदेशिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारी रोज्ने सबै महिला श्रमिकको यो स्थिति छ भन्न खोजिएको होइन, थोर बहुत अपवाद जहाँ पनि हुन्छन् । तर अनुभवजन्य तथ्यांक र प्रवृत्तिलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा अहिलेको हाम्रो अव्यवस्थित श्रम आप्रवासनमा भेटिएको आम प्रवृत्ति भने यही हो ।

यस कारण पनि श्रम आप्रवासनमा लैंगिक पाटोलाई मसिनो गरी विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । यसले महिला, पुरुष, अन्य लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिले कुन परिवेशमा, किन, कसरी, कहिले र कस्तो श्रम आप्रवासनको निर्णय गर्न पुग्छन् भन्ने थाहा लाग्छ । आफ्नो निर्णयबाट के सिक्छन्, लाभ भए त्यसलाई कसरी परिवार र समाजका लागि योगदान दिन सक्छन्, चुनौती र हैरानी भोगे तिनको कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने पक्ष पनि बुझाउँछ ।

यो किन पनि जरुरी छ भने नेपाल मात्र होइन सबै समाजका सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा तय भएका आपसी सम्बन्ध असमान शक्ति सन्तुलनको धरातलका आधारमा परिभाषित छन् । चाहे त्यो लैंगिक हिसाबले होस् वा वर्गीय दृष्टिले । श्रम आप्रवासनका निर्णयलाई यी विद्यमान असमान सम्बन्धले निर्देश गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्य अनुभव सँगालेका श्रमिकबाट प्रस्ट हुन्छ । एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए लैंगिक असमानताका कारण श्रम आप्रवासन गरिने हो या श्रम आप्रवासनले लैंगिक विभेद निम्त्याउने हो ? आप्रवासनलाई गहिरो गरी बुझ्नका लागि लैंगिक विश्लेषणको महत्त्व र आवश्यकताका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तहमा भएका प्राज्ञिक र नीतिगत अध्ययनले यो मूल प्रश्न उब्जाउँछ ।

यो प्रश्न वरिपरि रहेर धरातलीय विश्लेषण गर्दा नै श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गरी परिवार र समाजको उत्थानमा लगाउन, विकृतिलाई उचित र दीर्घकालीन सम्बोधन गर्न सकिएला । व्यक्तिको तजबिज र राजनीतिक सत्ता खलबलीसँगै नीतिगत खाका खलबलिने हाम्रो परिवेशमा यो मूल प्रश्नलाई नीतिनिर्माताले बुझ्न जरुरी छ ।

एउटा पक्ष त, लैंगिक सम्बन्ध र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा तय भएका मापदण्डसँग सम्बन्धित छ । जसले कुन लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिसँग समाजले कस्तो श्रमको अपेक्षा गरेको छ, त्यो श्रम गर्दा उसलाई कस्तो सांस्कृतिक जिम्मेवारीको घेरा तोकिएको छ र सम्बन्धहरूको शक्ति सन्तुलनको कुन तहमा राखिएको छ भन्नेसँग जोड्छ । यो पक्षले कुन लैंगिक पहिचान भएको व्यक्ति के कामका लागि, कुन माध्यमबाट, कुन गन्तव्यको श्रम बजारमा पुग्छ र पुर्‍याइन्छ भन्ने अर्थ राख्छ ।

नेपालको श्रम आप्रवासनको शृंखला दशकौं पुरानो भए पनि हाम्रो श्रम स्वीकृतिसहितको औपचारिक तथ्यांक धेरै पुरानो छैन । नेपालले श्रम स्वीकृतिको औपचारिक व्यवस्थित तथ्यांक राख्न थालेको सन् २००८/२००९ देखि हो । राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन प्रकाशित हुन थालेको सन् २०१४/२०१५ देखि मात्र हो । राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनको सुरुआती संयोजन संयुक्त राष्ट्रसंघ आप्रवासन संगठनको राष्ट्रिय सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहँदा श्रम मन्त्रालयसँग मैले नै गरेको थिएँ । त्यसको पछिल्लो संस्करण २०२२ अझ व्यवस्थित लाग्छ र आप्रवासन विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेका लागि औपचारिक सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा सार्वजनिक पहुँचमा छ । उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको औपचारिक श्रम आप्रवासनमा पुरुष प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । डेढ दशकको तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये पुरुष श्रमिकको तुलनामा महिला आकांक्षी श्रमिकको भार ६ प्रतिशत मात्र भेटिन्छ । खासगरी कोरोना महामारीपछि खोलिएको गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको प्रवृत्ति हेर्दा अलिक बढेको संकेत भने देखिन्छ ।

यो लैंगिक तथ्यांकको प्रवृत्ति नेपालको मात्र पनि होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) लगायत विभिन्न स्वतन्त्र प्राज्ञिक अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि मिल्दो नै छ कि पुरुषको तुलनामा श्रम आप्रवासनमा जाने महिला कम छन् । यद्यपि नेपालको जस्तै विश्वको तथ्यांकमा पनि दुई दशकको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा महिला र पुरुषबीचको संख्यात्मक अन्तर भने साँघुरिँदै गइरहेको छ ।

लैंगिक सम्बन्ध र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा तय भएका मापदण्डको विश्लेषण गर्दा अर्को प्रतिप्रश्न उब्जिन्छ– राष्ट्रिय प्रतिवेदनले भनेझैं आप्रवासनद्वारा जीविकोपार्जन महिलाहरू वास्तवमै कम हुन् ? यो प्रश्नको उत्तर हामीले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा संसारभरका मुलुकले सामना गरिरहेको चुनौतीको चाङमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख चुनौती हो, भरपर्दो तथ्यांक संकलनमा समस्या । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमार्फत श्रम आप्रवासनका यी तथ्यांकलाई हामीले पूरक होइन, सांकेतिक रूपमा मात्र लिनु बेस हुन्छ किनकि यी पूर्ण छैनन् । नेपालको तथ्यांकले मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति लिनेको तथ्यांक बोलिरहँदा भारत गएर श्रम गर्ने र भारत हुँदै अन्य मुलुक जानेको गणना यसमा हुँदैन । नेपालको विमानस्थलबाटै पनि अनेक बहानामा दलालमार्फत श्रम स्वीकृतिबिना गृह/अध्यागमनकै सेटिङमा अनौपचारिक तरिकाले लगिने श्रमिक यो तथ्यांकमा पर्दैनन् । विभिन्न अध्ययन र सरकारी प्रतिवेदनसमेतले स्विकारेको तथ्य हो– अधिकांश महिला संरचनागत विभेदका कारण अनौपचारिक माध्यमबाट जान्छन्/लगिन्छन्, जो सरकारी तथ्यांकमा छुटिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक पनि पूर्ण छैन भनेर प्रतिवेदक निकाय आफैंले स्विकारेको छ । यो तथ्यांक प्रयोग गर्दा दुई–तीनवटा पक्ष ख्याल गर्न सुझाएको छ । पहिलो त, उक्त तथ्यांक जम्मा ४५ वटा मुलुकको हो किनकि कतिपय श्रमिक पठाउने मुलुकको द्वन्द्व, प्रविधि र अन्य साधनस्रोतको अभावलगायत विविध कारण तथ्यांक संकलन चुनौतीपूर्ण छ । दोस्रो, तथ्यांकमा श्रम आप्रवासी मात्र नभएर गैरआवासीय नागरिक र शरणार्थीलगायत पनि पर्छन् । तेस्रो, कतिपय पश्चिमा मुलुकमा गएका आप्रवासीको प्रवेशको मात्र तथ्यांक छ, त्यसपछि उनीहरू फर्केको वा आप्रवासन चरित्र फेरेर शरणार्थी भएको प्रस्ट तथ्यांक संकलन कठिन छ ।

त्यसैले समग्र आप्रवासीको तथ्यांक त पूर्ण हुन कठिन छ भने लैंगिक र अन्य पक्षको चिरफारसहितको विवरण प्राप्त गर्न झनै चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो । सबैखाले प्रतिवेदन र अध्ययनले पुष्टि गरेको के हो भने राज्यका निकाय र तिनका नीतिगत खाकाबाहिरबाट जान बाध्य हुने र झुक्याएर, बेचबिखन र मानवतस्करीमार्फत लगिनेमा पुरुषभन्दा बढी महिला छन् । अनौपचारिक तरिकाको चाँजोपाँजो गर्ने कतिपय दलाल रोजगार व्यवसायी हुन्छन् त कति मानवतस्कर र यसका साझेदार । जसले सरकारी बाटो छली अनौपचारिक माध्यमबाट श्रमिकलाई ठग्छन्, रोजगारदाताकहाँ होइन तस्कार र बेचबिखनको सञ्जालमा होमिदिन्छन् ।

आफ्नै समाजमा व्याप्त लैंगिक असमानता, हिंसा र विभेदका कारण वैदेशिक रोजगारीमा हेलिएको यो वर्गका महिला श्रमिकको बाल्यकाल र सामाजिकीकरण प्रक्रिया पनि जटिल र विभेदपूर्ण रहेको हुन सक्छ भनेर बिर्सनु हुँदैन । जसले वैदेशिक श्रम गन्तव्य र श्रमको प्रकृति निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धले गर्दा समान अवसरबाट वञ्चित हुर्काइ, शिक्षा र सीप विकासमा परिवारले गर्ने लगानी, समाजमा उपलब्ध चेतनाका सीमित मौकाले महिलाको चेतना निर्माणमा पनि असर पुर्‍याउँछ । आर्थिक–पारिवारिक स्रोतमा पुरुष सदस्य समान कानुनी हकबाट सीमान्तकृत हुनुपर्ने अवस्थामा हुर्किएका महिलामा प्रतिस्पर्धी, पुरुषमैत्री घरेलु/बाह्य श्रमबजार यसै पनि साँघुरो हुन्छ । घरपरिवार र समाजले श्रम विभाजनमा जस्तो विभेद गर्‍यो, श्रमबजारमा पनि उस्तै विभेद भोग्न उनीहरू बाध्य हुन्छन् । यो समाजमा रहेको असमान शक्ति सन्तुलनको उपजका कारण संस्थागत भएको लैंगिक असमानता र विभेद हो । यो संरचनागत विभेदका कारण उनीहरूको सीप, दक्षता, आत्मविश्वास पुरुष श्रमिकको तुलनामा फरक हुन्छ । त्यसैले निर्माण, प्राविधिक, कृषि, सुरक्षा, पर्यटनसम्बद्ध सेवाभन्दा फरक घरेलु र सरसफाइ श्रमिकका रूपमा उनीहरू सीमित हुन पुग्छन् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, श्रम आप्रवासन सम्बद्ध लाभको प्रश्न । उल्लिखित विभेद र असमानताको स्थितिमा श्रम आप्रवासनका माध्यमबाट कति हदसम्म, कसरी महिला र पुरुष श्रमिक लाभान्वित हुन सक्लान् त ? यो आफैंमा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सुशासनको प्रश्न पनि हो । यो एकीकृत आप्रवासन नीतिसँग जोडिन्छ, जसले श्रमिक पठाउने र कज्याउने मुलुकबीचको श्रम कूटनीति र श्रम सम्झौताहरूलाई निर्देश गर्छ, जो नेपालसँग अहिले छैन । विडम्बना, हामी आप्रवासन नीतिबिनै विप्रेषणले अर्थतन्त्र टिकाउने मुलुक हौं । अहिले भएका सान्दर्भिकता सकिइसकेका वैदेशिक रोजगार ऐन र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐनहरू हुन् । महिला आप्रवासी श्रमिकको सन्दर्भमा त यी टुक्रे नीतिगत खाकाको कुनै औचित्य छैन । यस्ता नीतिले एउटा समाजको हिंसा र विभेदबाट मुक्त हुन जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट अर्को समाजको हिंसा र विभेदका शृंखला खेप्न बाध्य उनीहरूलाई न व्यवस्थित गर्न सक्छ न त संरक्षण नै ।

यसरी लैंगिक असमानताका कारण श्रम आप्रवासन गरिने हो या श्रम आप्रवासनले लैंगिक विभेद निम्त्याउँछ भन्ने प्रश्नको सम्बोधन क्षणिक आवेग र भावनामा उत्रेर गन्तव्य देशमै जान प्रतिबन्ध लगाएजस्तो सजिलो छैन । त्यसका लागि आर्थिक कारणले गरिने श्रम आप्रवासन र श्रमिकविरुद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक र कानुनी धरातल सिर्जित हिंसा, लैंगिक विभेदको सम्बन्धलाई बुझ्न जरुरी देखिन्छ । अर्कोतिर श्रमिकको समाजको चरित्र, उसको हुर्काइ, सामाजिकीकरण र गन्तव्य मुलुकको समाजको चरित्रलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ । सामाजिक–सांस्कृतिक धरातल सिर्जित आर्थिक बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न भइरहेका श्रम आप्रवासनलाई औपचारिक मार्गमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि श्रमिकमैत्री एकीकृत आप्रवासन नीतिगत खाका ल्याउनुपर्छ, जसले अहिलेका असान्दर्भिक र टुक्रे खाका प्रतिस्थापन गर्न सकोस् ।

Published on: 4 April 2024 | Kantipur