नेपालीहरू कामका लागि सन् २००१ देखि मलेसिया आउन थालेका हुन् । सन् २००३ मा नेपाली आवासीय नियोग स्थापना भयो । हाल नेपाल र मलेसियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५५ वर्ष र श्रम सम्बन्ध भएको पनि करिब १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

 

दुई देशबीचको यिनै पृष्ठभूमिबीच हाल वैध तथा अवैध अवस्थामा गरी करिब ८ लाख नेपाली मलेसियामा पसिना बगाइरहेका छन् । उनीहरूले कमाएको पैसाले स्वदेशमा अमूल्य योगदान मात्रै दिएको छैन, उनीहरूकै श्रमले मलेसियाको द्रुततर विकासमा पनि उत्तिकै ठूलो योगदान छ ।

पछिल्ला वर्षमा कामका लागि आउने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूका समस्या पनि बढ्दै गइरहेका छन् । यति धेरै नेपाली कार्यरत यो मुलुकसँग नेपालले पक्का श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्न बाँकी नै छ ।

 

जहाँ करार सम्झौताअनुसार काम, दाम र सुविधा नपाउनेदेखि गैरकानुनी अवस्थामा यतै अलपत्र पर्ने, बेखबर हुनेसम्मका समस्या छन् । कयौंले त यतै ज्यान गुमाएका छन् । नेपाली दूतावासको ताजा तथ्यांकअनुसार नेपालीका लागि मलेसिया खुलेयताको १५ वर्षे अवधिमा ३ हजार १ सय ५९ जनाको विभिन्न कारण ज्यान गुमिसकेको छ ।

 

समस्या समाधानमा थुप्रै काम र पहल भए पनि समाधानको बलियो आधार दुई देशबीचको ‘श्रम सम्झौता’ नै हो, जुन अझैसम्म हुन सकेको छैन । सन् २००३ मा भएको सम्झौतामा परिमार्जन गर्दै नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने चर्चा भए पनि नेपालका लागि यो ‘फलामे च्युरा’ जस्तै भएको छ ।

पूर्वराजदूत डा. ऋषिराज अधिकारीका अनुसार कामदारका हकहितका सवालमा मलेसियासँग एकपछि अर्को विषयमा थुप्रै सरकारी तह र चरणका वार्ताहरू भए । पछिल्लो समय पनि धेरै वार्ता र छलफल भएकै हुन्, तर पनि कामदार पठाउन थालेको १५ वर्ष बितिसक्दासमेत मलेसियासँग नेपालले नयाँ श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन, जुन ठूलै असफलता हो ।

 

 नेपालले कामदारका हक अधिकार, तलबसुविधा र सुरक्षा सवाल समावेश गरेर पटक–पटक मलेसियासमक्ष प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक मलेसियाबाट कुनै जवाफ नआएको दूतावास स्रोतको भनाइ छ । राजदूत डा. निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातका अनुसार सम्झौताको विषय अन्तिम चरणमा पुगे पनि दुई देशीय मन्त्रीस्तरीय छलफल बाँकी छ । छलफलका लागि मलेसियाले समय निक्र्योल नगरेकाले सम्झौता गर्न ढिलाइ भइरहेको उनी बताउँछन् ।

 

सम्झौताका लागि कामदार लिनेले भन्दा बढी जोड दिनले नै गर्ने हो । किनकि श्रम सम्झौताबिना कामदारको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न समस्या हुँदै आएको छ । यसमा सरकार गम्भीर हुन नसक्दा नेपाली कामदार समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

कतिपय नेपाली रोजगारदाता र दलालबाटै पीडित र गैरकानुनी हुनुपरेको कयौं उदाहरण छन् । सरकार पक्षले कार्यक्षेत्रमा आएर समस्या बुझ्न नसकेको कामदारको आरोप छ ।

 

‘कामदारका कतिपय समस्याहरू समाधान गर्न यहाँका सम्बन्धित सरकारी निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर छलफल नै गरे पनि उनीहरू गम्भीर नभइदिने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ,’ दूतावासका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सम्झौता भएको भए त्यसैको आधारमा एकअर्का पक्षबीच सम्झौता पालना गर्न करै लाग्थ्यो र धेरैजसो छलफलबाटै टुंगिन्थे ।’