नामै छ कल्याणकारी कोष। रोजीरोटीका लागि विदेशिएका नेपालीहरूको अंगभंग वा मृत्यु हुँदा त्यसबाट सहयोग गर्ने भन्ने घोषित नीति हो। यथार्थमा ठीक उल्टो छ। त्यसबाट भारी रकम दोहन गरी मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरूले अनेक बहानामा विदेश सयर गरिरहेका तथ्य फेला परेका छन्। 

६ सभासद र ५ जना कर्मचारीहरूको टोली चाँडै नै कोषको रकमबाट मलेसिया, कतार र यूएईको भ्रमणमा जाँदैछ। यही तरिकाले श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, श्रमसचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी, राज्यमन्त्रीका सल्लाहकार रमेश कोइराला, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेसहित ६  जना हालै साताव्यापी जापान भ्रमण गरी फर्के। 

परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग र बोर्डका गरी ७ जना कर्मचारी साताव्यापी मलेसिया भ्रमण गरी मंगलबार आए। फागुन ९ देखि १३ सम्म परराष्ट्र कर्मचारी, श्रम राज्यमन्त्रीका पीए, बोर्ड अधिकारीहरूसहितको ६ सदस्यीय टोलीले कतार भ्रमण गरेको थियो। 

भ्रमणकर्ताहरूले डलरका हिसाबले भत्तासहित उच्चस्तरीय सुविधा लिँदै आएका छन्। मन्त्री, सचिवस्तरकै तजबिजमा भ्रमणका लागि कर्मचारी छनोट, थपघट हुन्छ। कोषको रकम दुरुपयोगका विषयमा सरकारी अधिकारीहरूकै वृत्तमा व्यापक असन्तोष छ। फजुल खर्चको यो प्रवृत्ति रोक्न अख्तियारले ०६९ मा कोषबाट 'यो  वा त्यो नाममा खर्च नगराउनू' भनेर निर्देशनसमेत दिएका थियो। केही वर्षअघि तत्कालीन श्रममन्त्री मोहमद अफताब आलमले आफ्ना लागि महँगो गाडी किन्न यही कोष चलाएको घटना निकै चर्चित रह्यो।

वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येक नेपालीले १ हजार रुपैयाँ अनिवार्य बुझाउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। सरकारले तिनै कामदारहरूको हितमा कोष सदुपयोग गर्ने ठोस कार्यक्रम दिन सकेको छैन। त्यसबाट उच्चअधिकारीहरूको  घुमफिरका लागि चाहिँ करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। कति खर्च भयो भनेर सोध्दा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अधिकारीहरू जवाफ दिँदैनन्। उनीहरू भ्रमण दौरान नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्ने, अन्तर्त्रिmया गर्ने र स्थानीय अधिकारी भेटेर कामदारको हकहित गर्ने काम भएको दाबी गर्न पछि  पर्दैनन्। 

दुरुपयोग कसरी?

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय सभासद टोली ५ कर्मचारीसमेत लिएर केही दिनमै मलेसिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेटसको साताव्यापी भ्रमणमा निस्कँदैछ। भ्रमणमा एक सभासदले पत्नी र अर्का सभासदले छोरीलाई पनि खर्च मिलाएर लैजाँदै छन्। स्रो तका अनुसार प्रचलित बजार मूल्यभन्दा महँगोमा टिकट शुल्कको बिल बनाएर परिवार तथा सूचीमा नपरेका सदस्यलाई मिसाउन लागिएको हो। 

तीन देश जाने टोलीका सदस्यहरूमा सोमप्रसाद पाण्डे, भरतबहादुर खड्का, कमला शर्मा, बलबहादुर केसी, जितेन्द्र नारायण देव, समिति सचिव शान्तकुमार तुलाधर, श्रमराज्य मन्त्री गुरुङका सल्लाहकार रमेश कोइराला, सभापतिका साहका स्वकीय सचिव सियारामप्रसाद कुशवाह, बोर्डका सहायक निर्देशक दीपेन्द्र पौडेल  र संसद सचिवालयका खरिदार नारायण बस्नेत छन्। 

श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फागुन १८ मा श्रम राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयले कल्याणकारी कोषको खर्चमा उक्त भ्रमण गराउने निधो भएको हो। म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्दै राज्यमन्त्री भएका गुरुङ वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन गठित बोर्डमा अध्यक्षसमेत हुन्। 

कामदारकै पैसाबाट फागुन ५ देखि ११ सम्म जापान जाँदा र र्फकंदा राज्यमन्त्री गुरुङ र सचिव शिवाकोटीले महँगो भाडा तिरेर 'बिजनेस क्लास' को सिट र अरू कर्मचारीले 'इकोनोमिक क्लास' सिटमा यात्रा गरे। रोजगारदाता कम्पनीले टिकट नकिनिदिँदा कैयौं कामदारलाई 'इकोनमिक क्लास' र 'बजेट एयरलाइन्स'मा घरछुट्टी आउन पनि कठिन पर्छ। 

राज्यमन्त्री गुरुङले कोषबाटै दैनिक २ सय (करिब २० हजार रुपैयाँ), सचिवले १ सय ७५, सहसचिवहरूले १ सय ५०, उपसचिव र शाखाअधिकृतस्तरले १ सय २५ अमेरिकी डलर दैनिक भत्ता लिएका थिए। मन्त्रीको दैनिक भत्ता बराबरको पारिश्रमिक पाउन त्यही कोषका दाता श्रमिकहरूले महिना दिन वा त्योभन्दा बढी पसिना चुहाउनुुपर्छ। 

श्रम स्रोतका अनुसार गुरुङको टोलीले फेस्की फस्र्योट गर्न बाँकी छ। टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव हीरामणि शर्मा र वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत जगदीश शिवाकोटी सामेल थिए। जापान गएकामध्ये काफ्ले, शर्मा र शिवाकोटी मलेसिया पनि ग्ाएका थिए। विभागका पुराना कर्मचारीले बोर्डका कार्यकारी अधिकारीको प्राथमिकता जापान र कोरिया परेको, मन्त्री र सचिवले आफन्त च्यापेको भन्दै गुनासोसमेत गरे। 

मन्त्रिपरिषदले भ्रमण टोलीमा ५ जनालाई पठाउन स्वीकृत दिएकोमा राज्यमन्त्री गुरुङले पछि एक जना थपे। मन्त्रिपरिषदको सूचनामा भ्रमण खर्च कुन स्रोतबाट बेहोर्ने भन्ने उल्लेख छैन। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पेस गरेको भ्रमण प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदको माघ १२ को बैठकले स्वीकृत गरेको हो। 

श्रमिक बैंकको अध्ययन गर्न भनी एउटा टोली असोजमा जापान र भदौमा बंगलादेश गएको थियो। जसमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल, श्रम राज्यमन्त्रीका सल्लाहकार रमेश कोइराला, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले, राष्ट्र बैंकका निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना र श्रमका सहसचिव हरि पौडेल थिए। तर भ्रमण टोलीले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 

सल्लाहकार कोइरालाले 'थोरै मात्र भ्रमण खर्च बोर्डबाट बेहोरिएको' स्वीकारे, तर कामदारको हकहितका लागि कोषको पैसा खर्च गर्न सकिने उनको दाबी थियो। कान्तिपुरले पाएको जानकारीअनुसार भ्रमणको सबै खर्च बोर्डअन्तर्गत कामदार कोषबाट भएको छ। मलेसिया गएको कर्मचारी टोलीमा श्रम विभागका एक शाखा अधिकृत, जो श्रम सचिव शिवाकोटीका नातेदार पनि छन्, जबकि विभाग श्रमसम्बन्धी आन्तरिक मामला मात्र हेर्ने निकाय हो। त्यसको वैदेशिक रोजगार विभागसँग कुनै सरोकार रहँदैन। कतार जाने टोलीमा तय भएका श्रमकी उपसचिव गिरिजा शर्मा बिरामी परेर र ताहाचलस्थित विभागको कार्यालय प्रमुख मधुविलास पाण्डे छोराको बिहे परेकाले जान पाएनन्।

'भ्रमण खर्च केही कामदार कोषबाट र केही सरकारबाट व्यवस्था भएको हो,' कोइरालाले भने, 'विदेशमा नेपाली कामदारको अवस्था बुझेर नीति बनाउन जरुरी भएकाले अध्ययन भ्रमण आवश्यक छ।' उनी बोर्डका सदस्य तथा बानेश्वर क्याम्पस, शान्तिनगरका प्रमुख पनि हुन्।

कोइराला कामदार कोषको पैसाबाट सबभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्नेमा पर्छन्। उनले दुईपटक जापान र बंगलादेश भ्रमण गरिसकेका छन्। उनी सभासदको टोलीमा पनि मलेसिया, कतार र यूएई जाँदै छन्। सभासद टोली साउदी अरब जाने योजना रहेकामा भिसा प्रक्रिया लामो भएकाले यूएईतर्फ मोडिएको हो। 'भ्रमण किन भयो भन्दा पनि उपलब्धि कति हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ,' कोइरालाले भने। 

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई 'कामदारको पैसा फजुल रूपमा किन खर्च हुँदै छ' भन्ने प्रश्न गर्दा यो समस्याको विषय भएको बताए। 'अध्ययन भ्रमण आवश्यक छ तर खर्च कुन निकायबाट मिलाउने समस्या छ,' उनले भने, 'बोर्डको खर्च कुनमा गर्ने कुनमा नगर्ने भन्नेबारे छलफल आवश्यक छ।' 

विडम्बना 

श्रमिकहरू ऋणपान गरेर कोषमा रकम दाखिल गर्छन्। तर उनीहरू नै कार्यस्थल वा बाहिर कुनै समस्यामा परे त्यसबाट कुनै मद्दत पुग्दैन। मृत्यु भएको खण्डमा शव झिकाउनसमेत तदारुकता देखाइँदैन। खाडी मुलुक र मलेसियामा कानुनी तथा स्वास्थ्य उपचार नपाएर समस्यामा परेका हजारौं कामदार छन्। 

वैदेशिक रोजगारमा जाँदा, श्रम स्वीकृति नवीकरण र वैधानिकीकरण गर्दा हरेक चोटि श्रमिकले १ हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। करार अवधि सकिएर नवीकरण गर्न नपाउँदै विदेशमा मृत्यु 

हुनेका परिवारले वैदेशिक बोर्डबाट आर्थिक सहयोग पाउँदैनन्। 

बोर्डको तथ्यांकअनुसार ०६४ फागुन ८ गतेदेखि मंगलबारसम्म ३ हजार ९ सय २६ कामदारको मृत्यु भएको छ। त्यसमा ८३ महिला छन्। कामदारले कोषमा जम्मा गरेको २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूमा न्यून ब्याजमा थन्किएको छ। 

मृतक कामदारको बिमाको करकट्टी रकम पाउन परिवारले २ वर्षभन्दा बढी कुरेका छन्। अर्थबाट निकासा लिएपछि माघ ५ देखि बोर्डले करकट्टी फिर्ता दिन थालेको हो। ६ सय ८४ मृतक कामदारका परिवारमध्ये १ सय ३७ परिवारले करकट्टी फिर्ता लिएका छन्। 

बोर्डले कामदारको हकहितमा कुनै रचनात्मक कार्यक्रम दिन सकेको छैन। कल्याणकारी कोषको रकम वाणिज्य बैंकहरूमा ५ देखि साढे ७ प्रतिशत ब्याज आउने गरी निक्षेप राखिएको छ। गरिब नेपालीहरूले विदेश जानुपर्दा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिने गरेको पाइन्छ।

Published on: 11 March 2015 | Kantipur

शरणार्थीबारे छिट्टै वार्ता: भुटानी मन्त्री

थिम्पु (भुटान), फाल्गुन २६ - 
भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना सकिएलगत्तै नेपाल-भुटानबीच त्यससम्बन्धी बाँकी समस्या समाधानका लागि वार्ता हुने भएको छ। तेस्रो मुलुक जान नचाहने भुटानी शरणार्थीको स्थायी व्यवस्थापन गर्न द्विपक्षीय वार्ता हुने जानकारी भुटान सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री डीएन ढुंग्यालले  दिएका छन्। 

तेस्रो मुलुक पुनःस्थापित हुन नचाहने शरणार्थीको संख्या करिब १५ हजार छ।

उनले नेपाल र भुटानबीचको सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न लामो समयदेखिको शरणार्थी समस्या टुंगो लगाउन भुटान सरकारले आन्तरिक रूपमा छलफल र गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। दुई देशबीचको हार्दिकताका लागि पनि भुटान सरकारले तत्काल दुईपक्षीय वार्ता गर्दै सम्बन्धको सानो घाउलाई निको पार्ने उनले जनाए।  दक्षिण भुटानबाट निर्वाचित भएर छिरिङ तोग्बेको मन्त्रिमण्डलमा सदस्य रहेका ढुंग्यालले कान्तिपुरसँग भने, 'दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सार्क सम्मेलन राष्ट्रसंघ महासभाको साइडलाइनमा समेत यस विषयमा छलफल भएको छ, अब यो टुंगोमा पुग्नेछ।' 

सन् १९९० मा भुटानमा समस्या भएपछि भागेका नेपालीभाषी भुटानीहरू नेपालका झापा र मोरडमा २५ वर्षदेखि बस्दै आएका छन्। शरणार्थीको रूपमा रहँदै आएका उनीहरूमध्ये ९५ हजारभन्दा बढी तेस्रो मुलुक पुनःस्थापनामा गएका छन्। त्यसमध्ये ८५ हजार अमेरिकामा गएका छन्। क्यानडा, बेलायत, डेनमार्क, नर्वे,  जर्मनी लगायतका मुलुकमा पनि सानो सानो संख्यामा पुनःस्थापित छन्। बाँकी रहेकामध्ये ९ हजार पनि पुनःस्थापनामा जाने पर्खाइमा छन्। भुटानी शरणार्थीका पुराना पुस्ता भने स्वदेश फर्केर आफ्नै माटोमा मर्ने भन्दै तेस्रो मुलुक जान चाहेका छैनन्। 

भुटान सरकारले तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापित हुन नचाहेका भुटानी शरणार्थीलाई बिनासर्त आफ्नो देशमा फिर्ता गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहँदै आएको छ। तर भुटान त्यसमा सकारात्मक नभएको नेपाली उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, 'भुटानले हुन्न केही भन्दैन र गर्न पनि केही  गर्दैन।' उनले अब सानो संख्यामात्रै बाँकी बसेकाले व्यवस्थापन गर्न भुटान सकारात्मक हुुने अपेक्षा गरेको बताए।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न नेपाल र भुटानबीच पटक-पटक भएका वार्ता असफल भएपछि राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग -यूएनएचसीआर) र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइसम्बन्धी संगठनको पहलमा तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना आरम्भ भएको हो। भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना सुरु भएपछि ने पाल र भुटानबीच यस विषयमा दुईपक्षीय कुनै वार्ता भएको छैन।

Published on: 11 March 2015 | Kantipur